काठमाडौं, १६ बैशाख । व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय सुधारका लागि चरणबद्ध राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।
मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर २९ बुँदे सुझाव दिँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोनाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।
श्रेष्ठले औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन, सङ्घीय सरकारको कर नीति, विद्युत महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करलगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
चेम्बरले २०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी अवधि ३ महिना बढाइनु र समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक, त्रैमासिक ब्याजको रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले वर्तमान कोभिड–१९ ले पीडित व्यवसायी उद्योगीलाई सहजता नहुने चेम्बरको दाबी छ ।
यसैगरी कोभिड १९ को विश्वव्यापी संकटको बेला सबै क्षेत्रमा न्यायोचित वितरण हुने गरी पुनर्कर्जालाई कोषलाई २ खर्बको बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । चेम्बरले भनेको छ, “तब मात्र सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रलाई केही राहत प्रदान हुने देखिन्छ ।
तसर्थ, खुद्रा तथा थोक व्यवसाय उद्योग पर्यटन यातायात, घरजग्गा, निर्माण, सपिङ मल, सिनेमा हल आदि क्षेत्रहरूमा ऋणात्मक प्रभाव देखिएकाले अविलम्व दीर्घकालीन पुनर्कर्जा तथा सहुलियत दरको ब्याज दरको निर्णय लिएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अनुरोध गर्दछ ।”
बिनाकुनै धितो बजारमा ठूलो मात्रामा उधारो क्रेडिट प्रवाह भइरहने नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभावले सम्पूर्ण आर्थिक कारोवार निष्क्रिय भएको वर्तमान अवस्थामा उधारो असुली हुन लामो समय लाग्ने चेम्बरको ठहर छ ।
उद्योगतर्फ :
१. विश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ छ भने विप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने हुँदा उद्योग क्षेत्रलाई समस्या परेको छ ।
यसका बाबजूुद पनि सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जसमा कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरूलार्ई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनु पर्दछ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरू लगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ ।
२. कोरोनाका कारण विदेशिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र शहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेकाले यसबाट चुनौतीसँगै स्वावलम्वी अर्थतन्त्रमा जाने अवसर समेत प्राप्त भएको छ ।
विदेशबाट फर्किएकाहरू शीप सिकेर पनि आएका हुन्छन । उनीहरूले सिकेका शीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
३. विदेशबाट फर्किएका नेपाली जनशक्तिका लागि श्रम बजारमा रोजगारको अभाव हुने भएकोले नेपालमा विभिन्न फर्म,कम्पनी तथा उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका सेवामा कार्यरत विदेशीहरू आ–आफना मुलुकतर्फ गइ खाली हुन जाने भएकाले उनीहरूको स्थानमा आआफ्नो दक्षता अनुसार नेपालमै उपलब्ध हुने जनशक्तिलार्ई क्रमशः रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउन विभिन्न कदम चालिरहेको प्रयाश स्मरणीय छ । उच्च प्रविधियुक्त नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने जनशक्तिका हकमा भने श्रम स्वीकृतको आधारमा रोजगारी प्रदान गरिनु पर्ने ।
४. कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)को ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने । लकडाउन सँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू सवै स्तरका उद्योगहरूलाई तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्नु पर्छ ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।
सवै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू लगायत अन्य व्यवसायहरूलाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले यो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू लगायत अन्य व्यवसायहरूलाई समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था समेत गरिनु पर्छ ।
६. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलार्ई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्र्छ ।
ब्याजदर मार्फत सहुलियतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानी योग्य पूँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउनुपर्छ ।
७. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने । ब्याक टू ब्याक एलसीका लागि एक्सपर्ट डेभलप्मेन्ट फन्डको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
८. टीआर लोन, शर्ट ट्रम लोनको साँवा र ब्याजलार्ई पुनर्संरचना गरी प्रभाव तथा परिस्थिति हेरी उपयुक्त अवधि थप गरिनु पर्ने । यस्तै, ट्रम लोन, प्रोजेक्ट लोन जस्ता लङ ट्रम लोनको ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
९.सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनी खर्च हुन नसकेको पूँजीलार्ई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना मझौला उद्योगलार्ई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
१०. हाल स्थगित भएका निर्माण उद्योगहरूलार्ई सुचारु राख्न सकिएमा यसको ब्याकवार्ड तथा फरवार्ड चेन इफेक्ट अन्य उद्योगहरूमा पर्न गइ अनुकुल प्रभाव पर्न जान्छ । यसका लागि पर्याप्तमात्रामा सुरक्षाका उपायहरू अबलम्वन गरिनु पर्ने । उद्योगलाई नियमित भन्दा शिफ्टमा चलाउनु पर्ने यसबाट कम श्रमिकबाट सामाजिक दूरीमा रही कारखाना सुचारु रहन जाने ।
११. कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने देखिन्छ । नेपाल तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित देशको प्रचार गरी नीतिगत सहजता अपनाइ एफडीआई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
वाणिज्यतर्फ :
१२. लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायीक कृयाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालार्ई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
१३. विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलार्ई कम गर्दै लैजानु पर्छ ।
यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइ निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुविधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलार्ई पनि दृष्टिगत गरिनु पर्छ ।
१४. बजारमा अत्यधिक मागको कारण कुनै खुद्रा विक्रेता तथा आयातकर्ता फर्म तथा कम्पनीलाई तरलताको आवश्यकता भएमा सोको लागि विशेष व्यवसायिक तरलताको व्यवस्था गरि दिने ।
१५.सीमा नाकामा आएका मालसामानहरूमा लागेको डिमरेज तथा डिटेन्सन मिनाहा हुनु पर्ने ।
१६. नेपाली कामदारहरू कार्यरत मलेशिया, जापान, खाडी मुलुकहरूमा कोरोनाका कारण ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले बिप्रेषणको आप्रवाहमा न्यून हुन गइ विदेशी मुद्राको संचितिमा कमी हुन जाने यथार्थता हाम्रा सामु विद्यमान छन ।
नेपालको व्यापार घाटाको प्रमूख हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि भएकोले यसको विकल्पको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ माथीको निर्भरतालाई कम गरि विद्युत खपतलाई प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने । ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने गरी विद्युत शुल्क घटाउनु पर्ने ।
१७.इलेक्ट्रिक चुलो आयातका लागि नीतिगत व्यवस्था थप खुकुलो गर्नुपर्ने । सरकारले निजी क्षेत्र मार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय चूलो आयात गरेर ग्यास सिलिण्डर विस्थापनका लागि प्रति परिवार ‘एक सिलिण्डर, एक इन्डक्सन’ सट्टापट्टा योजना ल्याउनुपर्ने ।
हाम्रो आफ्नै विद्युतिय उत्पादनको अधिकतम उपयोग भएमा धेरै हद सम्म यस चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ । यसका लागि इण्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय वाहन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको आयातमा भन्सार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम ब्याज दरमा ऋण तथा किस्तावन्दी सुबिधा प्रदान गर्ने ।
१८. अहिलेको परिस्थितिमा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्सार दर घटाइनु पर्ने । यस सन्दर्भमा विश्व व्यापार संगठन, बिमिस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने ।
३० प्रतिशतका दरहरूलार्ई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लार्ई १० प्रतिशत, १५ र १२ प्रतिशतलाईृ ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लार्ई १ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरू खारेज हुनुपर्ने ।
१९. लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायीक कृयाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालार्ई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
आपूर्तितर्फ :
२०. लकडाउनका कारण यतिबेला उत्पादन तथा ढुवानीमा अनेकौं समस्याहरू आइपरेकाले व्यावसायिक लागत निकै बढेको छ । तर, बजारमा भने पुरानै मूल्यमा सामान विक्री वितरण नगरे कालोबजारीको आरोप सहनुपर्ने अवस्था छ ।
मालवस्तुको उत्पादनमा ह्रास तथा ढुवानी लागत अत्यधिक बढेकोले समग्रमा मालवस्तुको मूल्य वृद्धि भएको हुँदा बजार अनुगमन व्यवहारिक हुनु पर्ने । यसर्थ, माननीय मन्त्रीज्यूबाटै लागतका आधारमा मूल्य निर्धारणका लागि पहलकदमीका लागि अनुरोध छ ।
२१. बजार अनुगमनमा कैफियत देखाएर तत्कालै लाखौं जरिवाना गरिएका केही घटनाहरू बाहिर आएका छन् । व्यवसायीलार्ई स्पष्टीकरण र पुनरावेदनको मौका समेत नदिइ एकतर्फी कारबाही गर्दा उसको प्रतिष्ठामा आँच आउने तथा मनोबल गिर्ने भएकाले यस्ताखाले कारबाही हुनुअघि स्पष्टीकरणको पर्याप्त मौका दिइयोस् ।
२२. लकडाउनका कारण ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू गाउँ फर्केको र सहरी श्रमिकसमेत घरबाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था रहेकाले मागअनुसार उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यसैले मजदुरको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सार्वजनिक अपिल गर्ने वा व्यवसायीमार्फत सहज रुपमा पासको व्यवस्था गरियोस् ।
२३. भारतीय र चिनियाँ नाकाबाट भित्रिने सवारीसाधनलार्ई औषधि छर्कने तथा चालक मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गरियोस् ।
२४. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कम्तीमा ३ महिनाको लागि स्टक राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । त्यसै गरी अति आवश्यकीय वस्तुको सहज आपूर्तिको लागि सरकारी निकायसंग पनि पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२५. सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्म निर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने र कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्ने ।
२६. सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ बनाइ न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई राशन कार्ड मार्फत उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गर्नु पर्ने ।
२७. उपभोग्य वस्तु लगायत घरायसी प्रयोजनका लागि अपरिहार्य विद्युतीय सामाग्री तथा विभिन्न प्राविधिक सेवा (प्लम्बिङ, स्यानीटरी फिटीङ जस्ता सेवाहरू) शैक्षिक सामाग्री लगायतलाई खुला गरिनु पर्ने ।
२८. खुद्रा तथा फलफूल पसल बिहान वा बेलुकी एक समयमा मात्र खुल्न दिँदा झनै अनावश्यक भीड हुने र कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै देखिएकाले खुद्रा पसल खुल्ने समय क्रमशः बढाउँदै लैजानु पर्ने ।
विविध :
२९. गैरआवासीय नेपाली नागरिक तथा विदेशी नागरिकले शेयर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
