काठमाडौं, २ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लागि सातवटै प्रदेशले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
हरेक असार १ गते आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सातै प्रदेश सरकारहरूले दुई खर्ब ६१ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कूल बजेट ल्याएका छन् । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेट आकारभन्दा कम छ । चालू आवको प्रादेशिक कुल बजेट दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ हो ।
प्रदेश सरकारहरुले पनि केन्द्रको जस्तै अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याएका छन् । सबै प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका राखेका छन् ।
कोराना संकटसँगै प्रदेशहरुले सार्वजनिक गरेको बजेटको कूल आकार कुनै प्रदेशको घटेको छ भने केहीको बढेको छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको छ ।
बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट सार्वजनिक गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमतीको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ ।
कोरोनाका कारण स्रोत जुटाउन कठीन हुने भएपछि तीन प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटको आकार घटाएका छन् । तर पनि कृषि, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सृजनालाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
यस्तै, कोरोना महामारीबाट सृजित अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै केही प्रदेशले प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न राहत तथा सहुलियत समेत प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश १ ले ३२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवका लागि प्रदेश १ ले ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।
गण्डकीले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवका लागि गण्डकीले ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको थियो ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू आवको भन्दा ६ अर्बले बढी हो । बजेटमा प्रदेश सरकारले कोभिड उपचार तथा कोभिड खोपलाई बढी प्राथकिता दिएको छ ।
साथै, सडक पूर्वाधार, शिक्षा पूर्वाभार, पर्यटन पूर्वाधार र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अर्थात ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड अर्थात ५१ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २ अर्ब रूपैयाँ अर्थात ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
विनियोजित खर्च व्यवस्थापन गर्ने स्रोततर्फ कर राजस्ववाट २३ अर्ब ८२ करोड , अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय अनुदान १६ अर्ब ९२ करोड , विविध प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो।
प्रदेश २ सरकार
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा उक्त रकम बरारबरको बजेट पेश गरेका हुन् ।
उनले चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिए ।
बजेटमा आयतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ६ अर्ब २५ करोड बेहोरिने उललेख छ । यसबाट अपुग हुने १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे ।
पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ ।
बजेटको स्रोतमा सबैभन्दा धेरै रकम चालु आर्थिक वर्षको बाँकी १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँलाई राखिएको छ । यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाएर बजेट ल्याएको हो ।
बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पुर्वाधार, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महत्वाकांक्षी र नयाँ योजना समावेश नगरिएको बजेटमा पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भन्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटमा चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट रहेको छ । चालू आर्थिक बर्षका लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले ३ करोड खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कोभिड रोकथाम तथा निणन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट पेश गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार (३६.४७ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (५१.७१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार (११.८२ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्व ३५ करोड २५ लाख रुपैया बजेट रहेको थियो । चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, विकासतर्फ १८ अर्ब ६१ करोड २४ लाख र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दर चालु वर्षमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आर्थिक मामिलामन्त्रीको हैसियतले मंगलवार गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सार्वजनिक बजेट चालू आवको भन्दा ४ अर्बले कमी हो । प्रतिशतका आधारमा चालूतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ (५५.५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ (०.८ प्रतिशत) हुन आउँछ ।
सार्वजनिक बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार छ भने पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रहेको छ ।
सवारी साधनको जाँचपास, बाटो इजाजत नवीकरण ६/६ महिनामा गर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष पुर्याइएको छ । कोभिड–१९ को निषेधाज्ञाका कारण तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क तिर्न नपाई जरिवाना लाग्ने अवस्था भएमा निजी सवारीको हकमा निषेधाज्ञा हटेको र सार्वजनिक सवारीको हकमा यातायात सुचारु भएको ६० दिनभित्र तिर्न आएमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने भएको छ ।
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख र रोयल्टीबाट ३० करोड एवं आन्तरिक ४ अर्ब ९७ करोड २७ लाख आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्दा ४ अर्ब १० करोड न्यून हुनेछ ।
प्रदेश १ सरकार
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बु्हाङ लिम्बूले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव ३ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् ।
यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका साथै खोपलगायतको प्रदेशबासीको स्वास्थ्योपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ। कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप वितरणसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा उक्त आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरिएको छ ।
यस्तो छ सातै प्रदेशको बजेटको पूर्णपाठ सहित
कर्णाली प्रदेशमा ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट, पुरानै योजनालाई निरन्तरता (पूर्णपाठ)
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
बागमती प्रदेशको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड, चालू आवको भन्दा ६ अर्ब बढ्यो (पूर्णपाठ)
प्रदेश १ सरकारले ल्यायो ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने (पूर्णपाठ)
लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
गण्डकी प्रदेशमा ३० अर्ब ३ करोडको बजेट सार्वजनिक (पूर्ण पाठ)
