काठमाडौं, २० जेठ । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालनको तयारीमा रहेको ‘गार्मेन्ट प्रोसेसिङ् जोन (जीपीजेड)’मा थप पूर्वाधारको व्यवस्था भए मात्र उद्योग स्थापना गर्न सकिने सरोकारवाला उद्योगीले बताएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा तयारी पोसाक उद्योग स्थापना गर्न बढी लगानी पर्ने भएकोले पूर्वाधार सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर (इपीआई) र यूके एडले सोमबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘एक्सिलेरेटिङ् इन्डष्ट्रियलाइजेसन इन सिमरा जीपीजेड’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले प्रोसेसिङ जोनबाट लाभ लिन यसको संरचनात्मक, प्रशासनिक र पूर्वाधार सुधारमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् इपीआइका टिम लिडर डा. शङ्कर शर्माले बङ्गलादेशको अनुभवबाट सिकेर तयारी पोशाकलाई नेपालको औद्योगिकरणको आधारको रुपमा उपयोग गर्न सकिने बताए । विदेशमा नेपाली तयारी पोशाकको आफ्नो छुट्टै पहिचान रहेकोले यसको बजार मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ विगतमा जस्तै निर्यात बढाउन सकिने उनको भनाई थियो ।
गार्मेन्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि कायम गरिएको प्रति वर्गफुट २० रुपैयाँबाट घटाएर ३ देखि ५ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग राखे । त्यस्तै अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले जस्तो किसिमको सुविधा पाइरहेका छन् त्यस्तै सुविधा सेजमा पनि पाएमा मात्र उद्योग स्थानान्तरण गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले सिमरामा उद्योग स्थापना गर्दा दिने सुविधा मूल्याङ्कन गरेर मात्रै भैरहवा, काठमाडौं अथवा अन्य ठाउँका उद्योग त्यहाँ जान सक्ने बताए । त्यस्तै उहाँले कोटा प्रणालीमा निर्भर रहेरभन्दा पनि नेपाली तयारी पोशाकलाई सधै प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सेजको भाडादर ऐनमा उल्लेख नगरेर यसमा लचक हुनुपर्ने बताए । सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा र बाहिर स्थापना गर्दा हुने लाभको मूल्याङ्कन गरेर सेजतर्फ आकर्षित गराउने रणनीति तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
पूर्व सचिव बिमल वाग्लेले उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्दा उद्योगीले थप फाईदा खोज्ने भएकोले सेजमा त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिए । पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा बैङ्क ब्याजदर बढ्दैन भन्ने प्रत्याभूति आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले सेजमा पुराना उद्योग जान पाउने वा नपाउने विषयमा अहिले नै स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे । त्यस्तै उद्योग स्थापना अघि नै सेजसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका बैङ्किङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले सेजमा उद्योगीलाई सुविधा दिनै पर्ने बताए भने महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालका द्वितीय उपाध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीले सेजमा स्थापना हुने उद्योगले स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको प्रयोगमा बढी जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्डिका भट्टले गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनको संरचना निर्माणको अधिकतम काम पूरा भएपनि उद्योग सञ्चालनका लागि आवेदन प्राप्त नभएको बताए । विद्युत, ढल, पानी आपूर्ति, प्रशासनिक भवन निर्माणजस्ता कामहरु अगाडी बढिरहे पनि उद्योगीले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले सेजमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीलाई आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
