काठमाडौं, ९ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश-२०७८ जारी गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । योसहित रेल्वे अध्यादेश तीनपटक जारी भएको छ ।
यसअघि ०७८ मंसिर र वैशाखमा सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी पनि भएको थियो । तर ६० दिनभित्र संसदमा लैजान नपाएपछि अध्यादेश निस्कृय भएको थियाे ।
नेपालमा जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल सञ्चालन तयारी गरिएको छ । यो अध्यादेशसँगै रेल सञ्चालन र कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बाटो खुलेको छ ।
२०७७ असोजमा ल्याइएको दुईवटा रेल कोभिड महामारी र कानुन नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसके पनि कम्पनीले १ फागुनदेखि ‘टेस्टिङ ड्राइभ’ गरिरहेको छ ।
दुई साताभित्र रेलको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारीमा रहेको रेल्वे कम्पनीले जयनगर-जनकपुर-कुर्थाको ३४.९ किमी दुरीमा दिनको एकपटक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ भने सामान्य सिटबाट यात्रा गर्नेलाई ७० र एसी सिटमार्फत यात्रा गर्नेलाई ३ सय गरी दुई किसिमको भाडा दर कायम गरेको छ ।
‘रेल्वे अध्यादेश’ अनुसार दुर्घटनापछि घाइते र मृतकका परिवारजनलाई १ लाखदेखि ७ लाखसम्मको राहत र क्षतिपूर्ति उल्लेख गरेर रेल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई हानी कुनै किसिमको हानी वा नोक्सानी पुग्न गएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएमा मृतकको नजिकका हकवालालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने गरी रेल्वे अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
रेलका कुनै यात्री वा अन्य व्यक्तिलाई चोटपटक लागेकोमा चोटपटकको स्थिति हेरेर औषधिउपचार खर्चबापत १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
‘कुनै व्यक्ति अंगभंग भई निको नभई काम नलाग्ने भएमा सो अंगभंग बापत प्रत्येक अंगको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र त्यस्तो अंग काम लाग्ने भए घाउ खर्चबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म’ उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा किरिया खर्च तथा राहतबापत ७ लाख रुपैयाँ राहत दिइने’ उल्लेख भएको अध्यादेश जारी भएलगत्तै रेल सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
कोभिड महामारीका कारणसमेत रेल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा यसअघि रेल सञ्चालनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश संघीय संसदवाट अनुमोदन हुन नसके पछि स्वतः खारेजीको अवस्थामा पुगेको थियो ।
