६ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारमा जाने विभिन्न चार प्रकारका अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण बाहेक अन्य अनुदान घटाउँदै त्यसलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा पठाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाउँदै जानु पर्ने र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट त्यसको काम गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्दै यस्तो बताएको हो ।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने समेत सिफारिस गरेको छ । पछाडि परेका स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अगाडि ल्याउन यस्तो रकम प्रयोग गर्नुपर्ने समेत आयोगको सिफारिस छ ।
अन्य तीन प्रकारका अनुदानले वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्यमा कस्तो योगदान गर्छ भन्नेबारे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने र हस्तान्तरित आयोजना–कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
अत्यावश्यक काममा मात्र यस्तो अनुदान खर्च गर्नुपर्ने र विनियोजन गरिएको बाहेक चालु प्रकृतिको खर्चमा रकमान्तर गरी खर्च गर्न नपाइने सिफारिस आयोगको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि सात वटा प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न सिफारिस गरेको छ । यो चालु आवमा सिफारिस भएको भन्दा सामान्य बढी हो ।
चालु आवका लागि वित्त आयोगले सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।
आगामी आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान हिसाब गर्दा सबैभन्दा कम अनुदान पाउने स्थानीय तहले समेत कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकन, सूत्रमा आधारित र न्यूनतम अनुदान हिसाब गर्दा ३६ स्थानीय तहका हकमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नपुग्ने देखिएको र त्यसलाई परिपूर्ति गर्न महानगरपालिकाको सूत्रबापत बजेटमा १६ प्रतिशतले कटौती गरी ३६ स्थानीय तहको न्यूनतम अनुदान साढे ६ करो पु¥याइएको आयोगले जनाएको छ ।
एक वर्षमा स्थानीय तहका हकमा ६ करोड ५० लाखभन्दा कम अनुदानले स्थानीय तहको संविधान प्रदत्त न्यूनतम कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नसमेत अपुग हुने भएकाले महानगरपालिकाको बजेटबाट अन्य स्थानीय तहमा बजेट दिनुपरेको समेत आयोगले जनाएको छ ।
