काठमाडौं । सरकारले स्वीकृत गरेका धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित तीन नियमावली आइतवारदेखि लागू हुने भएका छन् ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरे लगत्तै धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, धितोपत्र व्यवसायी र स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन नियमावली आइतबार देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नियमावली लागू भएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन पनि आह्वान गर्ने तयारी थालिएको छ ।
निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको माग गर्दै २०६६ सालमै नेपाल सेक्युरिटिज एण्ड डेरिभेटिम एक्सचेन्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुले संशोधन हुनु भन्दा अघिको व्यवस्था अनुसारको मापदण्डमा आवेदन दिएका थिए । बोर्डले निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन तथा धितोपत्र ब्रोकरको संख्या थप गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सार्वजनिक निष्कासन विशेष व्यवस्था गर्न ती नियमावली संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले आवश्यक समीक्षा गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६३ र स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन नियमावली २०६४ मा गरिएको संशोधन स्वीकृत गरेको हो । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा धितोपत्र बोर्डले चुक्ता पुँजी, सेयर स्वामित्व र सेयरधनी रहन सक्ने व्यवस्थाको संशोधन गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषदले निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्जले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेर स्वीकृत गरेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधन अनुसार निजी क्षेत्रको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब कायम भएको छ ।
तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने निर्णय गर्दै बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको थियो। अहिले स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा अधिकतम १५ प्रतिशत होल्डिङ रहनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि १० प्रतिशत मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था थियो। हमालले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको जस्तै गरेर १५ प्रतिशतको प्रावधान राखिएको हो।
