काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा प्रोदभावी आधार (एक्रुुअल बेसिस) मा लेखांकन गरिएको ब्याज २०८१ साउनभित्र उठाउन सके त्यसबाट लाभांश बाँड्न सक्ने भएका छन् ।
नयाँ मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसार सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको छ । १५ साउनसम्म प्राप्त त्यस्तो ब्याजबाट मात्रै लाभांश बाँड्न पाउनेमा यो पटक साउन मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार उठ्न बाँकी भए पनि पाकेको ब्याजलाई आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सोही आधारमा त्यसबाट आयकर भुक्तानी तथा कर्मचारी बोनस समेत वितरण हुन्छ । तर, त्यसलाई लाभांश बाँड्न रोक्दै राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ब्याज उठे पनि भने त्यसलाई सञ्चित मुनाफामा राइटब्याक गर्दै लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ ।
यो पटक गत असारसम्म पाकेको यस्तो ब्याज साउनभित्र उठाए त्यसलाई गत असारको वित्तीय विवरणमा देखाएर गत वर्षको मुनाफाबाट बाँड्न मिल्ने नाफा (सञ्चित मुनाफा) मा लेखांकन गर्न पाउने भएका हुन् ।
‘आव २०८०–८१ मा प्रोदभावी आधारमा लेखांकन गरिएको ब्याज आम्दानीमध्ये २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबर रकममा प्रचलित नियमानुसार आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ ।
एनएफआरएस लागु नभएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हकमा २०८०\८१ मा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त भए त्यसलाई त्यस्ता लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८०८१ को नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाउनेछन् ।
