काठमाडौं, ४ फागुन । निर्माण शुरु भएको ९४ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बहूप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अन्यौलमा परेको छ ।
योजनाको निर्माण मोडालिटी तथा वित्तीय व्यवस्थाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा निर्माण कार्य नै ठप्प भएको हो ।
सरकारले १२०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट शुरु भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा अघि सारेको छ ।
गोरखा र धादिङ्गको सिमानामा रहेको यो तर यस योजनाको निर्माण मोडालिटी तथा वित्तीय व्यवस्थाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् ।
आठ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित कुल २ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो योजना आ.व. २०७७/७८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म मुआब्जा बाढ्ने कार्यपनि सकिएको छैन् ।
मुआब्जामै साढे २८ अर्बभन्दा धेरै खर्च
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म २७ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम मुआब्जा वितरण भईसकेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कुल ४६ हजार ५ रोपनी जग्गाको २७ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको हो । यसका साथै अन्य जग्गाको पनि मुआब्जा निर्धारण भएको र वितरण हुने अवस्थामा रहेको छ ।
यसका साथै चलनु हर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधीमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमै खर्च भईसकेको छ ।
अहिलेसम्म के के काम भयो ?
प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुका साथै उक्त स्थानमा सडक पनि निर्माण भईसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै मुआब्जा वापत खर्च भएको छ ।
यसका साथै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट पनि उक्त आयोजनालाई रकम विनियोजन गरेको छ । जसबाट हालसम्म अर्बौ रकम जम्मा भईसकेका छन् ।
आ.व. २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै आ.व. २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्नेगरी संशोधन गरिएतापनि काम अघि बढ्न नसकेको कारण उक्त समयमा सम्पन्न हुने कुरामा शंका देखिन थालेको छ ।
