काठमाडौं, १६ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्ष वा सोभन्दा बढी भुक्तानी अवधि रहेको मुद्दती निक्षेप रकम बराबरको शतप्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रिय बैंकले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम बढाउन केही मुद्दती निक्षेपमा सतप्रतिशत कर्जा प्रवाहमा छुट दिने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशन २०७६ का विभिन्न निर्देशनहरुमा संसोधन गर्दै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसैगरी, मुद्दती निक्षेपमा रहेको विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य विदेशी संस्थासँग विदेशी मुद्रामा एक वा एकवर्षभन्दा बढीको ऋण तथा निक्षेप लिएको भएमा त्यस्तो रकमलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेको कर्जाको विवरण ७ दिनभित्र केन्द्रिय बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेका सम्पुर्ण कर्जाकाे विवरण महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाइ जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकहरुले परियोजना कर्जाकाे रुपमा साना तथा मझौला उद्यमहरुमा प्रवाह गरेको १५ लाखसम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तोे पुनरकर्जा उपयोग गर्दाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्।
यस्तो पुनरकर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणितबाट ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यस्तै, कुल निक्षेप दायीत्वको ३ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात बापत केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअघि यस्तो अनुपात ४ प्रतिशत थियो ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजदर(बैंकदर) ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ६ प्रतिशत थियो ।
यस्तै, लकडाउनका कारणले नवीकरण नभएका कर्जाहरु वा नियामकीय निर्देशनका आधारमा भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाहरु सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले गरिदिएको छ ।
