काठमाडौं, ३० चैत । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३ प्रतिशतबराबर हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, गरीब तथा पहुँच नहुने वर्गमा हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरै सीएनआईले अर्थव्यस्थालाई जोगाउन विभिन्न सुझाव दिएको हो ।
परिसंघ प्रतिनिधिमपण्डलले आइतबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एवम् अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग भेट गरी सुझावका वारेमा छलफल समेत गरेको छ ।
बैंक भुक्तानी असार मसान्तमा सार्न आग्रह
बन्दाबन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूण रकम असार मसान्तसम्म सार्न सीएनआईले आग्रह गरेको छ । बन्दाबन्दीको अवस्था लम्बिने भएमा यो समयलाई समेत लम्ब्याईनु पर्ने उसको माग छ ।
महामारीका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यन्त विषम परिस्थितिबाट गुज्रीरहेको भन्दै अर्थव्यवस्थालाई जोगाई राख्न विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न परिसंघले सुझाएको छ । सरकारले मौद्रिक तथा वित्तिय नीतिहरुको उचित प्रयोग गरि अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जिवन दिन सक्ने पनि उसको धारणा छ ।
परिसंघले सरकारलाई विस्तारकारी वित्तिय नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । यसले धेरैको हातमा वित्तको पहुँच हुने र मागमा वृद्धि हुने परिसंघको भनाई छ ।
सीसीडी ८ प्रतिशत
परिसंघका अनुसार व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्नु पर्छ भने हालको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी)लाई ८ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा वचतमा ५ प्रतिशत व्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्सान गरिनु पर्छ ।
यसले अर्थतन्त्रमा करिव रु १ खर्ब ५० अर्बको तरलता थप हुने परिसंघले आँकलन गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निकृय रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुल्याई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनु पर्ने समेत उसको भनाइ छ ।
हाल उद्योग व्यवसाय सताब्दीकै विषम परिस्थितिमा रहेको भन्दै उसले बैंकहरूलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न दिन आग्रह गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी ३ देखि पाँच वर्षसम्म कायम गर्नुपर्छ । व्यवसायलाई बचाई राख्न छुट्टै पुनरवित्त कोषको व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ, सीएनआईले भनेको छ ।
पाँच वर्ष घाटामा रहेकाको मात्र सुक्ष्म निगरानी
त्यस्तै, २ वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तिमा ५ वर्ष गरिनु पर्नेमा परिसंघले पुनः जोड दिएको छ ।
घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनरजागरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत तथा बैंक स्प्रेड दरबाट २ प्रतिशत गरी जम्मा ५ प्रतिशतमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न सीएनआईको सुझाव छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको अनुदान असार मसान्तमा
सरकारले घोषणा गरे सरह कर्मचारी लागत खर्चको ५० प्रतिशत, कर (आयकर र भ्याट) प्रयोजनका लागि समायोजन गर्न पाउने र सोलाई लेखा परिक्षकले प्रमाणित गर्ने र सरकारले स्वीकार गर्ने व्यस्था गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई असार मसान्तसम्मलाई बढाउन उसको आग्रह छ ।
त्यस्तै उद्योग र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि भ्याट फिर्ताको प्रकृयालाई द्रुत गतिमा गर्न समेत सुझाएको छ, यसले व्यवसायमा तरलता थप गर्न परिसंघले विश्वास लिएको छ ।
चार महिनाको डिमाण्ड चार्जमा छुट
परिसंघले उद्योगहरुलाई ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज छुट गर्न भनेको छ । साथै विलम्ब शुल्क बिना विद्युतको बिल भुक्तानी आषाढ मसान्तसम्मलाई सार्न भनेको छ । आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचय पत्रको आधारमा श्रमिकको आवत जावतलाई अनुमति दिइनु पर्ने भन्दै उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ । उद्योग संचालनका लागि उद्योगहरूले स्वच्छता तथा सामाजिक दुरी कायम राख्दै सम्भव भएसम्म भीडभाड घटाउने कुराको विश्वास दिलाएको छ ।
