काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारको उच्चस्तरीय समितिले विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउने कार्ययोजना पारित गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समितिले नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले विदेशबाट फर्काउने नेपालीको प्राथमिकता अनुसारको सूची तयार पार्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ।
आममाफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका तर आफन्तको मृत्यु भएका कारण काजक्रिया गर्न आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेटेर सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत् परराष्ट्रले ती देशबाट फर्काउनै पर्ने नेपालीको तथ्यांक संकलन गर्नेछ।
यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले उनीहरुलाई फर्काउनका लागि आवश्यक विमानको व्यवस्था गर्नेछ। नेपाली फर्काउँदा आफ्नै देशका विमान कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस्तै करार अवधि सकिएका र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरु, कोरोना बाहेक अन्य कारणले गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरु, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरु पनि घर फर्काउने प्राथमिकतामा छन्।
भारतसहित विभिन्न देशबाट करीव १३ लाख नागरिक स्वदेश फर्किने आँकलन सरकारले गरेको छ । कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली नागरिकलाई आफैंले विमान चार्टर्ड गरेर फिर्ता पठाउने प्रस्तावसमेत पठाएका छन् ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई पठाइने छ ।
दुई सातासम्म काठमाडौंमा क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि दुईथरी व्यवस्था गरिनेछ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्न चाहनेले १४ दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्नेछ । कुन होटलमा बस्ने भन्ने उनीहरुले पहिलेनै बुक गर्ने व्यवस्था हुनेछ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्ति आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।
होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालयले गर्नेछ । उनीहरुले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बिताएर कोरोना परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन् । त्यस्तै सार्वजनिक क्वारेन्टिनमा बस्नेको पनि परीक्षणपछि आ आफ्नो घर पठाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशका अलग अलग क्वारेन्टिन बनाइने भएको छ ।
स्वदेशबाट फर्किनेहरुको बर्गीकरण गरेर रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरुलाई राज्यलेनै व्यवस्था गर्नेछ । अन्यले भने क्वारेन्टिनमा बस्दा आफ्नै खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
