काठमाडौं, मंसिर २६ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्व बैंकले नेपालका लागि प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने मौका पाउने बताएका छन् ।
बहुपक्षीय दाता विश्व बैंकले बिहीबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको ६.५ प्रतिशत वृद्धिदरको अनुमानप्रति घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
तथ्यांकीय विषयमा केन्द्रित नेपाल डेभलपमेण्ट अपडेट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सरकारले चालु वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र ८.५ प्रतिशतले बढ्ने बताएको छ ।
विश्व बैंकले वृद्धिदर कम गरे पनि सरकारले आफ्नो लक्ष्य नघटाउने बरु बैंकले नै आफ्नो अनुमान सच्याएर माथि लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संसारका धेरै अर्थतन्त्रहरु उनीहरुको क्षमताअनुसारको वृद्धि गर्न नसकेर हैरान छन् । नेपालले त बरु करीबकरीब लक्ष्यको नजिक आर्थिक वृद्धिदर देख्न पाएको छ,’ उनले भने ।
अहिले नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बढ्दो चालु खाता घाटा र व्यापार घाटा मुख्य चुनौति भएको डा. खतिवडाले बताए । सरकारको लक्ष्य नै चालु खाता घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतमा सिमित गर्नु भएको पनि उनले बताए ।
हामी निर्यातले अर्थतन्त्रलाई डोर्याएको हेर्न चाहन्छौं, उनले भने ।
विश्व बैंकको नयाँ अपडेटले सरकारका लागि नयाँ तथ्यांकीय रोडम्याप दिएको उनको भनाइ छ । नयाँ तथ्यांक ऐन क्याबिनेटबाट पारित हुने चरणमा रहेको र संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश हुने पनि उनले जानकारी दिए । नयाँ ऐनले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई तथ्यांकको फोकल एजेन्सी बनाउने र एकीकृत तथ्यांक सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
साथै तथ्यांकसम्बन्धी कामका लागि पूर्वाधार खडा गर्ने र जनशक्ति तयार गर्नमा पनि सरकारले ध्यान दिने डा. खतिवडाले बताए ।
स्थानीय तहका लागि तथ्यांक संकलन अनिवार्य गर्न लागिएको पनि उनको भनाइ छ ।
विश्व बैंकका नेपाल देशीय प्रमुख फारिस हदाद जर्भोसले संघीयताको सफलताको लागि तथ्यांकको प्रमुख भूमिका भएको बताए ।
तथ्यांक प्रवाहका लागि विस्तृत नीति बनाउन र खुला सरकारको अवधारणा अपनाउन बैंकले सुझाव दिएको छ ।