काठमाडौं, २६ असार । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख अनुसार सरल कर्जा सेवा कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटमा स्टार्टअप गर्न चाहने र गर्दै गरेका व्यवसायीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधि बनाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै अगुवाइमा कार्यविधि निर्माण छ । यसअघि ६ सय जना युवाहरुको आवेदन लिएर पनि स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले सकेको थिएन।
मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बनाएसँगै अब स्टार्टअप व्यवसायीले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्नेछन् ।
यसरी ऋण लिन चाहने स्टार्टअपले कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारका मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनु पर्छ । परियोजना प्रस्तावका लागि स्टार्टअप व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका क्षेत्र तोकिएको छ ।
यसअन्तर्गत सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारितदेखि परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बद्ध क्षेत्रलाई उद्यम क्षेत्रका रूपमा राखेको छ ।
वन (जडीबुटी) वन पैदावारमा आधारित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बद्ध, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बद्ध, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित कसैले उद्यम गर्न चाहे त्यस्तो खालको कर्जा पाउँछन् ।
त्यस्तै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित उद्यम, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम (परामर्शदाता, ट्युसन सेन्टर, कोचिङ क्लास, भाषा सिकाइबाहेक), घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्यम, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमले पनि यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।
त्यस्तै सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम, निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम (मर्मत सम्भारबाहेक), परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम गर्ने स्टार्टअपले कर्जा पाउने छन् ।
स्टार्टअप बिजनेस परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडिया कार्यविधि बमोजिमको कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नका निर्माण भएको कार्यकारी समितिले २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ।
सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकाको अलावा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेवसाइट र स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडिया विद्युतीय पोर्टल निर्माण गरेर समेत प्रकाशन हुनेछ।
सो सूचनाका आधारमा कर्जा लिन इच्छुक योग्यता पुगेको उद्यमीले विद्युतीय पोर्टलमार्फत तोकिएको अवधिभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७८
