काठमाडौं, २ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास गरेको छ । अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ नीति केन्द्रित गरिएको बताए। सरकारले चालू आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यही लक्ष्यलाई पूरा गर्न नीतिमा केही विषय समावेश गरिएको छ। अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई रिझाउनुका साथै आम कोभिड प्रभावित ऋणीलाई पनि राहत प्याकेज ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित ऋणको पुनरतालिकीकरण गर्ने राहत प्याकेज ल्याएको छ । कोरोनाको असर रहेसम्म बैंकहरूले ऋणीसँग कुनै जरिवाना लिन नपाउने भएको छ ।
नयाँ सीमा अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ०.१५ प्रतिशत विकास बैंकहरुले १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरुले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १.५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत १ दशकमा १५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरेकाे उनले जानकारी गराएका छन् ।
पूर्णपाठ
यो पनि पढ्नुसः
एउटा बैंकको एटीएमले अर्कोबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने
सेयर कर्जा धितोको मूल्यांकन गर्न १२० दिन
घरजग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म लोन, सेयर धितो कर्जाको पनि सीमा बढ्यो
१५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज, किसानलाई क्रेडिट कार्ड
कर्जा स्रोत परिचालन परिमार्जन, गाडीको डाउन पेमेन्ट घट्यो
कोरोना प्रभावित ऋणीलाई तीन तहको सुविधा, साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एक वर्षसम्म समयावधि
[…] […]