काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) गर्न फिच क्रेडिट रेटिङ्स कम्पनीको टोली नेपाल आएको छ । कुनै पनि मुलुकको ऋण योग्यता (क्रेडिट वर्दिनेस) तथा लगानीको वातावरण सम्बन्धी स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ ।
विश्वमा मुलुकहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्ने ठूला एजेन्सीमध्ये फिच रेटिङ्स एक मानिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्रेडिट रेटिङले नेपालमा आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल आएको फिच क्रेडिट रेटिङ्सको टोलीसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएपछि लगानीकर्तालाई नेपालमा पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न थप अनुकूल वातावरण बन्ने बताए ।
टोलीमा सहभागीले नेपालमा राजस्व परिचालन, पूँजीगत खर्च, सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक सहयोग परिचालनलगायत विषयमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको टोलीसँग चासो राखेका थिए । कन्ट्री रेटिङसम्बन्धी धेरै काम पृष्ठभूमिका अगाडि बढिसकेको छ । कम्पनीले अनलाइनबाट विवरणहरू मगाउने काम गरिरहेको छ ।
नेपाल आएको टोलीले भने नीतिगत स्तरमा बढी छलफल केन्द्रित गर्नेछ । जसअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग यो टोलीले छलफल गर्नेछ ।
मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधारका रूपमा मानिन्छ ।
यसबाट मुलुकभित्र लगानी जोखिमको अवस्थाबारे समेत यथार्थ जानकारी प्राप्त हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानीको पूर्वशर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई मान्ने गरेका छन् ।
क्रेडिट रेटिङको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालमा अहिलेसम्म ठूला पूर्वाधारमा व्यापारिक ऋण प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी महिनासम्म कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । फिच रेटिङ्सको टोली बुधबार नेपाल आइपुगेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । सो बेला सार्वजनिक सूचना जारी गरी यसका लागि कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण समेत गरिएको थियो ।
त्यसबेला रेटिङ सम्बन्धी काम गर्ने तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । यसबाट सरकारले फिच रेटिङ्ससँग सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने आशंकासहित त्यसपछि कन्ट्री रेटिङको काम रोकियो ।
अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो कामलाई पुनः ब्यूँझाएका थिए । गत वैशाखमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलन अगाडि नै कन्ट्री रेटिङ सक्ने योजना थियो । सोही अनुसार अर्थले सक्रियता लिएको थियो ।
कन्ट्री रेटिङका लागि बेलायती सहयोग नियोग (यूके एड) ले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । त्यसो त सरकारले आव २०७५–७६ यता हरेकजसो बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । आव २०८०–८१ मा समेत सोही घोषणा गरिएको थियो ।
