काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्ने बताए ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने सरकारको दाबी छ ।
कुन आयोजनालाई कति बजेट ?
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी ५ को लागि रु १ अर्ब ८५ करोड र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि रु २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालन गरी विभिन्न आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइने अर्थमन्त्रीले बताए ।
त्यस्तै तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीले दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने पनि बताए ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।
आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
ढल्केबर, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० के.भी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइने बजेटम उल्लेख छ ।
त्यस्तै बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छीकेरुङ ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ सरकारले रु ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु.३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
