कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
ऊर्जा देश विकासको पहिलो आधार र अति आवश्यक पूर्वाधार हो भने नेपालका लागि विद्युत् ऊर्जा मुख्य आधार हो । यो हामी आफैंले आफ्ना लागि उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ । आफूलाई आपुग भए उत्पादन अझ बढाउन सक्छौँ । तर, पेट्रोलियम ऊर्जा हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । आयातित ऊर्जामा सधै निर्भर हुँदा देशलाई छिटै समृद्ध बनाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले विद्युत् त्यसमा पनि जलविद्युत्लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं ।
विद्युत् उत्पादनमा सारा शक्ति र स्रोत लगाइरहेका छौं । लगाउने योजना बनाइरहेका छौं । विद्युत् उत्पादन बढाउने कुरा गर्दा देशमा उत्पादन हुनसक्ने जति सबै विद्युत् देशभित्रै खपत होला कि नहोला वा नेपालको विद्युत् बजार कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने हामीले बजार देशभित्रै सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ ।
स्वदेशमै बजार
नेपाल आफैमा विद्युत्को ठूलो बजार हो । अहिलेसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३२५ युनिटको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतका हिसाबले नेपालको खपत एसियामा सबैभन्दा कम छ ।
भारतकै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १२ सय युनिट पुगिसकेको छ । भारतकै जत्तिको प्रतिव्यक्ति खपत पु¥याउन पनि हामीले १५ हजार मेगावाट विद्युत् देशभित्रै खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले खपत बढाउनु पर्ने चुनौती हामीसँग छ । विगत ४ वर्षमा खपत झण्डै दोब्बर भएको छ र यो अझै बढ्दै जाने देखिन्छ ।
यहाँ विद्युत् खपत बढ्ने क्षेत्र धेरै छन् । फलाम, सिमेन्ट, खाद्यान्नलगायत उद्योगले अहिले ठूलो परिमाणमा विद्युत् माग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भन्सार छुट दिने नीति ल्याएपछि फलाम उद्योगबाट धेरै ठूलो परिमाणको विद्युत् माग भएको छ । सात महिनामा करीब ६ सय मेगावाटको माग विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
गार्हस्थ्य खपतका लागि पनि विद्युत् माग ठूलो परिमाणमा बढिरहेको छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेको छ । धेरैले कुलिङ, हिटिङका उपकरणको प्रयोग बढाएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तारै बढ्न थालेको छ । यसले पनि विद्युत्को माग बढाउँदै लाने देखिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करीब सबैजसो उद्योगले कोइलाबाट इँटा बनाउने गरेका छन् ।
कोइला विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कोइलाको समेत मूल्य बढेको अवस्था छ । त्यसो हुँदा विद्युत्बाट इँटा पकाउने प्रविधिको प्रयोग अब देशभित्र अनिवार्य जस्तै बन्न लागेको छ ।
यसले वातावरण प्रदुषण रोक्नेदेखि लिएर देशभित्र उत्पादित विद्युत्का लागि यहीँ बजार उपलब्ध हुने समेत देखिएको छ । त्यसो हुँदा यसलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सक्यो भने इँटा उद्योगमै धेरै ठूलो विद्युत्को माग हुन सक्छ । अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा २ ओटा उद्योगले विद्युत्बाट इँटा बनाउन सुरु गरेका छन् ।
नेपालका धेरैजसो उद्योगका ब्वायलरहरु डिजेल वा कोइलाबाट चलाउने गरिएको छ । त्यस्ता ब्वायलरहरु अब विद्युत्बाटै चल्ने गरी रुपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । जसरी बिलेट बनाउने फलाम उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिएको छ त्यसरी नै इँटा तथा विद्युत्को खपत बनाउन सक्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनु आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै, अहिले इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट हाइड्रोजन बनाउने र हाइड्रोजन र नाइट्रोजन मिलाएर एमोनिया बनाउने र युरिया मल उत्पादन गर्ने कुरा पनि गरिएको छ । यो गर्न नेपालमा पनि सम्भव छ । यस्ता मल कारखानाले ठूलो परिमाणको विद्युत् खपत गर्न सक्छ ।
अहिले कोभिडको प्रभाव कम हुँदै आएको छ । पर्यटन क्षेत्र विस्तारै सुचारु हुन थालेको छ । होटलहरुमा समेत ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुन्छ । त्यसो हुँदा यी सबै क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियत दिएर विद्युत् खपत गरी उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । यसबाट हामीले उत्पादन गर्ने विद्युत्का लागि आन्तरिक बजार नै प्राप्त हुन सक्छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को मुख्य बजार नेपाल नै हो । तर, विद्युत्को माग र आपूर्ति चौबिसै घण्टा र बाह्रै महिना एकनासको हुँदैन ।
नेपालमा वर्षायाममा विद्यूत्को आपूर्ति बढी हुन्छ । उत्पादन भएको सबै विद्युत् नेपालको जडित प्रणालीमा खपत हुँदैन । हाम्रो आपूर्ति बढी भएका बेला नै भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को माग ह्वात्तै बढ्छ । गर्मी तथा वर्षायाममा भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को मूल्य पनि बढी हुन्छ । त्यसो हुँदा त्यो विद्युत् खेर फाल्नुको साटो उच्च मूल्य लिएर हामीले भारत तथा बंगलादेशमा बिक्री गर्न सक्छौँ ।
अबको एक-दुई वर्षसम्म हामीलाई हिउँदका चार महिना उत्पादन घटेको बेला भारतबाट आयात गर्ने र हामीलाई बढी भएको विद्युत् वर्षामा झण्डै ५ सय मेगावाट भारतमा पठाउन सक्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा हामीले बाह्य बजार पनि कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
हामीलाई यहाँ कुनै कारणवश विद्युत्को उपलब्धता रोकिन गयो भने आयात गरेर पनि प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौँ । त्यसो हुँदा हामीले बाह्य बजारलाई पनि कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
आउँदो वर्षामा प्रणालीमा बढी हुन सक्ने झण्डै ५ सय मेगावाट विद्युत् भारतलाई दिने विषयमा हामी भारतका विभिन्न तहमा छलपलका चरणमा छौँ । प्रधानमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउने भएको छ ।
पीपीए रोकिएको होइन, जलाशयमा जोड
प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब ६ हजार २ सय मेगावाटको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । यो मध्ये ३ हजार मेगावाट मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा छ । झण्डै १ हजार २ समय मेगावाट निर्माण भइसकेको छ भने २ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाले लगानी नै जुटाउन सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा पीपीए भइसकेका आयोजना पहिला अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको पीपीए रोकिएको भए पनि त्यसलाई फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जाने प्रक्रियामा छ । नेपालमा आरओआर आयोजनाको विद्युत्ले विद्युत् प्रणालीको आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउँदैन ।
आरओआरको परिमाण बढी भएकोले वा कोटा पूरा भएकोले रोकिएको हो । तर, अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना र जलाशययक्त (स्टोरेज) आयोजनाका लागि पीपीए रोकिएको छैन ।
झण्डै २ हजार मेगावाट जतिको पिआरओआर परियोजनाको कोटा बाँकी छ त्यसका लागि हामी पिपिए गर्छौं । चलिरहेका आरओआर आयोजनालाई समेत पीआरओआरमा लाने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल र भारतको जस्तो विद्युत् बजारका लागि हामीले पिआरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाकै संख्या र क्षमता बढी हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरण आफैंले पनि झण्डै २५ सय मेगावाट जतिको जलाशययूक्त आयोजना अघि बढाइरहेको छ । आज गरेको पीपीएबाट आउने आयोजनाले अबको ५ देखि ७ वर्षपछिको विद्युत् बजारको मागलाई पूरा गर्ने हो ।
त्यसो हुँदा अहिलेको अभावमा अहिलेकै पीपीएले कुनै भूमिका खेल्दैन । अब प्राधिकरणले क्यु ४० मोडललाई क्यु २५ मै बनाउन सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसले पीआरओआर परियोजनामा जोड दिने छ ।
स्वदेशी लगानीमै विद्युत् उत्पादन गर्नु राम्रो
करीब ६ हजार २ सय मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले २ हजार ५ सय मेगावाटका परियोजना अघि बढाएको छ । अन्य निकायहरुले पनि परियोजना अघि बढाइरहेका छन् । नेपालको निजी क्षेत्रले समेत विद्युत् उत्पादनमा निकै ठूलो योगदान गरिरहेको छ । विद्युत् खपतका लागि आन्तरिक बजारमा माग सिर्जना गर्ने काम दु्रत गतिमा अघि बढेको छ ।
त्यसो हुँदा दुईचार दिन ऊर्जाको संकट प¥यो वा महँगोमा किन्नु पर्यो भन्दैमा यसलाई ठूलो समस्याको रुपमा लिनु हुँदैन । नेपालमा विद्युत् छैन भन्न मिल्दैन । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य समेत पूरा हुन्छ ।
विश्वव्यापी संकट भएको बेला नेपालमा केही संकट पक्कै भएको हो । चीनमा एक महिना उद्योगहरु बन्द भए । पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत धेरै देश ऊर्जाको अभावमा छन् । हामीलाई केही दिन विद्युत्को मूल्य बढेर समस्या परेको मात्रै हो ।
१ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा बनाउन सकिने तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको समेत प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो । प्राधिकरणले आफैं निर्माण गर्ने भनेको थियो ।
तर, सरकारले लगानी बोर्डअन्तर्गत चिनियाँ लगानीकर्ता र एचआईडीसीएलको जोइन्ट भेन्चरलाई दिएको छ । उक्त आयोजना भने अनिश्चिततातिर गएको छ । यसले पनि लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने थियो । तर, प्राधिकरणलाई नदिइएकोले प्राधिकरणले त्यो आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विदेशमा त्यसको पीपीए हुन सक्ने देखिएको छैन । त्यसो हुँदा एउटा राम्रो आयोजना भने अनिश्चितता तिर गएको छ । विद्युत्मा विदेशी लगानी नै चाहिन्छ भन्ने छैन । जति बढी स्वदेशी लगानी ग¥यो, उति नै बढी लाभ देशलाई हुन्छ । स्वदेशकै लगानीबाट बन्ने आयोजनाबाट आउने प्रतिफल विदेश जाँदैन । देश समृद्ध हुँदै जान्छ । तर, विदेशी लगानीले प्रतिफल विदेशिन्छ ।
विदेशी लगानी सडक, अन्य यातायातका पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ ।
हामीले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्दै गर्दा ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स)को अवधारणालाई पनि आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । जलविद्युत्, सौर्यविद्युत्, वायु ऊर्जा, वायो ऊर्जा र थर्मल ऊर्जासम्मलाई हामीले मिक्स गर्नुपर्छ । यद्यपी, हाम्रो सबैभन्दा बढी जोड र ठूलो हिस्सा जलविद्युत्कै हुनुपर्छ । यो संभव पनि छ । वैकल्पिक ऊर्जाका रुपमा अन्य ऊर्जाका स्रोतहरुलाई पनि केही प्रतिशत मिसाएर अघि बढ्दा हरेक संकटमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता पाउन सकिन्छ ।
अल्पकालीन संकटमा आत्तिनु हुँदैन
भारतको एनबीबीएन, पीटीसीसँग हामीले ४ रुपैयाँ १८ पैसामा विद्युत् लिने गरी सम्झौता गरेका छौं । तर, कोइलाको मूल्य बढेकोले विद्युत् नै महँगो भएको र दिन नसक्ने भन्दै चैतको पहिलो साताबाट ती निकायले हात उठाए । त्यसो हुँदा हामीले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट महँगोमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
एक दिनको प्रतियुनिट २० रुपैयाँ भारु परेको भए पनि सँधै २० रुपैयाँ परेको छैन । कहिले १८, कहिले १२ यस्तै मूल्य रहेको थियो । हामीले भारतमा सस्तो भएको बेला १ रुपैयाँ ९९ पैसा प्रतियुनिटमा पनि विद्युत् किनेका छौँ । झण्डै ३ महिनासम्म हामीले प्रतियुनिट साढे ४ रुपैयाँ भारुमा विद्युत् खरिद गरेका थियौँ । त्यहाँबाट पनि हामीले कमाएका छौँ ।
त्यसो हुँदा यस्ता अल्पकालिन संकटका बेला धेरै आत्तिनु हुँदैन । गार्हस्थ उपभोक्ता, व्यापारिक र धेरैजसो उद्योगलाई देशभित्रैको विद्युत्ले पुगिरहेको अवस्था छ । केही उद्योगलाई झण्डै ३ सय मेगावाट विद्युत् अपुग भएको हो ।
त्यो पनि हामीलाई बिहारले साढे ६ रुपैयाँ भारुमा दिन थालिसकेको छ । यो अवस्था अब वैशाखसम्मका लागि वा केही दिनका लागि मात्रै हो । वर्षा लागेपछि फेरि हामीले महँगो मूल्यमा भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्न थाल्ने छौँ । यसले प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने घाटा पूर्ति हुन सक्छ । अबको २ वर्षपछि हामी सुख्खा मौसममा पनि आफ्नै विद्युत्ले पुग्ने अवस्थामा पुग्ने छौँ ।
प्रसारण र वितरण पूर्वाधार मुख्य चुनौती
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जाले नै देशका सबै क्षेत्रको सञ्चालनलाई तीव्रता दिन पनि सक्छ । देशभित्रै नै विद्युत् सकेसम्म बढी खपत गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हामीले अहिले ऊर्जाका सबैजसो स्रोतलाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । जस्तो, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय उपकरणले पेट्रोलियम तथा जैविक इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत नै अन्य ऊर्जाका स्रोतलाई विद्युत्ले प्रातिस्थापन गर्न सकिएन भने पनि २५, ५०, ७५ जति प्रतिशत सकिन्छ । त्यति गर्नुपर्छ । यसका लागि मानिसलाई विद्युतीय उपकरणमा बानी पार्नुपर्छ ।
मानिसको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले विस्तारै नीतिगत तथा व्यवहारिक सहयोग गर्दै जानुपर्छ । यसरी एउटा चुनौती आन्तरिक माग सिर्जना गराउनका लागि छ ।
अर्कोतर्फ, हामीले अहिले तत्कालै चीनमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । करिब ८ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने छ । त्यो तत्काल संभव हुँदैन । त्यसो हुँदा हामीले भारत र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना तत्कालका लागि प्रबल छ । आन्तरिक र बाह्य बजारमा हामीले हाम्रो विद्युत्को माग बढाएपछि आपूर्ति पनि दिन सक्नुपर्छ । माग अनुसारको आपूर्ति दिन भने हामीलाई प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार भरपर्दो तथा माग धान्न सक्ने हुनुपर्छ ।
भारत र बंगलादेशमा निर्यातका लागि उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बनेको छ । अब बुटवल गोरखपुर पनि बनाउनु पर्ने छ ।
देशभित्रैका प्रसारण लाइनको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने छ । आन्तरिक बजारमा आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेशनहरु विकास र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेको विद्युत माग ५ सय मेगावाट रहेको छ । हाम्रो अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सन् २०५० सम्ममा ३००० मेगावाट विद्युत् माग (खपत) हुने देखिएको छ ।
त्यो मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति दिन हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै २० ओटा सबस्टेशन, रिङमेन सिस्टम निर्माण, भूमिगत प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने छ ।
यो सबै काम गर्न झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हाम्रो अनुमान छ । यो लगानी जुटाउनु पर्ने हाम्रालागि चुनौतीको विषय छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौँ उपत्यका जस्ता ठाउँमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार बनाउन आवश्यक ठाउँ वा जग्गा तत्काल नै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । खरिद गर्नुपर्ने छ । अहिले नै यो काम गरिएन भने अबको १० वर्षपछि उपत्यकामा एउटा पनि खाली ठाउँ बाँकी हुने देखिँदैन । त्यसो हुँदा अहिले तत्कालै यो काम गर्नुपर्ने छ ।
(प्रस्तुत लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आफ्नो ७१औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा प्रकाशित गरेको ‘अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार’ स्मारिकाबाट लिइएको हो ।)
