काठमाडौं, ५ जेठ । कोरोनाभाइरस र त्यसबाट जोगिन लागु गरिएको बन्दाबन्दीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा उनीहरुले पाउँदै आएको तलबको आधा मात्र दिन पाउने व्यवस्थ गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
उसले श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने उसले बताएको हो ।
प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
साथै उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफनो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसंग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनु पर्ने पनि महासंघको भनाइ छ ।
श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न उसले सुझाव दिएको छ । लकडाउनको अवधि थप लम्बिंदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने छ, राणाले भनिन् ।
त्यसैगरी कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
लकडाउन अव कति समय जान्छ भन्ने थाहा नभएकाले कोरोनासंगै जीउने कला सिक्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तारै चलायमान बनाउनुको विकल्प नभएको राणाले बताइन् ।
यसका लागि अत्यन्त जोखिम, जोखिम, अत्यन्त कम जोखिम र जोखिमनै नभएका जिल्लाहरू छुट्टयाई अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नभएका जिल्लाहरूमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायनमान हुन दिनुपर्छ, उनले भनिन् ।
