नेपालगञ्जमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गरिने भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ । पाँच वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ । समिति र उक्त कम्पनीबीच २२ मंसिरमा सम्झौता भएको थियो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार जाँच चौकी निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी छनोट भइसकेको बारे सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ । यो आयोजना समितिलाई हस्तान्तरण भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए ।
आयोजना भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधिन छ । यहाँ अहिले पानी ट्यांकी, सीसीटीभी जडान, नेटवर्किङ, फायरफाइटिङ सिस्टम लगायतका काम भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । २६ असोज २०७७ मा निर्माणको काम सुरु भएको यस जाँच चौकीको १८ जेठ २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरिका थिए ।
नियामक निकायले सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने नियम अनुसार जाँच चौकीहरुको सञ्चालन निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुमार्फत गर्न लागिएको गजुरेलले जानकारी दिए ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ बमोजिम समिति एक नियामक निकायको रुपमा रहने भएकोले समिति अन्तर्गत रहेका टर्मिनल (सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीरकन्टेनर फ्रेट स्टेसन) हरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको योग्य सञ्चालक कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने नीति रहेको उनले बताए ।
सोही अनुसार नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीका लागि समितिले ११ असार २०८० मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । सो अनुसार दुई वटा कम्पनी एटलस टर्मिनल जेभी, भाटभटेनी, काठमाडौं र ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रालि विराटनगर बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
सहभागी दुई वटा कम्पनीमध्ये मूल्यांकन प्रक्रियाबाट छनोट भएको एटलस टर्मिनल जेभीले कानुन बमोजिम दर्ता गरेको संयुक्त लगानीको कम्पनी टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिसँग सम्झौता गरेको समितिको भनाइ छ । गजुरेलका अनुसार अहिले समिति मातहत रहेका ८ वटा पोर्टमध्ये सबै निजी क्षेत्रका कम्पनीबाट सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ ।
