काठमाडौं, २५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि घोषणा गरेको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोकर्जा बढेको छ ।
अघिल्लो वर्ष अधिकतम ७ लाख कर्जा दिइने उल्लेख भएकोमा यसपटक २५ लाखसम्म पुर्याइएसँगै यसको चर्चा झनै चुलिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था तीन वर्ष अघिदेखि शुरुवात भएको थियो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ का ७ प्रकारका योजनाहरु मध्येको एक योजना हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था । तर यसलाई सरकारको नयाँ कार्यक्रमको रुपमा बुझ्नेहरू पनि धेरै छन् ।
प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुरू गरेका हुन्।
यो योजना ल्याएको करिब ३ आर्थिक वर्ष बित्न लागिसक्दा जम्मा १३९ जनाले मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोकर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३९ जना युवालाई कुल ६ करोड ५१ लाख कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो कर्जा प्रमाण पत्र पेश गर्ने वित्तिकै सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने होइन । यसका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले ‘प्रोजेक्ट डिजाइन’ पेश गर्नुपर्छ ।
उक्त कार्ययोजनाप्रति बैंक सन्तुष्ट भएमा मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसैले सोचिए जस्तो सहज रुपमा कर्जा पाउन सकिने छैन् । किन भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम पक्षलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्छ । प्रोजेक्ट चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ । अनि, मात्र कर्जा पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
यो ऋण सबैले पाउन कठिन देखिन्छ । प्रमाणपत्र मात्र होइन, ऋण खर्च गर्ने योजना पनि पेश गर्नुपर्छ जुन अधिकांशसँग हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण उठाउने जिम्मा आफै लिनु भन्छ, बैंकले तपाईंको ऋण तिर्ने क्षमता हेर्छ । खासमा रु. २५ लाखसम्म भनेपनिऋण लिनेको क्षमता ३ लाख छ भने पाउने त्यत्तिनै हो ।
कस्ता व्यवसाय चलाउन पाइन्छ?
प्रमाणपत्र धितो राखेर लिइने कर्जा उपयोग गर्न कार्यविधिले निश्चित क्षेत्र छुट्याएको छ। आफूलाई मनलागी योजना बनाए कर्जा पाइँदैन। बैक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कार्यविधिले तोकेका व्यवसायको लागि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छन्।
यसमा सरकारले कृषि र उत्पानशील क्षेत्रलाई बढी जोड दिएको छ। कृषि व्यवसायअन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणका व्यवसायको लागि कर्जा पाउन सकिन्छ।
खाद्यान्न, नगदे बाली, तरकारी तथा जडिबुटी खेती वा व्यवसाय, पशुपन्छी व्यवसाय, सिँचाइ उपकरण, कृषि औजार, वन तथा चरण विकासको लागि पनि कर्जा लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जग्गा विकास तथा भू–संरक्षणका लागि कर्जा पाउन प्रस्ताव दिन सकिन्छ। स्वास्थ्य, औषधि पसल, पशुपन्छी व्यवसाय, सीपमूलक व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ।
के–के चाहिन्छ ऋण लिन ?
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान प्रमाणपत्र) लिएको हुनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ ।
कुन-कुन शीर्षकमा पाइन्छ सहुलियत कर्जा ?
सरकारले ब्याज अनुदान सहित विभिन्न १० शीर्षकका व्यवसाय गर्नलाई सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवासा निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्दौ कपडा उद्योग संचालन गर्न र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागिसमेत सहुलियतमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर बैंक जाँदैमा २५ लाख पाइने होइन, व्यवसायीक योजना चाहिन्छ’
