डा. मीनेन्द्र रिजाल
अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या
अहिले पनि अर्थतन्त्रमा सबै नयाँ समस्या देखिएका होइनन, धेरै पुरानै समस्याको निरन्तरता हो । यसैमा कोभिड महामारी थपियो । कोभिडको संक्रमणमा दुनियाँभरका आर्थिक गतिविधि बन्द भए । मूलतः पर्यटन उद्योग र यससँग जोडिएका सबै गतिविधि ठप्प भए । दोस्रो कुरा, कोभिडको संक्रमणसँग जुध्नका लागि राज्यले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता आयो र लियौं पनि । तेस्रो, विश्वकै अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकुचित भयो । हाम्रो खर्च (मूलतः पुँजीगत खर्च) गर्न सक्ने क्षमता जहिले पनि कमजोर नै हो । कोभिडको कारणले झन् कमजोर हुनु स्वभाविक थियो ।
यो संसदको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिको सरकारले रु. २ खर्ब ७३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर अहिलेको संसदबाट बनेको कुनै पनि सरकारले त्यो आकारमा खर्च गर्न सकेन । कोभिडअघिका २ वर्षमा पनि त्यो आकारमा खर्च भएन । यो संसदको अवधिभर पनि अघिल्लो संसदको बेलामा जति पुँजीगत खर्च नहोला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
यो असहज बेलामा स्वभाविक हो, चालु खर्च घट्दैन । राजस्व ठिकठिकै छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै गएका कारण आयात ह्वात्तै बढेको छ । आयात बढेपछि त्यसबाट आउने भन्सार राजस्व र कतिपय वस्तुमा अन्तःशुल्कबाट आउने राजस्व निकै बढी हुन्छ । पूरै राजस्वमा भन्सारको हिस्सामात्रै ४० प्रतिशतभन्दा धेरै हुने देशमा राजस्व बढ्नु स्वभाविक हो ।
अर्कातिर अहिले आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना हाराहारीमात्रै बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत पनि भएको छैन । अब पुँजीगत खर्च जबरजस्ती बढाउन जायज हुँदैन र त्यो क्षमता पनि हामीसँग छैन । त्यसकारण पोहोर जस्तै पुँजीगत खर्च यो वर्ष पनि कम हुने देखिन्छ । गएको ४ वर्षको अर्को चिन्ता के हो भने, नेपालमा सार्वजनिक ऋण (स्वदेशी र विदेशी) निकै कम थियो । हामीसँग पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि ऋण बढाउन सक्ने ठाउँ पर्याप्त थिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सही किसिमका आयोजनाहरु हामीले फेला पा¥यौं र ती आयोजना अघि बढाउन कुशल तयारी ग¥यौं भने अनुदान पाएको ठाउँमा अनुदान नै खर्च गर्ने हो । त्यस्तै ऋण लिएर पनि प्रतिफल राम्रो पाउने आयोजनामा खर्च गर्न सक्ने अवसर हामीसँग पर्याप्त थियो । तर यो संसद सुरु भइसकेपछि त्यो अवसर ज्यादै कम भइसकेको छ । हामी खराबै अवस्थामा पुगेका त छैनौं, तर सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । अव यो भन्दा बढी ऋण लिन सक्ने धेरै ठाउँ हामीसँग बाँकी छैन ।
तात्कालीक अवस्था
चालु वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा हाम्रो ब्यापार घाटा नै रु. १८ खर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान हुन थालेको छ । त्यो भनेको ब्यापार घाटा अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु हो । यसको सीधा अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छ भन्ने जनाऊ हो । अहिलेसम्म हामीले अधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणको आम्दानीले थेगेका थियौं । रेमिटेन्सले थेग्दासम्म विदेशको कमाइबाट आयात बढिरहेको थियो, आयातका कारण राजस्व पनि थपिएको थियो ।
राजस्व बढेका कारण अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अवसर पनि बढेको थियो । यही कारण विगतका अर्थमन्त्रीहरुलाई अर्थतन्त्रका अरु संरचनागत समस्या भए पनि विप्रेषणको आम्दानी, त्यसबाट सिर्जना भएको आयात, आयातबाट आउने भन्सार र आयातमा निर्भर अरु राजस्वबाट खर्च गर्न सुविधा प्राप्त थियो । यही चक्रीय प्रणालीमा अर्थतन्त्र चलेकाले ठूलो संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने दबाब अर्थमन्त्रीहरुले महसुस नै गरेनन् ।
विप्रेषणको आम्दानी घटेर जाने हो भने यो चक्रीय प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ । कोभिडपछि संसारभरका अर्थतन्त्रले पुनरुत्थानको बाटो समातिसकेका कारण आशा गरौं, हाम्रो रेमिटेन्स नघट्ला । घट्ने हो भने हामी निकै अप्ठेरोमा पर्ने छौं । यद्यपि, रेमिटेन्स घटेन भने पनि त्यसले एकातर्फ अर्थतन्त्रलाई तत्काल ठूलो जोखिमबाट त बचाउला, तर दीर्घकालका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि हामीलाई नीतिगत उत्प्रेरणा चाहिएको छ । त्यो उत्प्रेरणा हाम्रा योजनाहरुमार्फत् अर्थ मन्त्रालयले अघि सार्न सकेको छैन, यो चिन्ताको विषय हो ।
अहिले हामीसँग थपिएको अर्को समस्या तरलता अभाव हो । ब्याजदर निकै बढेको छ, तरलता अभावको समस्या कम भइहाल्ने छाँट छैन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेर ६ महिनाको वस्तु र सेवाको आयातमात्रै धान्नसक्ने अवस्था छ । मुद्रास्फीति बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यो अवस्था लम्बिँदै जाने हो भने अर्थतन्त्रमा गहिरो रुपमा संरचनागत समस्या निम्तिन सक्छ ।
समाधानको बाटो
हामीले सबैभन्दा पहिले आयात प्रतिस्थापनका ढोकाहरु खोल्नु जरुरी छ । अहिले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेर कुल आयातको झण्डै एक तिहाइ हुन थालेको छ । चामल, फलफूल, तरकारी, मासु हामीले ठूलो परिमाणमा आयात गर्न थालेका छौं । आफू केही पनि उत्पादन नगर्ने, बाह्य उत्पादनमा निर्भर हुँदै जाने, सरकार पनि आयातमा आधारित राजस्व उठाएर खर्च बढाउँदै जाने हो भने अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत समस्यामा फस्छ । त्यसकारण हामीले कम्तिमा कृषिजन्य वस्तु आफैं उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा ठूलो अभियानसहित लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि मुखले कुरा गरेरमात्रै हुँदैन, परिणाममुखी प्रयास आवश्यक छ ।
देशमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता छैन, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना भनेर सामान्य टिपनटापनका काम गरिन्छ । मुलुकमा रोजगारीको समस्या छ । यसलाई समाधान गर्ने भनेर ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा वर्षको अन्त्यतिर घाँस काट्ने कार्यक्रम चलाइन्छ । यसरी केही मान्छेलाई आंशिक रोजगारी दिएर फजुल किसिमले बजेट खर्च गर्ने परिपाटी बन्यो भने सुखद परिणाम दिँदैन ।
नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कुरामा पनि यही तहको अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारमात्रै पठाइरहने हो भने अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो सुधार आउँदैन । ती मान्छेले जोगाएर ल्याएका पैसाले देशमा केही उद्यम व्यवसाय त गर्लान्, तर उनीहरुको सीप र दक्षता बढेकै हुँदैन । त्यसकारण हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । मूलतः प्राविधिक शिक्षामार्फत् केही सीप लिएर विदेश जाने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
उच्च शिक्षाका कुरा पनि आवश्यक हुन्, तर मुख्यतया हाइ–स्कुलसम्म पढेको र प्राविधिक शिक्षाबाट कुनै एउटा काम राम्रोसँग सिकेको वा तालिमप्राप्त मान्छेलाई हामीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने वैदेशिक रोजगारीबाट पनि अहिलेभन्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ । फर्केर आउनेले कृषि लगायत आयात प्रतिस्थापनमा सघाउनसक्ने क्षमता हामीले विकास गर्नुपर्छ ।
हामीले तीन तहको सरकार बनायौं । यो किन गरियो भने, हाम्रा योजनाहरु राम्रोसँग बनाउँदैन थियौं । योजनाको कार्यान्वयन पनि राम्रोसँग हुँदैन थियो । यी समस्या सुल्झाउन भनेर तीन तहको सरकार बनाउँदा हामीले चालु खर्च त बढायौं । यसरी बढेको खर्चलाई अहिलेसम्म त गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने अभियानमा भएको लगानी पनि मान्न सकिएला । तर अहिले तल्लो तहमा पनि अपेक्षा अनुसारको सुशासन भएन भनेर गम्भीर गुनासाहरु आएका छन् । विस्तारै ती गुनासाहरुलाई तल्लो तहमै प्रतिवाद गर्ने तहसम्म राजनीति पुग्ला भन्ने आशा गरौं ।
दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी सबै जुटेका छौं । नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ नेतृत्व आएपछि अहिलेभन्दा पारदर्शी र प्रभावकारी रुपले तल्लो तहका काम गर्न थाल्यो भने हामीले बढाएको चालु खर्चले साँच्चै जनताको अपेक्षा परिपूर्ति गर्न र जनताको क्षमता अभिबृद्धि गर्न सकियो भने अहिलेसम्म भएको चालु खर्चलाई लगानीको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने हामीले शासकीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहहरु राज्यकोषको खर्च बढाउनमात्रै खोलिएको जस्तो हुन्छ ।
आशाका परिदृष्य
अहिले अन्तरराष्ट्रियरुपमा पनि मुलुकहरु कोभिडको समस्याबाट बाहिर निस्कँदै छन् । यसबाट अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउला, त्यसले हामीलाई पनि सकारात्मक प्रभाव दिने छ । हामीकहाँ चुनाव आएको छ, चुनावमा खर्च हुन्छ । यसबाट तरलताको समस्या अलिअलि समाधान होला । तर अहिले ऐतिहासिकरुपमै निकै बढी ब्याजदर भएको अवस्था छ । झण्डै २०३५।३६ सालतिरको हाराहारीमै उच्च ब्याजदरको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र पुगेको छ । चुनावी प्रक्रियामा खर्च बाहिर आउन थाल्यो र तरलताको समस्या कम भयो भने ब्याजदर घट्ला । तर मुद्रास्फीति (महँगी) यही तरिकाले अझै बढ्ने छ । त्यो मुद्रास्फीतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर अहिलेको मात्रै होइन, भविष्यमा आउने सरकारका लागि पनि चुनौति छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि हाम्रा नीतिगत कदमले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिएला । तर कतिपय कुरा हाम्रो क्षमता भित्रबाट समाधान हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि जबसम्म युक्रेको युद्ध टुंगिँदैन र जबसम्म खनिज तेलको निर्भरता कम हुँदैन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा त्यसबाट आएको मूल्यवृद्धिको श्रृङ्खलाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि अछुतो छाड्दैन । त्यसकारण बाह्य कारणबाट निम्तिने मुद्रास्फीति हामीले तत्कालै नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं ।
हामीले आफूले तत्काल गर्नुपर्ने अर्को कारण भनेको पुँजीगत खर्च बढाउने हो । खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने भन्नुको अर्थ वर्षको अन्त्यमा जतासुकै खर्च गर्दै जानेजस्तो भएको छ । यसको मतलव पछिल्लो ३–४ महिनामा कति खर्च भयो भन्ने होइन, त्यो खर्च गर्नलाई हामीले के योजना बनायौं र कस्तो प्रयास ग¥र्यौं भन्ने हो । खर्च बढाउने प्रक्रियामा हामीले बिना तयारीका आयोजनाहरु बजेटमा राख्यौं कि राखेनौं भन्ने कुराले भर गर्छ । देखाउन मात्रै राखिएका कार्यक्रमले हाम्रो बजेट खर्च गर्ने क्षमता कहिल्यै विकास हुँदैन ।
कुनै पनि अयोजना हेर्ने हो भने सुरुमा भनेको भन्दा कैयौं बढी समय र पैसा खर्च भइरहेका छन् । अवस्था कस्तो छ भने खर्च बढेर जान्छ, आयोजना तयार हुँदैन । लामो समयसम्म सडक धुलाम्य भएर रहन्छन् । वर्षौंसम्म सडकहरु खनिखोस्री गरेर धुलैधुलो बनाइएको हुन्छ । यसबाट मुक्ति पाउनुप¥यो भन्ने अपेक्षा हो । संघीयताबाट हामी सबैले गरेको अपेक्षा पनि सरकारको बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढ्ला र जनताले छिट्टै विकासको अनुभूति गर्न पाउलान् भन्ने हो । त्यतातर्फ खासै प्रगति गर्न सकेका छैनौं ।
दीर्घकालीनरुपमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ निर्यात गर्ने क्षेत्र पहिल्याउनु पर्छ ।
कोभिडको संक्रमणबाट बाहिर आउन थालेपछि पर्यटन उद्योगमा केही राहत आउला । अहिले होटेलहरु पनि धेरै संख्यामा बनिरहेका छन् । तथापि, हामीले पूर्वाधारको विकास गर्न सकेका छैनौं । हामीले बजेटमा भनेकै जति खर्च गर्न सक्ने क्षमता भयो भने पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गरीबी निवारणका लागि जुन तहको पुर्वाधार चाहिने हो, त्यो तहको पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन ।
अहिलेको शैलीले जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि पुग्दो हुँदैन । पर्यटनको क्षेत्रमा दीर्घकालीन उन्नतीका लागि पनि यो पूर्वाधारले पुग्दैन । अहिलेभन्दा दुई–अढाई गुणा वार्षिक खर्च गर्नसक्ने क्षमता नबढाउने हो र त्यसका लागि रकमको जोहो गर्न नसक्ने हो भने हामी साँचो अर्थमा समुन्नतिको बाटोमा जान सक्दैनौं ।
त्योसँगै जोडिएको अर्को पाटो भनेको हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अहिले एउटा सकारात्मक कुरा चाहीँ एमसीसीको अनुमोदनपछि सकारात्मक बाह्य वातावरण बनेको छ । यसमा धेरै कचमच भए पनि, गिजोलिए पनि अन्तिममा एउटा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता नेपालले प्रदर्शन गरेको छ ।
अव विस्तारै हिजोका जस्तो उग्रराष्ट्रबादको नारा र खाली राजनीतिक तर्कवितर्कभन्दा साँच्चै आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा जानलाई नेपालले निर्णय गर्नसक्ने दृढ इच्छाशक्तिको प्रदर्शन गरेको छ । यसकारण अरु पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकबाट आउनसक्ने सहायता, ऋण, अनुदान वा लगानीका लागि पनि नयाँ ढोकाहरु खुल्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, विकासे साझेदारहरुमा पनि एउटा सकारात्मक वातावरण बनेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अरु दुई पक्षीय र बहुपक्षीय विकासे संस्थाहरुबाट हामीकहाँ वैदेशिक सहायता ल्याउनका लागि वातावरण बनेको छ ।
अर्कातर्फ हाम्रो अवस्थिति पनि महत्वपूर्ण छ । हामी चीन र भारतको बीचमा छौं । चीन अहिले पनि संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो र अब छिट्टै विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । चीनलाई पछ््याउँदै भारत पनि तीव्र आर्थिक बृद्धिको बाटोमा छ । अबको २०–२५ वर्षपछि त दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारत बन्छ भन्ने प्रक्षपण छ ।
यस्तो बेलामा चीन र भारतबीचको हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिबाट फाइदा लिन हामीले कूटनीतिक परिचालनलाई बलियो बनाउनु पर्छ । एउटा देशको पक्षमा लागेर अर्को देशलाई चिढाउने, अथवा कुन पार्टीले कुन देशलाई छान्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुहुँदैन । दुवै देशको बीचमा बसेको हुनाले उनीहरुको उन्नतीसँगै आफ्नो पनि उन्नती गाँस्ने क्षमता, बुद्धिमत्ता र दुरदर्शिता देखाउन सक्यौं भने हामीले भारत र चीनबाट मात्रै होइन, यी दुई देशको बीचमा परेको भौगोलिक अवस्थितिका कारण अमेरिका र पश्चिमा मुलुक तथा अरु देशको पनि लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।
जलस्रोतको विकासका लागि एमसीसीबाट ठूलो क्षमताको प्रशारण लाइन बन्ने भएको छ । अहिले भर्खरै भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा २६–२७ वर्षदेखि अड्किएर बसेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने कुरा आएको छ । त्यसलाई अघि बढाउन सकियो भने झण्डै ६ हजार मेगावाट बिजुली थपिने छ ।
त्यसका लागि वित्त जुटाउने कुराका लागि भारत र नेपालको निकै बलियो प्रयास हुनुपर्छ । त्यसबाट दुई देशबीच एकअर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण झन् बलियो हुन्छ । त्यसैगरी, चीनसँग बीआरआईमार्फत् वा अन्य बाटोबाट विद्युत् प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्न सक्यौं, केही नाकाहरु खोल्न सक्यौं भने त्यो हाम्रो समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्ने अर्को आधार हुन्छ ।
निष्कर्ष
हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, दुनियाँको परिवर्तनका कारणले हामी अघि बढ्नसक्ने संभावना छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले साधारण र हरेक दिनको फाइदा कसरी लिन सकिन्छ, क्षणिक लाभ कसरी पाइन्छ भन्दा अलि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसर्थ, आउने दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।
नेपालजस्तो गरीब देशमा उग्रबामपन्थी नारा लगाएर राजनीति गर्न सकिन्छ कि भन्ने भाष्य अब आमनागरिकका बीचमा धेरै लोकप्रिय नहोला । तर सँगसँगै भारत र चीनलाई एकअर्काको विरुद्धमा उभ्याउने, एकअर्काको नजिक छु भनेर राजनीति गर्ने ग¥यो भने हामी फस्छौं ।
अलिकति निराशाको कुरा चाहीँ, चुनावको कारणले पनि होला, निकै ठूलो आशाबाट बनेको बाम गठबन्धनको सरकार विस्तारै राजनीतिलाई ठीकसँग परिचालन गर्न नसकेका कारण दुर्घटना ब्यहोर्ने बाध्यताको शिकार भयो । त्यसले पनि होला, राजनीतिक तहमा देखिएको भाष्य चाहीँ देशका लागि रुचिकर र दीगो विकासको बाटोमा लैजाने खालको देखिँदैन । अबको ८–९ महिनामा निर्वाचन सकिइसक्छ । निर्वाचन सकिएपछि हामीले तात्कालीक लाभ हानीभन्दा अलि लामो बाटोमा हिँड्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्व गणले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई क्षणिक लाभभन्दा दीर्घकालीन हितको भाषा बोल्न अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र अन्य उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्वले पनि आउने बजेटबाट तत्काल के फाइदा पाउन सकिन्छ वा आफ्नो उद्योग व्यवसायका लागि तत्काल लाभहानी के हुनसक्छ भन्ने भन्दा दीर्घकालीन आर्थिक उन्नतीका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर त्यतातर्फको गम्भीर बहस छेड्न सक्ने हो भने देशलाई फाइदा हुन्छ । त्यस अर्थमा सहकार्य, समन्वयका लागि राजनीतिक नेतृत्वका साथसाथै उद्योग व्यवसायीको नेतृत्वले पनि त्यतातिर ध्यान दिन सक्यो भने हामीकहाँ अवसरको कुनै सीमा छैन ।
–लेख चेम्बर स्मारिका २०७८ बाट साभार गरिएको हो ।
