काठमाडौं, ८ बैशाख । महिनावारी भएको बेला छोरीचेली तथा बुहारीलाई छाउपडी राख्ने गर्नु भएको छ ?
छ भने अब त्यसो गर्न बन्द गरिदिनुस् ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले महिला एवम किशोरीलाई छाउपडी अवस्थामा गरिने अमानवीय र क्रुर व्यवहार कानून बमोजिम निषेध गरिएको भन्दै यस्तो कार्य गर्नेलाई प्रहरीले कानूनको दायरामा ल्याउन तीन वटै तहका सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यसमा विशेष पहल लिन समेत आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तल्ला सरकारले छाउपडी बढी प्रभावित क्षेत्र र तहमा प्राथमिकताका साथ जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने र यस्तो कार्य गराउनेमाथि नेपाल प्रहरीमार्फत कानूनी कारवाही शुरु गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगको उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै प्रदेशका स्थानिय तहलाई निर्देशन दिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहले नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा छाउपडी पिडितलाई सुरक्षित बासको व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्ने आयोगको सिफारिस छ । छाउपडी प्रथा निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजनीतिक दल र जनप्रनिधितिले समेत सक्रिय सहभागतिा देखाउनु पर्ने आयोगको भनाई छ ।
आयोगले छाउपडी रहेको क्षेत्रमा सक्रिय गैर सरकारी संघसस्थाको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यस्ता संघसंस्थाले छाउपडी बस्ने घर भत्काएपनि आमा समूह, सासु, स्वास्थ्य स्वयमसेवी, अनमी स्वास्थ्य कार्यक्रर्ता मानवाधिकारकर्मीजस्ता समाजलाई प्रभाव पार्ने समूहमा आफ्ना कार्यक्रम लैजान नसकेको उल्लो गरेका छ ।
धर्मको आडमा किशोरी र महिला विरुद्धको छाउपडीलाई निरन्तरता दिनु अप्रत्यक्ष रुपमा किशोरी र महिलाको यौनिकता र प्रजनन शक्तिमा नियन्त्रण कायम गर्ने कार्य भएको भन्दै आयोगले संघीय सरकारले समेत यसमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ ।
किशारीहरुलाई आत्मसम्मानका साथ जिउने अधिकार, हिडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी रहेको कुरीति हटाउन संघीय सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको आयोगको भनाई छ ।
छाउपडी अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा संविधान तथा अन्य कानूनमा रहेका प्रावधान कडाईका साथ लागु गर्न समेत आयोगले संघीय सरकारका नाममा सिफारिस गरेको छ । कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशका केही भागमा महिनावारी भएका बेला महिलालाई छाउपडी गोठमा राख्ने प्रचलन अझै छ ।
लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्था यस कुप्रथा विरुद्ध सक्रिय भएपनि परिणाम देखिन सकेको छैन । छाउपडीमा राखेकै बेला किशोरीहरु जंगली जनावरको शिकार हुने तथा अन्य शारीरिक समस्यका कारण ज्यान नै गुमाउनु पर्ने अवस्था छ ।
