काठमाडौं ३०, साउन । बैंकको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषय अर्थसमितिमा प्रवेश गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको तयारी गरिरहेको बेला एक्कासी संसदको अर्थ समितिले यो विषय उठान गरेको हो ।
बुधबार सरोकारवालासँग छलफल डाँकेर अर्थ समितिले बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा विस्तृत जानकारी लिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बार्ड, नेप्सेलगायत सरोकारवालासँग छलफल पछि समितिले मुद्रा बजार र पुँजीबजारको अध्ययन गर्न भन्दै एक उपसमिति पनि बनाएको छ ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य उपसमिति गठन भएको छ । बजारको सबै पक्ष अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमितिलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रमिला राई, मेटमणी चौधरी, रामबाबु कुमार यादव र हेमकुमार राई सदस्य छन् ।
यद्यपि उपसमितिमा पुँजी बजार मुद्रा बजारका जानकारी कोही पनि छैनन । पुँजी बजार जस्तै प्राविधिक विषय सम्बन्धीत क्षेत्रमा सामान्य जानकारी समेत नभएका व्यक्तिबाट अध्ययन अनुसन्धान गरिन लागेको छ । यसकारण उक्त समितिले कस्तो प्रतिवेदन बनाउला र कस्तो सुझाब आउँला भन्नेमा शंका उत्पन्न गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले सबै कानूनी प्रक्रिया मिलाएर बैकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा अर्थसमितिले छलफल आयोजना गरेकाले धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।
धितोत्र ब्रोकर र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु हुदैन भन्ने समूहले सांसदलाई प्रभावमा परेर बुधबारका लागि छलफल आयोजना गर्न लगाएको स्रोतले बताएको छ । ‘सेयर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए पनि बैंकले अनुमति पाउने सम्भावना न्यून छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्रोकर र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुनेहरुको दबाबमा चलखेल सुरु भएको हो ।’ अर्थसमिति तीनकै प्रभावमा परेर एक्कासी छलफल डाँकेको स्रोतको दाबी छ ।
लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा पनि पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरेर रोक्ने चलखेल भइरहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । ‘ हर्दै जानुस उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन बैंकलाई लाइसेन्स दिन नहुने विषयमा केन्द्रित हुन्छ,’ स्रोतले दाबी गरे ।
अहिले करिब ६ वटा बैंकले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् । नेप्सेले २८ वटै वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ ।
