काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भेट्न आइपुगेको किसानको टोलीसँग उनले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको भन्दै अब उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नका लागि लगाएको दाबी गरे। उनले सरकारले आयातित आलु, प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताए। आलु, प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने, उल्टो मूल्य घट्ने उनको भनाइ थियो।
“आर्थिक विधेयकमा आलु, प्याजमा लगाएको करको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने हो। कृषि लगायत अन्य उत्पादक कृषकलाई एक तहको संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रस्तुत गरिएको हो। यो करको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तुलाई नै महँगो बनाउँछ,” उनले भने, “स्थानीय उत्पादनलाई महँगो बनाउँदैन।”
अर्थमन्त्री डा. महतले सुपर मार्केटमा त्यही खालका उपभोक्ताहरू पुग्ने भएकाले त्यहाँ कर लगाएको बताए। उनले सरकारसँग स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर लगाउनुको विकल्प नभएको समेत बताए।
“सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। प्रोत्साहन गर्ने धेरै उपायहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा कर लगाउनु पनि एउटा उपाय हो। अरू उपायहरू थिएन। सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अर्बौंंको अनुदानको सदुपयोग भएन। दुरुपयोग भयो। कागज देखाएर मात्रै अनुदान लिएका थिए अब त्यसरी हुँदैन,” उनले भने।
अर्थमन्त्री डा. महतले तरकारीमा कर लगाउने सरकारको कदम मुलुकलाई आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने उद्देश्यअनुरूप रहेको बताए। सरकारले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन अनुदान दिने उनको भनाइ छ। उनले नेपाली किसानलाई ढुक्क भएर उत्पादन बढाउन आग्रहसमेत गरे।
