हामी आन्दोलन गर्ने मान्छे नै होइनौं
व्यवसायीको २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ
एकातर्फ सरकार समृद्धिको नारा लगाइरहेको छ, अर्कोतर्फ अगाडी बढेका विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । कैयौं आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । तर सरकार र निर्माण व्यवसायी बीच भने एक प्रकारको दोहोरी नै चलिरहेको छ । सरकारले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन नगरेको र सार्वजनिक खरीद कानूनमा रहेका अनेक प्रावधानका विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ’ले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ । यसै सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायको अवस्था, निमार्णमा परेको प्रभाव, सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले गरेका अपेक्षा, निर्माण व्यवसायीका समस्या र काममा भइरहेको ढिलाई लगायत विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालसंग क्लाउड पत्रिकाका जितेन्द्र खनालले गरेको कुराकानीको सार:
केही समय यता निर्माण व्यवसायीको नागरिक तहबाटै विरोध भइरहेको छ ? त्यसको जिम्मेवार को होला ?
यसलाई दुई वटा सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । नागरिक समाजले अहिले गरेको विरोध उहाँहरुको नजरमा ठिकै हो । नागरिकले राज्यबाट गुणस्तरीय सेवा सुविधाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यो सुविधा पाउनु पनि पर्छ । निर्माणाधीन सडक बन्नुपर्छ, मानिसले सहजै त्यसको उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुनपर्छ, यो अपेक्षा नागरिकको स्तरबाट आउनु स्वभाविक हो । तर, नेपालमा ठेक्का लगाएपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीले मात्र बेहोर्नु पर्छ भन्ने जुन परिपाटी छ, त्यो गलत हो ।
त्यसकारण हरेक जीर्ण आयोजनामा सबैभन्दा दोषी को हो, त्यसको पहिचान सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहो । सबै आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको मात्र गल्ती हुँदैन । तर, सबै निर्माण व्यवसायी सही छन् भन्ने पनि होइन् । त्यसकारण दोषी को हो भन्ने पत्ता लगाएर मात्र विरोध गर्नुपर्छ ।
म नागरिकलाई दोष दिन चाहन्न, जनताले आफूले तिरेको करको सहि सदुपयोग हुनुपर्छ, सुविधा पाउनुपर्छ भनेर विरोध गर्नु स्वभाविक हो । तर, सरकार वा निर्माण व्यवसायी मध्ये कसको कारण काममा अवरोध भएको हो भन्ने विषयमा जनतालाई जानकारी गराउने काम संचार माध्यमले गर्नुपर्छ । सत्यतथ्य जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।
जति नै प्रयास गरे पनि सरकारी पूँजीगत खर्चको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको देखिँदैन र त्यसमा निर्माण व्यवसायीलाई पनि दोषको भागीदार बनाएको देखिन्छ नि ?
यो स्वभाविक नै हो । तर, कतिपय निर्माणले व्यवसायीले विगतमा गरेका कामको पनि अझैसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन । काम मात्रै गरेर भएन, त्यसको भुक्तानी पनि भएपछि मात्रै पूँजिगत खर्च राम्रो देखिन्छ नि । नेपालका निर्माण व्यवसायीले अघिल्ला वर्ष र अहिलेसम्म भएको कामको झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सोही कारण भौतिक पूर्वाधारको खर्च नदेखिएको हुनसक्छ । हामीले आन्दोलनका विविध कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई यसबारे स्मरण गराएका छौं ।
एकातर्फ भूक्तानी नहुने र अर्कोतर्फ म्यादथप पनि नहुने । म्याद थप गर्न कर्मचारीले १० प्रतिशत जरिवाना लगाउँछन् । म्याद थप नभएसम्म भुक्तानी पनि हुँदैन । भुक्तानी नपाए पछि राज्यको ढुकुटीमा पैसा रह्यो, तर व्यवसायीले पाएका छैनन् । सोहीकारण पूँजिगत खर्च समेत देखिँदैन । अर्कोतर्फ जेठमा बजेट आयो, त्यसको मतलव, असारभर कागजी काम पूरा गरेर साउनबाटै काम शुरु होस भन्ने थियो । सोही अनुसार सरकारले लक्ष्य पनि तोकेको हुन्छ, तर, त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ । सरकारले मंसिरसम्म टेन्डरको काम सक्छु भनेको थियो, त्यो भएन । जेठमा बजेट ल्याएपनि बजेट कार्यानवयन प्रभावकारी बनाउन सरकार चुकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तथा महत्वपूर्ण निमार्ण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका पछाडि निर्माण व्यवसायीको पनि भूमिका त छ नि हैन र ?
राष्ट्रिय गौरवका र महत्वपूर्ण परियोजना मात्रै होईन साना साना आयोजनामा कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको दोष हुन्छ । सबै अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको दोष छैन् भनेर महासंघले भन्दैन् । व्यवसायीको गल्ती भएको छ भने राज्यले उचित कारबाही गर्नुपर्छ । तर, त्यहाँ के कारण त्यो काम नभएको हो, त्यसमा गम्भीर रुपमा समीक्षा भने आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा धेरै मात्रामा विदेशी कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायी त्यसमा सहयोगीको भूमिकामा मात्र देखिन्छन् । विदेशीहरुले काम गरिरहेका धेरै आयोजना असफल भएका छन् । धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न भइरहेका छैनन् ।
उदाहरणका लागि कंलकीदेखि कोटेश्वरसम्मको बाटो चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको हो । त्यो काम २ वर्षमा निर्माण गरिसक्ने भनिएको थियो, तर त्यसको लागि ३ वर्ष लाग्यो । किन ढिलो भयो त ? चिनियाँ कम्पनीले छिटो गर्नुपर्ने होइन ? एयरपोर्ट बनाउने कम्पनी भाग्यो ? त्यसकारण ठूला परियोजना विदेशीले मात्रै निर्माण गर्न सक्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालीबाट मात्र ढिला भएको होइन, समग्रमा आयोजना नै किन ढिला कार्यान्वयन भइरहेका छन्, त्यसमा गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ ।
विदेशी कम्पनीको कुरा छुट्टै छ, नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम हुनु पर्यो नी, आखिर नेपाली कम्पनीका विकल्प मै आएका त हुन् उनीहरु ?
मैले भन्न खोजेको कुरा नेपाली व्यवसायीलाई अहिले जति दोष दिईएको छ, त्यसको दोषी त आखिर नेपाली निर्माण व्यवसायी मात्रै होईन नि । आखिर विदेशीले छिटो काम गर्छ भनेर नै हामीले ठूला ठूला परियोजना दिन्छौं । तर, विदेशी कम्पनीले पनि नेपालका काम अलपत्र बनाएर गएका छन् । त्यसकारण यसको दोषी व्यवसायी मात्रै होईन् रहेछ भन्नेकुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । हामी सबैजना राम्रा छौं, राम्रा काम गरेका छौं भन्न खोजेको होइन, हाम्रा पनि कमजोरी होलान, त्यसकारण गलतकाम गर्नेलाई कारवाही गरेर राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनु प¥यो ।
अनि क्षमताभन्दा बढी आयोजना ओगट्ने र लागत भेरियसनमा जाने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ ?
यसको दोष व्यवसायीको मात्रै हो र ?हामीले निर्माण व्यवसायी महासंघले यो भन्दा अगाडी ठेक्का धेरै ढिलो ग¥यो, एकजना व्यसायीले धेरै काम लिए, यसमा सिमीतता हुनुपर्यो भनेर धेरै पटक नेपाल सरकार समक्ष माग राखेका छौं । कम्तीमा पनि अहिले १५ हजार व्यवसायी छौं, त्यही क्षमता अनुसारको काम कतिवटा गर्न सक्छ उसले २ वटा, ३ वटा, ५ वटा कतिवटा गर्नसक्छ उसले । एक वर्षमा काम गर्नसक्छ, त्यो अनुसार काम छुट्याईदिनुस् भनेका छौं । ऐन कतिपटक मागेका छौं तर राज्य गम्भीर छैन ।
नेपालमा जसले कम मूल्यांकनमा ठेक्का हाल्यो उसलाई ५० वटा सम्म ठेक्का पर्छ । कानूनले नै यसै भन्छ । नेपालको अहिलेको परिवेशमा नदिए उसलाई कारबाही हुन्छ । व्यवसायीले जतिपनि ठेक्का हाल्न पाउँछ, ठेक्का हालेपछि उसलाई रोकतोक छैन् । एउटा कम्पनीलाई कामको सिमितता तोकिदिनुपर्यो भनेपछि बल्लबल्ल अहिले ‘बिड क्यापासिटी’लागू भएको छ । तर, विड क्यापासिटी पनि ७ वटा कामसम्म गर्न पाउने भनेर हाम्रो टर्न ओभरले चाँही १ करोड टर्नओभर छ भने ७ करोडको सम्म काम गर्न पाउने गरेर यो बीड क्यापासिटी लागू गरिएको छ । तर, यसले पनि वर्तमान समयमा काम गरेको छैन् ।
अर्को कुरा,हामी व्यवसायीमा देखिएको खराब व्यवहार एउटा आयोजना कम मूल्यमा हाल्ने र त्यसलाई पूरा गर्न नयाँ ठेक्काहाल्ने प्रवृत्ति रहेको छ । ठूलो रकम हाल्दा ठेक्का पर्दैन । अघिल्लो काम सक्न पैसा आवश्यक छ, त्यसकारण अघिल्लो काम सक्नको लागि पनि नयाँ ठेक्का हाल्ने गरिन्छ । नघट्दा अर्को ठेक्का नपर्ने कारणले त्यो काम सक्न पनि नयाँनयाँ ठेक्का थप्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
यो प्रवृत्तिले हामी सबै फस्दै छौं । आफैले खनेको खाल्डोमा भोलि सबै व्यवसायी पुरिने जोखिम हुन्छ । त्यसकारण यो जिम्मेवारी राज्यले लिनुप¥थ्यो । हाम्रो मागलाई राज्यले सकारात्मक रुपमा लिनुपथ्र्यो । हामी धेरै भन्दैनौ, सरकारले एक पटकमा एक व्यवसायीले ५ वटा मात्रै काम गर्न पाउने भनेर तोकिदिनुपर्छ । त्यसो भएसबै व्यवसायीले काम पाउँछन् । कोही खाली हुँदैन् ।
त्यसकारण ऐन र नियमावलीमा राज्यले यसलाई संसोधन गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं । अहिलेको बिड क्यापासिटी लागु भएको छ त्यो पनि पुरा भएको छैन ।
सार्वजनिक पूर्वाधारको गुणस्तर कमजोर भएको छ प्रष्टै देखिन्छ नि ? उदाहरणका लागि कालोपत्रे केही महिनामै उप्किन्छ ।
गुणस्तरमा हामीमात्रै दोषी हुँदैनौं । गुणस्तरको कुरामा निर्माण व्यवसायीको हात २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यो भन्दा बाहेक सबै अरुले उत्पादन गरिदिएको सामान, अरुले ल्याएको सामान ल्याएर हामीले मात्रै मिक्सिङ गरेर हामीले प्रयोग गर्छौं । एक त नेपालमा हाल पाईने सामानको गुणस्तर नै राम्रो छैन । त्यसमा पनि खुला वातावरणमा ल्याउनपाउने अवस्था छैन । तपाईं समाचारमा पनि पढ्नु हुन्छ होला प्रहरीले ट्रक समात्यो भनेर । त्यो जिम्मेवारी सबै निर्माण व्यवसायीले मात्रै लिनुपर्ने हो र ? यहाँ गुणस्तरीय सामान पाउँछ यहाँको सामान प्रयोग गर्नुस् भनेर राज्यले दिनुपर्ने होईन् ? खोलानाला राज्यले बन्द गर्छ, सिमेन्ट बनाउने कारखाना अर्को छ, डन्डी अर्कोले बनाईदिन्छ, बिटुमीन अर्को देशमा बनाएको प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि यहाँ आएर हामीले मिक्स गरेर हाल्ने न हो, त्यत्ति हो काम हाम्रो ।
मिक्स गरेर हाल्दा मिक्स गर्ने क्वालीटी पो नमिलेको हो की ? यस विषयमा विचार गर्नुभएको छ ?
त्यो होईन,मिक्स गर्दा कुनै बेलामा साना ठूला बाटो कुन कस्तो छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । सबै ठाउँमा राम्रो काम गर्न सकिंदैन् । केही ठाउँमा काम गर्दै जादाँ यस्तो समस्या देखिन्छ । यो अपवाद हो । एक त पिच गर्ने कुरा सामान्य कुरा होईन् । खासगरी जाडो महिना पिच गर्नको लागि उपयुक्त मानिदैन, पानी पर्नु पनि उपयुक्त होईन् । तर, राज्यबाट र स्थानीय निकायबाट नै जाडो महिनामा पिच गर्नको लागि दबाब आउँछ । एक त त्यो ठाउँ चिसो हुन्छ, त्यसमाथि धुलो पनि हुन्छ, यसले पनि पिचको गुणस्तर कम गर्छ । यस्तो अवस्थामा १ वर्षसम्म त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रै हुन्छ । बिलपाएको एक वर्षपछि बल्ल हामी उक्त आयोजनाको जिम्मेवारीबाट हट्छौं ।
हामीबाट कुनै अवस्थामा १०० मिटरको बाटोमा ५ मिटरसम्म समस्या देखिनसक्छ, त्यो नराम्रो होईन् । पिच खराब हुनुमा पानी सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छ । पानीले नै पिचमा खाल्डो बनाउने काम गर्छ ।साथै कोही मानिसहरु बाटोमै बसेर गाडी बनाईरहेका हुन्छन् । डिजेल पिचको. लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । त्यसकारण हरेक क्षेत्रबाट हुने गल्तीको कारण पिचको गुणस्तर कम भएको हो । त्यसकारण राम्रो र गुणस्तरीय कामको लागि राज्यले निर्माण सामग्रीको क्वालिटी तोकिदिनुपर्छ । हामी मात्रै होईन्, सरकार पनि जिम्मेवार भएर निस्कनुपर्छ ।
धेरैजसो व्यवसायी पैसा जोगाउने लोभमा सस्तो सस्तो सामग्री प्रयोग गर्छन् यसमापनि सरकार नै दोषी हो र ?
यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका बिटुमिनको छ । सबै बिटुमिन विदेशबाट आउँछ । गुणस्तरहीन बिटुमिनले समस्या आएको हो । त्यस्तो सामान नेपालमा किन भित्र्याउने ? सबै व्यवसायी नभनौं कोही व्यवसायीले एउटा बिटुमिन ५० रुपैयाँ किलोमा किनेर भटाभट त्यही लगाईरहेको छ भने अर्कोले त्यही बिटुमिन १०० रुपैयाँ किलोमा किनेर उसले किन हाल्छ ? उसलाई पिच जसोतसो १ वर्ष टिकाउनु छ । उसले त त्यस्तै सामग्री प्रयोग गर्छ । त्यसकारण यस्तो समस्याको समाधान भनेको सामानको गुणस्तर सरकाले तोकिदिनुपर्छ अनीमात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले नै कारवाही गर्न आग्रह गरेका ठेकेदारलाई सरकारले कारवाही नगरेकोमा के भन्नुहुन्छ ? तपाईंहरुले खाडीचौर दोलखा सडकको ठेक्का तोड्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो ।
हामीले यसरी तोकैरै यसलाई कारवाही गर्नुस भनेर त भनेका छैनौं तर, गल्ती गरेका छन् भने कारवाही गर्नुस भनेर चाँही भनेका छौं । खासगरी दोलखा मेरो घर भएको कारण यस सडकको विषयमा म अलि धेरै परिचित छु । यस सडकको विषयमा काम गरिसकेको रकम भुक्तानी नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । विभिन्न समयमा काम गरिसकेको रकम नै भुक्तानी नभएको भन्दै काम गर्न नसकेको भन्ने सूचना आएको थियो ।
यस विषयमा राज्यले ठेक्का तोड्ने भन्दापनि कामको लागि सहज वातावरण बनाउन आवश्यक हन्छ । ठेक्क तोड्दा सबैभन्दा ठूलो क्षति सरकारको नै हुन्छ । समय र पूँजीदुवैको नास हुन्छ ।
तपाईंहरुले पटकपटक सार्वजनिक खरिद कार्यविधिमा त्रुटी देखाउँदै विरोधको कार्यक्रम गर्दै आउनु भएको छ । यसरी एउटै कार्य विधिमा यस्तो खेलाँची किन? एकैपटक समस्या समाधान गर्न केले रोक्यो ?
हाम्रो चाहना एकैपटक समस्या समाधा नहोस् भन्ने नै हो नि । हाम्रो आन्दोलन गर्ने मनस्थिति होईन् । हामी आन्दोलन गर्ने मान्छै नै होईनौं । हामी त विशुद्ध फिल्डमा गएर काम गर्ने र सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुर्ण रुपमा पूरा गर्ने र दूई पैसा नाफा कमाएर हिड्ने मानिस हौं । यसैको लागि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता वा परिस्थिती वास्तवमा सरकारले नै सिर्जना गरेको हो । छैठौं सार्वजनिक खरिद नियमावली आउँदासम्म हामीले एक वर्षको लागि म्याद त थपिदिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका थियौं ।
उहाँले एकपटकको लागि तपाईको सबै म्याद थप गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो । यसै समयमा छैठौं संशोधन आयो र सबै समस्या यसैबाट उब्जियो । सोहीकारण हाम्रो झण्डै २२ सय फाइल अलपत्र अवस्थामा गए । त्यो ठेक्का तुरुन्त तोड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यो ठेक्का तोड्दा त्यसको मार सबै ठाउँमा पर्छ ।
सबैभन्दा धेरै त बैंकहरु समस्यामा पर्छन् । बैंक ग्यारेन्टी सबै तान्दा त्यो बैंकको हालत के होला ? बैंकमा त जनताको पैसा छ । संशोधन ल्याउनुअघि पटकपटक छलफल गरेर सुधार गरेर ल्याउनु पर्नेमा सरकारले आफूखुसी ल्याउने गरेको छ । यसकारण सरकारसँग हाम्रो असहमति भएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि हामीले केही संशोधनको माग गरेका छौं । यसमा सरकारी संयन्त्र सकारात्मक पनि छ, तर कर्मचारीबाट असहयोग भएको हाम्रो गुनासो हो ।
सरकार, निमार्ण व्यवसायी र विज्ञहरु सबैले पूर्वाधार निमार्णको दयनीय स्थितिका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनलाई नै दोष दिन्छन् । अनिन्यून विडिङलाई सुधार्न कोही चाहँदैनन्, किनहोला ?
यही अचम्म लाग्छ मलाई । मैले अघि पनिभने, हामीले धेरै पटक बैंक ग्यारेन्टी धेरै राखिदिनुस् न भनेर सुझाव दिएका छौं । राज्यले यस विषयमा ध्यान नै दिएको छैन् । यसमा हाम्रो केही गल्ती छैन् । कम बिडिङमा जाने पवृत्ति रोकेर गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । धेरै कामदिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । यो राज्यले मनन गर्नुपर्ने विषय पनि हो ।
सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरी कामसमेत अघि बढाएको छ । कतै सरकारले तपाईंहरुको विकल्प खोजेको त होईन् ?
हामी केही दिनअघि यसै विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग वार्तामा बसेका थियौं । उहाँले यसमा तपाईंहरु पनि शेयर लगानी गर्नुहोस भन्नु भएको छ । तपाईहरुलाई हाम्रो विकल्प खोजेको जस्तो लागेको भए तपाईंहरु व्यक्तिगत रुपमा आएर पनि शेयर बस्न सक्नुहुन्छ भन्नु भएको छ । यो तपाईंहरुको काम खोस्न होईन्, २०७२ सालमा भुकम्प आयो त्यसपछि धेरै संरचना भत्किए, खै त त्यसपछि ठूला परियोजनाहरु बनेको, अहिले ठूला ठूला परियोजनाहरु बनिरहेका छन् हामी सधै विदेशीसँग भाडामा ल्याएर प्रयोग गर्न सक्दैनौं । त्यसैले यस कम्पनीले ति ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु यो कम्पनीले ल्याउँछ भन्नुभएको छ । हामीतपाईंहरु कम्पनीलाई निर्माण सामग्री भाडामा दिन कम्पनी खोलेका हौं भन्नुभएको छ ।
तर, यसमा डरलाग्दो पक्ष के छ भने सबै ठेक्काको काम लिने र आफ्ना कार्यकतालाई बाँड्ने काम भयो भने त्यो घातक पनि बन्न सक्छ । तर, प्रतिस्पर्धामा गए केही समस्या हुँदैन् । हामी अहिले १५ हजार छौं त्यसमा १५ हजार १ होला, १५ हजार २ होला यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा छैन् ।
धक्का पर्छ जस्तो लाग्दैन् ?
लाग्दैन् । यसमा खास्सै फरक पदैन् । कुरा गराई रकाम गराईमा फरक पर्यो भने अलग कुरा हो । तर, अहिले जे जति कुराहरु भएको छ, त्यसमा हामी डराउनु पर्दैन् ।
अहिले देखिएको समस्याको समाधान के होला ?
हामी लाई छिटो काम चाहिएको छ, काम गुणस्तरीय हुन परेको छ । यसका लागि केही ऐन–नियम बाधक छन् त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । धेरै कुरा उठेको एउटै व्यवसायीले धेरै काम लियो भन्ने विषयलाई पनि ऐनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि एक निर्माण व्यवसायीलाई एउटा काम पर्ने गरी काम बाडफाँड हुनुपर्छ । यसले गर्दा काम समयमै सिध्याउने प्रवृत्ति बढ्छ । र एउटा काम सकेपछि मात्रै अर्को काम दिने नियम भएमा काम छिटो सिध्याउने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । जुन ठाउँमा पुर्वाधारका कामहरु भएका छन् त्यहाँका स्थानीय जनताहरुलाई त्यहाँ भईरहेको कामको बारेमा जानकारी गराउँदै जनचेतना फैलाउनुपर्छ । ता कि काम गर्दै जादाँ समस्या नहोस् ।
समयमै रकम भुक्तानीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय सामग्रीको उपलब्धता भएमा निर्माण कार्य गुणस्तरीय हुनुका साथै समयमा नै सम्पन्न हुनमा केही कुराले पनि रोक्न सक्दैन् ।
