काठमाडौं, १७ असोज । पोल भाडाको विषयमा इण्टरनेट सेवा प्रदायक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच उत्पन्न भएको विवादको कारण शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इण्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ ।
इण्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का सीईओ सुभाष खड्काका अनुसार अहिलेसम्म देशका २५ ठाउँमा इण्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । त्यसमा पनि भरतपुरमा अहिले इण्टरनेट सेवा ठप्प रहेको कुरा सीईओ खड्काले बताए ।
‘अहिलेसम्म प्राधिकरणले देशको २५ ठाउँमा इण्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिसकेको छ । त्यसमा पनि भरतपुरमा त इण्टरनेट सेवा ठप्प भईसकेको छ ।’ सीईओ खड्काले क्लाउड पत्रिकासंग भने, ‘हामी पत्राचार गर्दै अघि बढिरहेका थियौं । यसमा प्राधिकरणले इण्टरनेट सेवा नै ठप्प पार्नेगरी षड्यन्त्र गरेको हामीले बुझेका छौं ।’
विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म काठमाडौँ, भरतपुर, बुटबल, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढी लगायत अन्य २५ स्थानमा इण्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको छ ।
यस विषयमा मन्त्रालयसंग थप छलफल भईरहेको सीईओ खड्काले बताएका छन् ।
सेवाग्राही प्रभावित
इण्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न भएको विवादका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन मार्फत इण्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखेको छ ।
यस्तोमा दुई निकाय बिचको विवादका कारण अत्यावश्यक सेवा इण्टरनेट अपरुद्ध हुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् ।
इण्टरनेट सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबिच विवाद किन बढ्यो ?
पछिल्लो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग इण्टरनेट सेवा प्रदायकको पोल भाडाबारेको विवाद भईरहेको थियो । आफ्ना पोलबाट इण्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरिरहेको थियो ।
आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इण्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेसंगै विद्युत् प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्न शुरु गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।
सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
आफूहरुलाई नराखि तय गरिएको भाडादरमा इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले असहमति राखेको थियो । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।
समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो ।
विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।
समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।
भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वाषिर्क मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।
विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।
