काठमाडौं, ७ जेठ । निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको (छैठौं संशोधन) २०७५ का केहि प्रावधान खारेजीको माग गरेको छ ।
महासंघले मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी संशोधनले सिङ्गो सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउने भन्दै ७ दिनभित्र खारेजीको माग गरेको हो ।
गत बैशाख ३० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको संशोधनमा उल्लेख केहि प्रावधानहरुलाई तत्काल संशोधन तथा खारेज नगरिएमा महासंघले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विकास निर्माणका कामहरु ठप्प बनाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
महासंघले विशेष गरी मूल नियमावली नियम ४९ क को खण्ड (झ) लाई संशोधन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
हाल संशोधित खण्ड (झ) मा ‘ऐन बमोजिम कालो सूचिमा परेको व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफै वा निज समेतको नाममा सञ्चालन भईरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।
नियमावलीमा कुनै व्यावसायी वा फर्म कालोसूचीमा परेमा उनीहरुको स्वामित्व रहेको अर्को फर्मले पनि बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने गरि कडाई गरिएपछि व्यावसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
जुन व्यक्ति, संस्था वा फर्म कालोसूचीमा परेका छन् त्यहि व्यक्ति वा संथालाई मात्र कार्बाहीको व्यवस्था हनुपर्ने माग महासंघको छ ।
यो व्यवस्था कानूनी हैसियत नै फरक परेको कम्पनी तथा प्राकृतिक व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखी कारबाही चलाउन नमिल्ने विश्वव्यापी कानूनी सिद्धान्त विपरित भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै अन्य विभिन्न ५ प्रावधानहरुमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ । नियमावलीको संशोधनले ठूला निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्रै बढी काम गर्ने अवसर दिएको र साना व्यवसायीहरुलाई कामको अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरिएको पनि महासंघको आरोप छ ।
मूल नियमावली नियम १२० को (६) मा भएको संशोधनमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ । संशोधनमा उल्लेख छ, ‘यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरि म्याद थप गर्न गर्न पाईने छैन् ।’
तर, महासंघले यस प्रावधान सच्याउन यस्ताे सुझाव दिएकाे छ, ‘ठेक्काको लागि अव्यवहारिक म्याद राखिने गरेको, साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाईने, कार्यालय/आयोजनाले समयमा निर्माण तथा भुक्तानी नगर्ने आदि कारणले यो प्रावधान अत्यन्त अव्यवहारिक हुने हुदाँ साविक व्यवस्था यथावत राखिनुपर्छ ।’
यदि यस्तो व्यवस्था लागु भएमा निर्माण क्षेत्रमा धरासायी हुने नभई कर्मचारीले समेत काम गर्न नसक्ने र राज्य नै अप्ठेरोमा पर्ने व्यावसायीको दाबी छ ।
महासंघको आपत्ति रहेको प्रावधानहरु सरकारले ७ दिनभित्र संशोधन तथा खारेज नगरेमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प बनाउने, हेभी यन्त्र सडकमा राखेर प्रर्दशन गर्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्ने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
