काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाल कृषि प्रधान देश भएरपनि उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थदेखि मजदुर तथा इन्धन नै विदेशी भित्राउनु पर्ने अवस्था अझै देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले लक्ष्यअनुरुपको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्दैन । त्यसै कारण नै नाकाबन्दी, भूकम्प देखि केहि माहामारी फैलियो भने आत्तिनु पर्ने अवस्था नेपालको रहेको छ ।
यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उपभोग्य क्षेत्र आदि सबैलाई एकैपल्ट प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
जनतामा सरकारप्रति विश्वसनीयताको कमी हुनु, बजार सिन्डिकेट र कालोबजारीले कब्जामा देखिदै आएकोले नै सर्वसाधारणले अत्तिनु पर्ने अवस्था आएको विज्ञहरुको दाबी छ ।
त्यसैले नै कोरोनाले बजारमा थप जोखिम सिर्जना गर्छ कि भन्ने डर छ । कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिएको पुष्टि नहुँदै मुलुकको अर्थतन्त्र चक्रव्यूहतर्फ धकेलिएको छ।
यही रफ्तारमा कोरोना प्रकोप बढ्दै जाने हो भने चाँडै मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । कोरिया, मध्यपूर्व, मलेसियमा परेको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यो रोकिनासाथ कामदार नेपाल फिर्ता हुन सुरु हुने हो भने विप्रेषण घट्न थाल्छ ।
अर्थतन्त्रमा घरायसी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान छ । बाँकी १५ प्रतिशत निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको हो । सो ८५ प्रशितशतमध्ये अर्थात् घरायसी क्षेत्रको उपभोग्य संरचनाको आधार गतिविधि रेमिट्यान्समुखी छ ।
अधिकांश ठूला होटेलको ‘अक्युपेन्सी’ दर १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। यसको मतलब सय जना क्षमताको होटेलमा १५ जना पनि छैनन्। यसको असर रोजगारी, उपभोग्य वस्तु र बैंकको ऋणमा पर्छ।
ट्राभल कम्पनी र वायुसेवा कम्पनीले सेवा र कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
अत्यावश्यक औषधिलगायत खाद्यान्न भण्डार क्रमशः रित्तिँदै छ। पछिल्लो एक सातामा अमेरिकी डलर ३ रुपैयाँभन्दा धेरै महँगिइसकेको छ भने युरो ६ रुपैयाँ महँगिएको छ।
सरकारले भने कोरोनाको त्रास फैलिएको र खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने चर्चा चलिरहेको बेला पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पर्याप्त खाद्यान्न स्टक रहेको बताएको छ ।
नेपालसँग खाद्यान्न ६ महिना, नुन १० महिना र ग्याँस १ महिनाका लागि पुग्ने स्टक रहेको सरकारले दाबी गरेको छ ।
