काठमाडौं, ८ असार । कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार र संस्थाको आन्तरिक व्यवस्था अनुसार आवश्यक परेको समयमा कर्जा दिने गरका छन् ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकले बालिग भइसकेपछि भविष्यमा भुक्तनी गर्न सम्झौता गरेर बैंक वित्तीय संस्थाले माग गरे अनुसारको प्रक्रिया पुरा गरि आवश्यकताअनुसार कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था नेपालमा रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि कार्यविधि बनाएर आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएको आएको खण्डमा अपुग पूँजी कर्जा स्वरुप दिइरहेको छ ।
जसअनुसार बैंक वित्त कम्पनीहरुबाट गाडी किन्न वा उद्योग, घरजग्गा खरिद गर्न, व्यापार तथा कुनै प्रकारको गैर व्यवसाय कर्जा लिन चाहने ग्राहकले वार्षिक आयकर तिरेको कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले धितोपत्र कारोबारमा हुने पूूँजीगत लाभकर अब विद्युुतीय प्रणाली (इटीडीएस) मार्फत दाखिला भएको अवस्थामा सम्बन्धित लाभग्राही प्राकृतिक व्यक्तिले जुनसुकै राजश्व कार्यालय वा करदाता कार्यालयबाट करचुुुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको करसम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्दै अब उप्रान्त विद्युुतीय प्रणालीमार्फत् करदाखिला भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले आफूूलाई पायक पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता कार्यालयबाट कर चुुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था लागूू गरेको हो ।
यसअघि धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कम्पनी, सिडिएससी, नेप्से, ठूूला कर कार्यालय र कर कार्यालयको चक्कर काट्नुुपर्ने अवस्थालाई राजस्व विभागले सहज बनाइदिएको हो ।
अब यससँगै प्राकृतिक व्यक्तिले अन्य क्षेत्रमा कर नछलेको भए यसलाई अन्तिम करका रुपमा स्वीकार गरी तुरुन्तै कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिइनेछ ।
