काठमाडौं, ३ साउन । काठमाडौंको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाको १८ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न जोरपाटीमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १, २ र ४ एवं शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नं. ९ भित्रको करिब २४ हजार रोपनी जग्गामध्ये १८ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गर्न लागिएको हो ।
यसका लागि पूर्वी काठमाडौं जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) आयोजना सञ्चालन गर्न कार्यालय स्थापना गरिएको आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आयोजना सञ्चालन गर्न तीनैवटा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा धेरै वटा वडा पर्ने कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापालाई जिम्मेवारी दिइएकोे छ ।
राजधानीको उत्तर–पूर्वी भेगमा तीव्र रुपमा अव्यवस्थित बस्ती विकास हुन थालेपछि जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। बाटो घाटो नपुगेका स्थानमा कम्तीमा छ मिटरको सडक पुर्याइने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति, आवश्यकतानुसार उपसमिति, आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै कित्ता जग्गालाई एकीकरण गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा विकसित घडेरी निर्माण गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्कामा दिने काम अघि बढाउन लागिएको छ । त्यसअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिने चरणमा प्रवेश गरेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
प्राधिकरणको स्वीकृतिमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तयार पारी शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको भौतिक विकास समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएपछि दुई वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन हुने वडामा कित्ताकाट रोकेर नयाँ घर निर्माणसमेत रोकिने जनाइएको छ ।
आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी वितरण गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन तीनै वटा नगर कार्यपालिकासमक्ष पेश गरिने भएको छ । गत असार ५ गते बसेको आयोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकले आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्खरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सो रकमलाई तीन नगरपालिकाको सभाबाट सम्बोधन गरी विनियोजन ऐन २०७७/२०७८ मा उल्लेख गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनबमोजिम परामर्शदाता छनोटको काम अघि बढाउन लागिएको जनाइएको छ । आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जग्गाधनी तथा मोहीलाई जानकारी दिन अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिने भएको छ । अन्तरक्रियामार्फत आयोजनामा सहभागी हुन निवेदन आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले छ ।
एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको छ । दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, पर्ती, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गामा खुला स्थानका साथै आकर्षक उद्यानसमेत बनाइने छ ।
जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गा धनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ । त्यसमध्ये २० प्रतिशत सडक, पाँच प्रतिशत खुला स्थानका लागि र १० प्रतिशत जग्गा बेचेर आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने सोच अघि सारिएको छ । हाल सडक नपर्ने जग्गाधनीबाट बढी जग्गा लिएर व्यवस्थित गर्ने सिद्धान्त पनि आयोजनाले अघि सारेको छ ।
हाल कृषि भइरहेको क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण गरिए पनि अन्नबाली लगाउन भने रोक नलगाइने जनाइएको छ । अहिले पनि यस क्षेत्रमा धेरै कृषियोग्य जमिन छ । यसअघि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यो क्षेत्रमा स्याटेलाइट सिटी बनाउने अवधारण अघि सारेको थियो । कृषियोग्य जमिन मासिने भन्दै विरोध भएपछि एक दशक अघि स्याटेलाइट सिटीको योजना रोकिएको थियो ।रासस
