काठमाडौं, १७ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा करीब १८ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष रुपमा छुट्याएका छन् ।
ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा लक्षित गरिए बजेटले आगामी वर्ष कम्तिमा ७ लाखलाई रोजगारी सिर्जना हुने खतिवडाले बताएका छन् ।
पहिलो, स्वदेशी श्रमबजारबाट रोजगारी गुमाउने, दोश्रो विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउने र तेश्रो अवसरको हिसाबले प्रथामिकतामा पर्नेछन् ।
यसबाहेक पनि उद्यम गर्नेका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत कर्जामा अनुदान लगायतका योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय श्रम बजारमा विदेशीलाई नेपालीद्वारा प्रतिस्थापनका लागि बिजुली मर्मत्, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, कपाल काट्ने, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, प्लम्बिङ र पेन्टिङ लगायत विभिन्न सीपमुलक तालिम दिनका लागि बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सीपयुक्त तालिम कार्यस्थलमै दिने योजना सरकारको रहेको छ । सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्र अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा जोड दिन अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटको दायरा बढाएको छ।
उद्योगहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकहरुलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवाहरुलाई प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा विकासमा जोड दिएको छ। विदेशी नागरिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषले प्रवर्द्धन गरेका सामुदायिक संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरेर यसद्वारा परिचालित रु. १९ अर्बको घुम्ती कोषलाई स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउन बीउ पुँजीका रुपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।
जसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनका लागि भने चुनौतीपूर्ण रहेको श्रम विज्ञहरुको दाबी छ । उपयुक्त बजेट पनि संरचनाको अभावमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
