काठमाडौं, २९ बैशाख । साझा पार्टीले नेपाल भारत सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नका लागि बनाइएको प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न र सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
भारतले नेपालको कालापानीमा एकतर्फीरुपमा लिपुलेकसम्म बाटो निर्माण गरेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । यसै क्रममा साझा पार्टीले सोमवार यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि दुई छिमेकीको सम्बन्धमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । नेपाल र भारतका प्रवुद्ध व्यक्तिहरु सम्मिलित सो समूहले दुई पक्षीय सम्बन्ध र विगतका सन्धीसम्झौताहरुको समीक्षा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
तर नेपाल सो प्रतिवेदन बुझ्न तयार भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सो प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन् । प्रतिवेदनमा सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धीसमेत समीक्षा गरिएको र त्यसमा सुधार लगायस सीमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि सुझाव दिइएको बताइएको छ ।
भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिलाई पुनः एक पटक उजागर गर्दै नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै चिनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेकोबारे साझा पार्टीले गम्भीर भत्र्सना गरिसकेको बताउँदै उसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटक–पटक आईपर्ने समस्याको दिगो र दूरगामी समाधानका लागि ईपीजीको सिफारिस सहायकसिद्ध हुन सक्ने धारणा उसले सार्वजनिक गरेको हो ।
पछिल्लो चरणमा नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारतले निर्माण गरेको सडक प्रकरण लगायत नेपाल–भारत सम्बन्धमा बारम्बार आइरहने विविध जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा ईपीजीको प्रतिवेदनको महत्व अझ बढेको पनि उसले बताएको छ ।
ईपीजीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ । सहमति अनुरूप आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन सो समूहले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने थियो ।
तर भारतका प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा, सो प्रतिवेदन हालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छैन ।
तयार भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सो प्रतिवेदन कुनै पनि सरकारको स्वामित्वमा छैन ।
‘ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसमा सुझाइएका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सदीयौंदेखिको नेपाल–भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन साझा पार्टी दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ साझाले भनेको छ ।
यदि भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने सो प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाइनुपर्छ र त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने उसको माग छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज यति लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहन नहने पनि उसले बताएको छ ।
