उत्सव उपाध्याय
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायहरु पुनरुत्थानको प्रयास गरिरहेका छन् । ठूला उद्योग तथा व्यापारहरु दुई पटकको बन्दाबन्दीमा गुमेको प्रतिफल सुरक्षित गर्ने प्रयासमा लागेका छन् भने पर्यटन तथा साना तथा मझौला उद्योगहरुको पुनरुत्थानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
ती व्यवसाय अझै सरकारले सुविधा थप गर्ने अपेक्षामा बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिने, माग तथा सुझाव सुनिदिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ ।
केही हप्ता अगाडि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि सरकारले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिमा सानो भूमिका भएको नेपाल आयल निगमले त्यो भन्दा ठूलो गाली खाइरहेको छ ।
सत्तारुढ दलकै विद्यार्थी संगठनहरु निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसको तालुकवाला मन्त्रालय पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो ।
नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको आकार बढ्दै जाँदा निर्यात भने उत्साहजनक छैन । पछिल्ला केही वर्षमा देखिएको असामान्य निर्यात वृद्धि पाम आयल, सोयाविन आयलजस्ता विदेशबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयार गरिने वस्तुका कारण भएको हो । छिमेकी भारतले त्यस्ता वस्तुको आयातमा नीति परिवर्तन गर्ने हो भने त्यस्तो व्यापार पानीको फोका झैं फुट्नेछ ।
अघिल्लो सरकारले सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनेका औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको आवश्यकता रहेका औंल्याइसकेका छन् । तर त्यसको विकासको काम अगाडि बढाउने अर्थ मन्त्रालय होइन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो ।
प्राथमिकतामा छैन औद्योगिक विकास
यस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालय सरकार गठनको पाँच महिना वित्दासम्म नेतृत्वविहीन छ । यो विडम्बना मात्र होइन, सरकारमा रहेका दलहरुको प्राथमिकतामा औद्योगिक विकास कुन स्तरमा छ भनेर मापन गर्ने यार्डस्टिक पनि हो ।
विचमा गजेन्द्रबहादुर हमालको विवादित नियुक्ति पनि त्यही न्युन प्राथमिकताबाट निर्देशित एक अभ्यास मात्र थियो, जुन असल नियतले आएको थिएन ।
सत्तारुढ गठवन्धनका दलहरु दलीय अधिवेशन र आगामी चुनावकेन्द्रित गतिविधिमा लागिसकेका छन् । अब उनीहरुको अर्जुनदृष्टि चुनावतर्र्फै छ । उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैमा राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि कुनै भिजन वा चिन्ता रहेको हालसम्म अनुभुति हुन सकेको छैन ।
व्यवसाय पुनरुत्थानमा साथको खोजी
गत साता उद्योग दिवस मनाउँदै गर्दा व्यवसायीहरुका गुनासाका चाङ प्रस्तुत भए, त्यसमा मुख्य गुनासो थियो – हाम्रो मन्त्री खै ? तर त्यसको जवाफ न त प्रधानमन्त्रीले दिए, न सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले ।
कोरोनाभाइरस महामारीबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । र, व्यवसायीहरु र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पटकपटक त्यसका लागि माग र पहल गर्दै आएको छ ।
तर, उनीहरुका लागि सहुलियत ऋण, पुनकर्जा र व्याजछुट बाहेकका परम्परागत कार्यक्रम मात्र घोषणा भएका छन् । जनशक्तिको क्षमता विकास, उद्योगको क्षमता विस्तार, नयाँ बजारको खोजी तथा कच्चा पदार्थलगायतमा अनुदान जस्ता प्रभावकारी उपायहरुको बारेमा कोरोनाभइरस महामारी शुरु भएको दुई वर्ष हुन लाग्दासम्म पनि कुनै बहस थालिएको छैन ।
निर्यात वृद्धिको असफल रणनीति
नेपालको निर्यात व्यापार बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको ल्यायै छ तर नेपाली परम्परागत वस्तु वा यहाँका कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात बढ्न सकेको छैन ।
अहिले देखिएको निर्यात वृद्धि त विदेशबाट कर छुटमा कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान्य मूल्य अभिवृद्धि गरिएका पाम आयल र सोयाविन आयलजस्ता वस्तुका कारण देखिएको हो ।
गत चार महिनामा नेपालको निर्यात रु. ८२ अर्ब नाघेको छ तर त्यसमा रु. २६ अर्बको सोयाबिन आयल छ भने रु. १९ अर्बको पाम आयलका उत्पादन छन् । यसरी हेर्दा कुल निर्यातमा करीब ५५ प्रतिशत हिस्सा आयातित संवेदनशील कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको रहेको छ ।
हालका लागि केही राम्रो देखिए पनि यसले दिगो व्यापार वृद्धिमा सघाउँदैन । त्यसका लागि नेपालले फेल्ट, कार्पेट, तयारी कपडा, हस्तकला वा छालाका सामानलगायत र सिमेण्टलगायत औद्योगिक उत्पादन र बिजुलीको निर्यात गर्नु आवश्यक छ ।
तर सरकारले निर्यातका लागि बनाएका रणनीतिहरु निरन्तर असफल हुँदै आएका छन् । व्यापार तथा निर्यात रणनीतिमा समावेश गरिएका वस्तुको निर्यात नै दयनीय हुँदा त्यस्ता योजनाको उपादेयता र प्रभावकारिता मै शंका उत्पन्न भएको छ । निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन बढाउन नसक्दा रोजगारी सिर्जनामा पनि नकारात्मक असर परेको छ ।
त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व पूर्तिमा सरकार र गठवन्धन दलहरुको उपेक्षाले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्ने पक्का छ । तर त्यसको चिन्ता कसैमा देखिंदैन । यो दोषको प्रमुख भागीदार प्रधानमन्त्री आफै हुन् भने उद्योग मन्त्रालयको भाग पाएको दल पनि उत्तिकै दोषी छ ।
