काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
सोमबार ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले पत्र नै काटेर सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रको ८ नम्बर बुँदामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरू गरेको र मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गर्दै आएको उल्लेख छ ।
यस्तै ४ नम्बर बुँदामा यही पुस ४ को सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । मन्त्रालयले मिश्र संयोजकत्वको समिति डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न गठन गरिएको हो ।
तर, प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । मन्त्री खड्काले भने समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने जनाउँदै आएका छन् ।
यसअघि नै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । उनले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यालयसमेत खोलेका छन् ।
