काठमाडौं, ४ फागुन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ ।
आयोजना प्राप्त भएका ६ सय २३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतका आधारमा रकम बाँडफाँड गरिएको हो ।
मन्त्रालयले अधिकतम ७५ लाखदेखि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको हो ।
बजेटको ७० प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिकमा खर्च गरिनेछ । ३० प्रतिशत रकम अन्य स्रोतमा खर्च गरिनेछ ।
तर १ सय ३० स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथामिकतामा परेको आयोजनाको सूचना नपठाएकाले ६ सय २३ वटा स्थानीय तहमा मात्र रकम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै ७ सय ५३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग आयोजनाको विवरण, बेरोजगारको संख्या र बजेट अनुमान प्रस्तावको माग गरेको थियो ।
सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्नेछ ।
सरकारले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै चालु आबमा ५ अर्ब १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यति रकम पनि अपुग भएको भन्दै यही कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ६७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरिएकाे छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो ऋण ४ देखि ५ वर्ष भित्रमा यही कार्यक्रममा खर्च गर्नका लागि लिइएको हो ।
सरकारले गतवर्षको फागुन १ गतेदेखि ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’को लागू गरेको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
निकै आलोचना खेपेको कार्यक्रमको कार्यविधी संशोधन गरी व्यवसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी निर्माण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माणमा खर्च गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लक्ष्यित क्षेत्रमा कार्यक्रम शूरु हुन भने सकेको छैन ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नाममा झार उखाल्ने, चौर सफा गर्ने, नाला सोहोर्ने र बाँदर लखेट्ने जस्ता अनुत्पादक काममा रकम खर्च हुन पुगेको थियो ।
त्यसको समाजिक सञ्जालदेखि विभिन्नस्तरमा तिब्र आलोचना समेत हुन पुगेको थियो ।
तर, तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने बाँदर लखेट्नु, झार उखेल्नु जस्ता काम, स्थान र परिस्थिति अनुसार गरिएको भन्दै कार्यक्रममा जायज खर्च भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।