आयोगको सोमबार बसेको बैठकले विद्युत् महसुल समायोजन गर्दै विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा हेरफेर गरी बिजुलीको नयाँ मूल्य समायोजन गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि छानबिन समिति बनाएको छ । त्यो समितिले के गर्ने भनेर निर्णय गर्छ । समितिको प्रतिवेदनले उठाउनु भनेर निर्देशन दियो भने सरकारले जसरी पनि उठाउने मन्त्रीले बताए ।