काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले गरेको व्यवस्था कार्यन्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशन अनुसार तोकिएको सीमा नाघेको हकमा देहायबमोजिम हर्जाना लगाइनेछ । तर, २०७९ पुस १ बाट Net Liquid Assets to Total Deposit ratio २२ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो हर्जाना लगाइने छैन ।
२०७९ चैत्र महिनाबाट औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.२ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने छ ।
कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
