सरकारी अनुदानमा बनेका अधिकांश घर एक कोठे !

काठमाडौं, १२ वैशाख । भूकम्प पछि पुनर्निर्माणको क्रममा सरकारी अनुदानमा बनेका अधिकांश घर एक कोठे बनेको पाइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले गरेको अध्ययन अनुसार खासगरी भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला मध्ये नुवाकोट र रसुवामा जिल्लामा करीब ५० प्रतिशत घर एक कोठे बनेका छन् ।

‘सरकारको अव्यवहारिक मापदण्डका कारण अनुदानमा बनेका अधिकांश घर उपयोगी छैनन्,’ ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने ‘यसले नेपालको मौलिकता समेत मास्ने खतरा छ ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भुकम्पबाट भत्केका घरहरु मध्ये ८० प्रतिशत निजी घरहरुको पुनःनिर्माण भएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता भएका निजी आवासहरु मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा धेरै घरहरु एक कोठे बनेको बताएको छ । अझै त्यसमा पनि केही त ८×८ फिट लम्बाई चौडाइका साना कोठा भएका घरहरु रहेको पछन् ।

‘सानो क्षेत्रफलमा बनेका घरमा दुईवटा खाट पनि नअटाउने खालका छन्, भान्सा कोठा बिनाको न्युनतम् खाद्यान्न तथा सामानहरु पनि राख्न नमिल्ने त्यस्ता घरहरु उपयोगी छैनन्,’ रेग्मीले भने ।

पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरुमा केहि जिम्मेवारी थपिए पनि उनीहरुमा महत्वपूर्ण विषयहरुमा निर्णय गर्ने क्षमता भने नभएको पनि रेग्मीले बताए ।

साँघुरो जग्गाको कारण पुनर्निर्माणमा समस्या

विशेषगरी राजमार्ग र शहरी क्षेत्रमा खुल्ला स्थानको कमीको कारण पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको ट्रान्सपरेन्सीले बताएको छ ।

राजमार्गको दुवैपट्टि घर रहेका मानिसहरुको लागि थोरै मात्र क्षेत्रफल रहेको कारण पुनर्निर्माणमा समस्या आएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताए ।

यसका साथै शहरीक्षेत्रमा एकआपसमा जोडिएर रहेका घरहरको पुनर्निर्माणको विषयमा एउटा स्पष्ट नीति हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै वर्षौंदेखि सरकारी ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका व्यक्तिहरुलाई स्थानान्तरणमा समस्या देखिएको र उनीहरु स्थानान्तरण हुन नमानेको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट नीति बनाएर उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।

भूकम्प पीडितलाई बैंकहरुले सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने सन्र्दभमा विभिन्न बैंकहरुले सरकारसँग प्रतिवद्धता जनाएता पनि त्यस अनुसार काम नभएको देखिएको पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाए ।

सरकारले प्रतिवद्धता गरेका विषयहरुलाई सरकारले महत्वका साथ हेरिनुपर्ने र प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here