काठमाडौं, २६ बैशाख । नेपालमा खपत भइरहेको करीब ९० प्रतिशत कपडाको हिसाब सरकारसँग नभएको र त्यसको अधिकांश हिस्सा अवैद्यरुपमा आयात भएको नेपाल कपडा उद्योग संघले बताएको छ ।
सरकारी तथ्यांकले देखाएको र वास्तविक उपभोगका बीचमा ज्यादै ठूलो अन्तर रहेको भन्दै उसले सरकारलाई स्वदेशी कपडाको संरक्षणका लागि तत्कालै ठोस कदम चाल्न र त्यसको शुरुवात आगामी आर्थिक वषैको बजेटबाटै गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारी आँकडाअनुसार गत आव २०७४/७५मा नेपालले रु. २९ अर्ब १० करोडको कपडा तथा कपडाजन्य उत्पादन आयात गरेको थियो । त्यसको भन्सार महसुल तथा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रु. ८ अर्ब ६० करोड र स्थानीय उत्पादन रु. ७ अर्ब समेत गरी कुल रु. ४४ अर्बको कपडा नेपालमा खपत भएको देखिन्छ । त्यसमा निकासी हुने कपडामा कच्चा पदार्थ घटाउँदा नेपालको कुल खपत ४२ अर्ब ३८ करोड हुने संघको निष्कर्श छ ।
तर, त्यो आँकडाअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति कपडा खपत सन् २०१८ मा रु. १ हजार ४ सय ३७ को मात्र भएको देखिन्छ । जबकि भारतमा प्रतिव्यक्ति कपडा खपत रु. ८ हजार १ सय छ ।
संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाका अनुसार नेपालमा कपडा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, भाडा र भ्याटको करीब ३५ प्रतिशत जोड्दा करीब १२ हजार १९ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति पुग्ने देखिन्छ ।
‘यस हिसाबले नेपालको वार्षिक कपडा खपत रु. ३ खर्ब ५५ अर्ब छ । बाँकीको कपडा कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरुका अनुसार उल्लेख्य मात्रामा नेपालीले भारतीय सीमावर्ती बजारहरुमा गएर कपडा किन्ने गरेका छन् जसको हिसाव भन्सार वा राष्ट्रिय तथ्यांकमा देखिंदैन । तर, त्यसबाहेक पनि ज्यादै ठूलो परिमाणमा कपडा नेपाल भित्रिन्छ, त्यो पनि भन्सारको जानकारी विनै ।
संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार यसरी फरक परेको कपडा चोरी पैठारी, न्यून बिजकीकरण, खुला सिमाना, व्यक्तिगतरुपमा खरीद भइ आउँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ तर सरकार त्यसलाई रोक्ने सम्बन्धमा गम्भीर देखिंदैन ।
यति ठूलो परिमाणमा अवैद्य कपडा बजारमा भित्रिएकाले स्वदेशी उद्योगहरु मर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
त्यसैले नेपाली कपडा उधोगको उत्पादनलाई अझै राम्रो र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले नेपाली कपडा उद्योगीका मागलाई बजेट भाषणमै समेटिन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
करीब ९० प्रतिशत हाराहारीको अवैद्य कपडाको ब्यापार रोक्न र त्यसका लागि सीमानाकालाई अझ नियन्त्रित गर्न, अनुगमन बढाउन हामीले माग गरेका छौं । त्यसैगरी बहुभ्याट प्रणाली लागु गर्न पनि हाम्रो माग छ, लोहियाले भने ।
सरकारको उपेक्षा र चोरी पैठारीका सस्ता कपडाका कारण स्वदेशी कपडा उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दै गएकोले आफ्ना मागहरु तत्कालै सम्बोधन गनुपर्ने उनले बताए ।
‘कर स्वदेशी उत्पादनहरुले मात्रै दिनु पर्ने हो ? ९० प्रतिशत कपडाको कर कसले उठाउँछ ?’ उनले भने ‘यस्तो अवस्था अन्त्य नभएमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी कपडा उद्योगहरु पनि बन्द हुन सक्छन् ।’
नेपाली कपडा उद्योगको उत्पादन क्षमता करीब ३० अर्ब रुपैयाँको भए पनि विभिन्न समस्याहरुको कारण हाल जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै कपडा उत्पादन भईरहेको छ ।
नेपालमा जम्मा २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै स्वदेशी उद्योगका कपडाले बजार पाएको अवस्था छ ५ वर्ष सम्ममा यसलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकेमा राज्यको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने प्रधानको भनाइ छ ।
