लोकबहादुर चापागाई
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता (लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा माग भए अनुसार कर्जा लगानी गर्न सकेनन् । हरेक वर्ष दशै तिहार जस्ता ठूला चाडवाड पछि देखिने तरलता संकट चालू वर्ष बैंकहरुले भोग्नु परेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढेपनि वृद्धिद्धर अपेक्षित बढ्न सकेन । जसले गर्दा तरलता संकट भोग्नबाट बैंकहरु जोगिए । खासगरि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा चालेका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण कर्जा लगानी बढेन भने त्यसले निक्षेपकर्ता निक्षेप तान्न पनि बैंकहरु खासै लागेनन् । जसले गर्दा बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर घटाउन लागि परेका छन् ।
चालू वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिपछि व्यापारीले कर्जा लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, उद्यमी/व्यवसायीले बैंक र कर कार्यालयमा पेस गरेको विवरण मिल्नुपर्ने, व्यक्तिगत कर्जा लिँदा आम्दानीको स्रोतमा कर काटेको हुनुपर्ने र वार्षिक औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत (पछि संशोधन गरी ६० प्रतिशत)को सीमाभित्र किस्ता तिर्ने गरि कर्जा दिनुपर्ने, व्यक्तिले कर्जा लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने (पछि संशोधन गरी विवरण पेश गरे हुने, व्यापारिक हाउसमा पनि २० प्रतिशत न्यूनतम इक्विटी हाल्नुपर्ने जस्ता नीतिगत सुधारले कर्जाको मागमा न्यूनता आयो ।
त्यस्तै बैंक अफ काठमान्डू (बीओके) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई कमसल धितो राखेर साढे ४ करोड रूपैयाँ ऋण दिएको आरोपमा चालू वर्षको सुरुमै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि केही समय बैंकरहरु ऋण लगानीका लागि हच्किए । तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा र त्यसअघि पनि आफ्ना केही नीतिहरुमा सुधार गर्न थालेपछि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर, चालू वर्षको छ महिना सकिएसँगै एकाएक विश्वभर नोबल कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को महामारी भित्रियो र त्यसको चेपमा नेपाल पनि पर्यो ।
कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले २०७६ चैत १० गतेपछि बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेका कारण हाल अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका कर्जा प्रवाह रोकिएको छ । कर्जा प्रवाह रोकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर विस्तारै घटाउन थालेका छन् ।
यद्यपी यसअघि पनि पटक पटक निक्षेपको ब्याजदर घटाउने कोशिस भएको थियो । तर, कोभिड महामारीबाट कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने भन्दै केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित क्षेत्रमा गएको कर्जाको ब्याजदर आधार दरभन्दा कम नहुनेगरि अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले छुट दिनुपर्ने निर्देशन जारी गर्याे ।
यसबाट केही कर्जाको ब्याजदर घटाउनै पर्ने वाध्यता आईलागेको अवस्थामा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने समझदारीसमेत गरे । निक्षेपमा घटाएको ब्याजदर गत वैशाखबाट लागू गरिसकेका छन् । बैंकर्स संघको भद्र सहमति अनुसार विगतमा साढे ६ प्रतिशतसम्म दिइएको बचत खातामा १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर साढे ५ प्रतिशतसम्म सिमित गरिनेछ भने व्यक्तिगत मुद्दति खातामा ९.२५ प्रतिशतको सट्टा ८.२५ प्रतिशत र ७.१ प्रतिशत संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहमति भएको छ ।
चलखेलको आशंका
उता, राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा चलखेल भएको आशंका गर्दै कतिपय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट)मा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज नदिन र यस्ता खातामा चेक जारी गर्न बन्देज लगाएको छ । त्यस्तै, कल निक्षेप र संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म ब्याज बढाउन पाउने यसअघिको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ ।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा रातारात कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने गर्छन् । तर, निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर घटाउनेतर्फ खासै चासो दिँदैनन् । यद्यपि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले प्रत्येक त्रैमास ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ भने ब्याजको आधार दर (बेस रेट) मा निश्चित प्रतिशत ‘प्रिमियम’ थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न छुट दिएको छ । तर, निक्षेपको ब्याजदर तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन भने आनाकानी गर्ने गर्छन् ।
निक्षेपको ब्याजदर घट्दा स्वभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजदर घट्नु पर्छ । सामान्यतया ब्याजदर कम भयो भने अर्थतन्त्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिन्छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्ने वित्तिकै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ । कर्जाको ब्याजदर घट्ने वित्तिकै लगानीका दायरा/क्षेत्रहरु विस्तार हुन्छन् । तर, कर्जाको ब्याजदर अत्यधिक न्यून विन्दुमा आएमा त्यसले नचाहिने क्षेत्र र व्यक्तिमा बढी कर्जा केन्द्रित हुन सक्छ भने बैंकहरुले पनि अन्धाधुन्ध लगानी गर्न सक्छन् ।
यस्तो अभ्यासले पछि बैंक तरलता संकटमा फस्न सक्छ । मुद्रा परिणाम सिद्धान्तअनुसार बढ्दो पैसा आपूर्तिले मुद्रास्फिति बढाउँछ । अर्थात् कम ब्याजदरले अधिक मुद्रास्फिति र उच्च ब्याजदरले कम मुद्रास्फितिको सिर्जना गर्छ । अर्थात् निक्षेपको ब्याजदर कम भएसँगै अर्थतन्त्र विस्तार हुने र त्यसले मुद्रास्फिति पनि बढाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा सर्वसाधारणले एकातिर बैंकमा निक्षेप जम्मा नगरी आफूसँग भएको पैसा अनावश्यक अथवा विलासी वस्तुहरुको उपभोगमा बढी खर्च गर्ने गर्दछन् भने अर्कोतिर बैंकबाट पैसा झिकेर व्यक्तिगत कारोबार (व्यक्तिलाई पैसा दिने काम) मा संलग्न हुने गर्दछन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा स्वदेशी उत्पादनको कम खपत र विदेशी वस्तुहरुको बढी खपत हुने गरेको पाईन्छ ।
यसरी सर्वसाधारणले गरेको खर्चबाट विदेशी उत्पादन तथा रोजगारीलाई नजानिँदो गरि प्रोत्साहित गरेको र स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारीलाई निरुत्साहित गरेको ठहर्छ । यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्न जान्छ । बचत नहुँदा सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि हुँदैन र त्यस्तो आम्दानीबाट राज्यले पाउने राजस्वसमेत गुम्न पुग्छ जसका कारण अर्थतन्त्रको एउटा चक्र नै खल्बलिन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर न्यून रहँदा टाँठावाठाहरुले पुँजी पलायनको बाटो समेत अपनाउने गर्दछन् । स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बढी ब्याज भएमा कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाहरुले बढी ब्याजको प्रलोभनमा छिमेकी मुलुकहरुमा ठूलो रकम लैजाने पनि गर्दछन् । यसका लागि पनि न्यायोचित ब्याजदर आवश्यक पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा निकै न्यून विन्दुमा पुगेको निक्षेपको औसत ब्याजदर विस्तारै बढ्न थालेको देखिन्छ । यद्यपी यस अवधिमा पनि मुद्दति निक्षेको ब्याजदर अधिक दरले बढेको छ भने सामान्य बचत निक्षेपको ब्याजदर न्यून गतिमा बढेको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि नै अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु स्थिर रहन सकेको देखिँदैन । खासगरि भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा लगातार परिररहेको चाप, प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि हासिल नहुनु, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लगातार बढीरहेको तरलता अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभावजस्ता कारणले ब्याजदर ज्यादै नै चलायमान भईरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बेलाबेलामा आफूखुसी ब्याजदर तय गर्ने र छिटो छिटो ब्याजदर चलाउँदा निक्षेपकर्ताहरु पनि आजित हुने अवस्था बन्दै गएको छ ।
सामान्यता लगानीकर्ताहरुले ब्याजदरका आधारमा लगानी गर्छन् भन्ने मान्यता छ । तर, व्यवहारिक दृष्टिकोणले हेर्दा लगानीकर्ताले ब्याजदरका आधारमा मात्रै लगानी गर्दैनन् किनकी ब्याज कुल लगानी–लागतको एक सानो हिस्सा मात्रै हो । तथापी अध्ययनहरुले ब्याजदरमा ४.५ देखि ६ प्रतिशतको वृद्धिले स्थिर पुँजी लगानीमा १० प्रतिशतले ह्रास आउने देखाएको छ । त्यस्तै व्यावसायिक आविष्कारमा पनि ४ देखि ५ प्रतिशतले ब्याजदर बढ्दा लगानीमा १० प्रतिशतले कमी भएको पाईन्छ । अझ उच्च ब्याजदरले आवासीय निर्माणहरु र सरकारी खर्च अधिक प्रभावित हुन्छन् ।
अर्थतन्त्रमा प्रभाव
ब्याजदर सामान्य र सबैले बुझ्ने विषयजस्तो देखिएपनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रभावशाली तत्व हो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदरको निर्धारण हुने मान्यता स्थापित छ । तर, व्यवहारमा यो मान्यताले काम गरेको पाईंदैन । बैंकहरुले सर्वसाधारण तथा विभिन्न संस्थाहरुबाट चल्ती, बचत, मुद्दति र कल निक्षेप लिने गर्दछन् । बैंकहरुले चल्ती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपमा तोकेअनुसार ब्याज पनि दिन्छन् ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिइने ब्याज निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिमा निहित छ । कर्जाको ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने मुख्य तत्वका रूपमा बैंकहरुले निक्षेपमा तिर्नुपर्ने निक्षेपको औषत लागत हो । निक्षेपको औसत लागत कम हुँदा कर्जाको ब्याज पनि कम हुन्छ । खासगरि साधारण बचतमा एकदमै न्यून ब्याजदर रहने र मुद्दति निक्षेप र कल निक्षेपमा बढी ब्याज दिने प्रचलन नेपालमा बढी छ ।
मुद्दति र कल निक्षेप त्यसमा पनि व्यवसायिक संस्थाहरुले पर्याप्त सौदावाजी गर्दै अधिक ब्याज उठाउने गर्दछन् । किनभने व्यवसायिक संस्थाहरुसँग ठूलो रकम हुन्छ । बैंकहरुले केही बढी ब्याज दिएर व्यक्तिको सानो सानो रकम संकलन गर्नुभन्दा व्यवसायिक संस्थालाई बढी ब्याज दिएर एकमुस्ट ठूलो निक्षेप लिँदा कम प्रशासनिक खर्च र कम झन्झटिलो हुने ठान्छन् ।
त्यसैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत निक्षेपलाई कम ब्याज दिइरहेका हुन्छन् । केही समययता नियामकीय कडाईका कारण निक्षेपको ब्याजदर केही माथि रहेकोजस्तो देखिएपनि फेरी ओरालो लाग्न थालेको छ । बैंकहरुले आफूसँग अलिकति तरलता हुने वित्तिकै ब्याजदर घटाउन जोड गरेका हुन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ चैतमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.७४ प्रतिशत रहेको छ । उता, यही अवधिमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये बचतको औसत ४.७८ प्रतिशत, मुद्दतिको औसत ९.७४ प्रतिशत र कल निक्षेपमा ४.३२ प्रतिशत ब्याज रहेको छ । चैतसम्मको अवस्था हेर्दा औसत मुद्रास्फिति र निक्षेपको औषत ब्याजदर हाराहारी भएपनि आगामी दिनमा निक्षेपको औसत ब्याजदरभन्दा मुद्रास्फिति दर बढी हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
कर्जा दुरूपयोग
विगतमा निक्षेपको ब्याजदरभन्दा मुद्रास्फिति दर बढी हुँदा कर्जा दुरूपयोगका घट्नाहरु पनि निकै घटेका थिए । यसको अर्थ ब्याजदर सस्तिएपछि व्यापक रूपमा कर्जा लगानी भएको र त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले यथेस्ट नियमन गर्न नसक्दा निकै ढिलो गरि मात्रै अपचलनका घटना बाहिर आउने गरेका थिए । जव निक्षेपमा बढी ब्याज आउँछ साना निक्षेपकर्ताहरु बढी बैंकमा पैसा जम्मा गर्न लालायित हुन्छन् । यद्यपी निक्षेपको संकलन वृद्धिदर भने कतिपय बेला निक्षेपको ब्याजदर कम भएको बेला बढेको पाईन्छ । त्यस्तो हुनुमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)ले असर गरेको हुनसक्छ ।
२०७४ मा बैंकहरुले निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने होडबाजी नै गरेका थिए । तर, पछि बैंकहरुले आपसी समझदारी गर्दै १२ प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेपमा ब्याजदर नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । बजारमा तरलता अभाव देखिएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले ब्याजदरमा चर्को वार्गेनिङ (सौदावाजी) गर्ने र जसले बढी ब्याज दिन्छ त्यही निक्षेप राख्ने क्रममा बढोत्तरी भएको थियो । तर, त्यतिबेला पनि बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेपमा भने खासै ब्याज बढाउने जाँगर देखाएका थिएनन् ।
पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा पनि बैंकहरुले सहज रूपमा निक्षेप प्राप्त गर्न नसक्दा ब्याजदर बढाउन होडवाजी गर्नुपरेको छ । यद्यपी कोरोना कहरले कर्जा लगानी नहुँदा बैंकहरुलाई हाईसञ्चो भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने वा घटाउने औजारका रूपमा मौद्रिक उपकरणका रूपमा बैंक दरलाई प्रयोग गर्ने गर्छ । विगतमा बैंकदरलाई उच्च राखेको केन्द्रिय बैंकले पछिल्लो पटक निक्षेपको ब्याजदर घटाउने उद्देश्यसहित बैंकदरलाई घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू वर्ष बैंक दर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
खासगरि बैंकहरुले बचतकर्ताको हितलाई ख्याल नगरी मौका छोपी अल्पकालीन नाफा कमाउन अग्रसर हुँदा निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै कटौति हुने गरेको छ । आफूलाई सामान्य सहज हूँदा मात्रै पनि ब्याजदर घटाईहाल्ने र असहज हुँदा बढाउने र निक्षेप तान्न अनेकन तिकडम अपनाउने बैंकरको भूमिकाले नकसेसम्म निक्षेपकर्ता संधै मारमा पर्ने सम्भावना रहिरहन्छ । समग्रमा भन्दा वित्तीय क्षेत्र विश्वासमा चल्ने संवेदनशील क्षेत्र हो । वित्तीय प्रणालीबाट एक पटक निक्षेपकर्ताको विश्वास टुटेमा फेरी विश्वास जगाउन कठिन हुन्छ ।
राज्य विशेषगरी केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ताको विश्वासलाई जगाई राख्न र अनावश्यक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर घट्ने परिस्थिति आउन दिनु हुँदैन । मुद्रास्फिति भन्दा तल निक्षेपको ब्याजदर कायम गर्नु निक्षेपकर्तामाथिको वेइमानी हुन्छ ।
(चापागाईं पत्रकार हुन् । यो लेख नेपाल धितोपत्र बोर्डको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित लेख विशेषांकबाट साभार गरिएको हो ।)
