एउटा गल्तीमा पाँच कानूनले दिने सजाय खारेज गर्न माग

काठमाडौं, २८ जेठ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)ले कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानूनले दिने सजाय खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ मा केही परिमार्जन गरी जारी गरिएको सातौं संशोधन २०७६ स्वागत गर्दै महासंघले एउटा गल्तीमा पाँच थरीका कानून लगाएर सजाय दिन नमिल्ने धारणा राखेको हो ।

सरकारले उसका अधिकांस माग पूरा गरे पनि उसले अझै रु. ५ करोडसम्मका निर्माण्मा कार्यमा विना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको रु. १ करोड खारेज हुनु पर्ने र १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग राखेको छ ।

‘बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधार बनाउने कुरा संशोधनमा हटाइएको छ । तर, न्यून बोलकबोललाई निरुत्साहित गर्न क्षमताअनुसारको काम लिनका लागि बिडिङ क्षमता राखिनु पर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

तर, उनले पाँच वर्षको औसत कारोबार रकमको चार गुणा नभइ विगत १० वर्षमध्ये उत्कृष्ट ३ वर्षको कारोबारको ७ गुणाले हुने बोलपत्रमा भाग लिन दिइनु पर्ने माग राखे ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले रु. ५ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको बोलपत्रमा बिडिङ क्षमताको नियम लागु नहुने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
‘अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैमा निर्माण कार्य खरीद प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले त्यस्ता कार्यमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरुको संलग्नत गाराउँदा बढी जिम्मेवारी र दायित्वबोध हुने र काम पनि तदारुकताका साथ गुणस्तरीय हुने हुन्छ । त्यसैले रु. ५ करोड सम्मको निर्माणमा सबै व्यवसायी सहभागी हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

यसका साथै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप नहुने व्यवस्थालाई परिस्थितिजन्य कारण भएमा म्याद थप दिन सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।
प्रधानमन्त्री सहित विभागीय मन्त्रीबाट पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक पुष्ट्याई अनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन महासंघले माग गरेको छ । यसो गरेमा मात्र यस भन्दा अगाडि संचालनमा रहेका योजनाहरु फरफारक हुन सक्ने साथै प्राविधिकको पुष्ट्याई सहित म्याद थप हुँदा काम हुन सक्ने गरी आयोजनाका जिम्मेवार सबै पक्षले आफुले गर्नपर्ने दायित्व बोध गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेश भएता पनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरु धराशयी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भइरहेकाले हाल सम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
खरीद नियमावलीमा निर्माण व्यवसायी संघको रोइलो सकिएन

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन खारेज नगरे व्यावसायी आन्दोलनमा उत्रिने