काठमाडौं, २२ जेठ । नेपाल सरकारको ऋणको आकार बढ्ने क्रम जारी छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार सार्वजनिक ऋणभार १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जस अनुसार तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणभार दोब्बरले बढेको छ । विवरणअनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको कूल ऋण रु ८ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर रु १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड बराबर पुगेको थियो ।
त्यसपछि पनि लगातार सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शीर्षकमा समेत क्रमशः बजेट वृद्धि हुँदै गरेको विवरणबाट देखिन्छ ।
कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने रु ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।
गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण रु १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड बराबर थियो ।
सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप रु ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता रु ४७ अर्ब ९४ करोड लिएको छ ।
वार्षिक बजेट भन्दा मुलुकको ऋण धेरै रहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको छ ।
यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।
सरकारको ऋण बढ्नु भनेको प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्नु हो । यस ऋणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढ्छ ।
सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ सस्था, व्यक्तिहरुबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र सस्थाहरुबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्धारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाईन्छ ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सोही आधारमा नै सरकारले बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षक नै राखेको हुन्छ ।
एक नेपालीको थाप्लोमा ६३ रुपैयाँ ऋण
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको अनुमानित कुल संख्याले भाग गर्ने हो भने एक नेपालको थाप्लोमा एक नेपाली बराबर ६३ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ ।
यद्यपी सरकारले ऋणको आकार घटाउने प्रयास भने गरिरहेको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व असुलीमा ठूलो गिरावट आएको थियो ।
