काठमाडौं, २३ बैशाख । भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित काठमाडौं फनपार्कको व्यवस्थापनले एकतर्फी रुपमा जग्गा भाडा सम्झौता खारेज गरिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ ।
सरकारद्धारा गठत समाज कल्याण परिषदसम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिबेदनको आधारमा परिषदले सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
गत बैशाख १६ गते समाजकल्याण परिषदले फनपार्क, ल्यामपुच र टुकुचा तरकारी बजारलाई जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको भन्दै एकतर्फी रुपमा सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
समाजकल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको ६० रोपनी जग्गामा फनपार्क प्रालीले विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेलहरु सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
ल्यामपुच प्रालीले अर्को २५ रोपनी जग्गामा मनोरञ्जनात्मक रेल सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै परिषदको ८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर हरित कृषि सहकारीले तरकारी बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
परिषदले जग्गा सम्झौता खारेज भएका भन्दै तीनैवटा संस्थालाई दुई महिनाभित्र ठाउँ खाली गर्न पनि पत्र काटेको छ ।
सम्झौतामा के थियोे ?
वि.सं. २०६९ बद्री प्रसाद न्यौपाने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री भएको समयमा विना प्रतिस्पर्धा टेक बहादुर गुरुङ्ग सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई १५ वर्षको लागि ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको थियो । टेक बहादुर गुरुङ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री हुन् ।
समाजकल्याण परिषदसँग सुरुवाती ५ वर्षमा मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो ५ वर्षमा पहिलो ५ वर्षको भन्दा १० प्रतिशत बढि अर्थात मासिक ६ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ र तेस्रो वा अन्तिम ५ वर्षमा पहिलो ५ वर्षको भन्दा १५ प्रतिशत धेरै रकम दिने गरि सम्झौता भएको थियो ।
फनपार्कका म्यानेजर बोधराज कट्टेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हामीले फनपार्कको मर्मत सम्भार नै गर्दै छौं, जसमा हाम्रो करिब १५ करोड भन्दा धेरै खर्च भईसकेको छ, अब बिस्तारै लगानी उठाउने समयमा परिषद्ले सम्झौता नै रद्द गर्यो यो कहाँको न्याय हो ?’
परिषदले एकतर्फी रुपमा फनपार्क टुकुचा तरकारी बजारको जग्गा सम्झौता रद्द गरेर अन्याय गरेको फनपार्कका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशीले बताए ।
फनपार्कले सम्झौता अनुसार कुनै गल्ती नगरेको तर १५ वर्षलाई भाडामा दिने परिषदले भर्खर ७ वर्षमात्रै पुरा भएको समयमा आएर सम्झौता रद्द गरेर कानूनको उल्लङ्घन गरेको जोशीको भनाई छ ।
‘फनपार्कले सम्झौता अनुसारको मासिक रकम दिएकै छ, कुनै प्रकारको गल्ति गरेको छैन् तर यस्तो अवस्थामा सम्झौता रद्द गरेर सरकारले नै कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ,’ कानूनी सल्लाहकार केशवराज जोशीले बताए ।
अदालतमा बिचाराधिन विषयमा फैसला गरेर परिषदले अदालतको पनि अपमान गरेको कुरा उनले बताए ।
काठमाडौंको धुवा, धुलो, प्रदुषण र कोलाहलबाट टाढा राख्दै प्राकृतिक वातावरणमा रमाउने एउटै ठाँउको रुपमा रहेको फनपार्कलाई हटाउँदा लाखौं सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने फनपार्कका म्यानेजर बोधराज कट्टेल बताउँछन् ।
बालबालिका लक्षित विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेलहरु सञ्चालन गरिएको फनपार्कमा स्वदेशी र विदेशी सबैको लागि एउटै प्रवेश शुल्क रहेको छ ।
फनपार्कको प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति ६० रुपैयाँ रहेको छ भने ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा र अपाङ्ग, असहायको लागि निःशुल्क प्रवेश व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै विद्यार्थीको लागि भने ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था रहेको पार्कले बताएको छ ।
आफूहरुले नियमपूर्वक नै व्यावसाय गरिरहेको र एकतर्फी रुपमा खारेज गरिएमा अदालत जाने फनपार्कले बताएको छ ।
म्यानेजर कट्टेल भन्छन्, ‘केहि मानिसहरुको निजी स्वार्थको घेरोमा फनपार्क परेको छ, यसको हामी सकेसम्मको प्रतिकार गछौं ।’
