प्रा.डा. पुष्पराज कडेल
निवर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारलाई बदनाम गराउने मनसायले गलत तथ्याङ्क राखेर ल्याईएको छ । मन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्र हेर्दा निकै निरासा छाएको छ । श्वेतपत्रको नाममा अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि नगर्ने काम गरिएको छ ।
श्वेतपत्र अर्थ मन्त्रालयको टिमले बनाएको होइन । यो बाहिरको विज्ञ समूह ल्याएर बनाइएको भनिएको छ । यसमा विगतको सरकारलाई बदनाम गराउने हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७३।२०७४, कतै आ.व. २०७४।०७५ को तथ्याङ्क र आ.व. २०७७।०७८ को तथ्याङ्क राखेर हेरिएको छ । त्यो बेला अर्थतन्त्र सबल थियो ।
गत वर्षको सात महिनासम्म कोभिड महामारीका कारण लकडाउन भयो । सामान्य अवस्था र देशै ठप्प भएको समयलाई सक्षम मान्छे र कोरोनाले भेन्टिलेटरमा रहेको मान्छेबीच तुलना गरेर यसले काम गर्यो यसले गरेन भनेर भन्न खोजिएको जस्तो गरिएको छ ।
तुलना नै गर्ने हो भने समान वर्षको डाटा राख्नुपर्ने हो । जुन सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्था यस्तो छ भनेर भनेको भए मात्रै हुने थियो ।
यो हेरेर धारणा बनाउनु हुँदैन
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । भविश्यमा पनि चुनौती छन् भनिएको छ । गत कात्तिकसम्म लकडाउन थियो । वैशाखपछि पनि लकडाउन भयो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि आर्थिक वर्ष २०७३।२०७४ मा केही सबल बनेको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रसँग दाँजेर श्वेतपत्रलाई वर्तमान अवस्थाको जानकारी पत्र भनिएको छ । तर मैले यसलाई ‘पीतपत्र’ भन्नुपर्छ भनेको छु् ।
तथ्याङ्कमा कतै पनि समानता छैन । आफू अनुकुल, आफूलाई सुविधा हुने हिसाबले तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ । कुन तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा कमजोर देखाउन सकिन्छ भनेर आफू अनुकुल हुने तथ्याङ्क राखिएको छ । जुन तर्कसंगत छैन । यो हेरेर कसैले पनि आफने धारणा बनाउनु हुँदैन ।
तथ्याङ्कमा भ्रम छर्न खोजियो
यो तथ्याङ्क बाध्यताले राखेको जस्तो देखियो । १८ वटा जति सूचक राखिएको छ । १४ वटा जति सकारात्मक छन । बाँकी दुईतीन वटामा भ्रम छर्न खोजिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको सूचक कोरोनाका कारण कमजोर भएको हो । यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वकै अर्थतन्त्र करीब ३ प्रतिशतले घटेको छ । सार्क राष्ट्र सबैको घटेको छ । माल्दिभ्सको १५ प्रतिशतले घट्दा नेपालको २ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो वर्ष पनि अपेक्षाअनुसार आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना देखिंदैन । तथ्याङ्क विभागले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । तर त्यो कोरोनाका कारण सम्भावना छैन ।
विगत पाँच वर्षको तुलना गर्दा विकास खर्च २३ प्रतिशत छ भनिएको छ । तर, आ.व २०७७।०७८ को हेर्दा २२ प्रतिशत छ । यसमा सकारात्मक छ नभने पनि सकारात्मक देखिन्छ ।
राजस्व संकलनमा पहिला २० प्रतिशतको वृद्धि थियो । अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । तर पनि यसमा उहाँहरुले सकारात्मक लेख्नु भएको छैन ।
वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढेको छ, तर आयात घटेको कुरा भन्नु भएको छैन । शोधनान्तर स्थिति भनेको विदेशबाट आउने आम्दानी हो । त्यो बचतमा छ कि घाटा छ भन्दा उहाँहरुले नै ‘बचतमा छ’ भन्नुभएको छ । विदेशी मुद्रा संचिति बढेको छ । आव २०७४।०७५ मा १० खर्बबाट अहिले १३ खर्ब पुगेको छ ।
कृषि उद्योगमा वित्तीय क्षेत्रबाट जाने ऋण बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वीमा गर्नेको संख्या २७ प्रतिशत भनिको छ । पन्ध्रौं योजनामा हामीले राखेको तथ्याङ्कमा १९ प्रतिशत रहेको छ । त्यो भनेको २०७५।०७६ को हो । अहिले २७ प्रतिशतले पुग्नु भनेको बढेको हो ।
पुँजी बजार बढेको छ । गत वर्ष १३ सय रहेको नेप्से सूचक अहिले ३ हजार बढी पुगेको छ । यसको सकारात्मक नकारात्मक पक्ष फरक छ तर बढेको देखिएको छ ।
वैदेशिक लगानी पनि उहाँहरुले तुलना गरेको वर्ष हेर्दा बढेको देखिएको छ । गरीबी कोरोनाका कारण बढेको स्वभाविक हो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा बहुआयामिक गरीबी ३० बाट १७ प्रतिशतमा झरेको भनेको छ । तर यो कोरोना भन्दा अघिको तथ्याङ्क हो । यो तयार भएको छ तर, आयोगले सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन हेर्दा स्थानीय तहमा जाने पैसा पुगेन भनिएको छ । तर, यो पनि पहिला भन्दा बढेको देखिएको छ ।
पहिला रु. ३ खर्ब १३ अर्ब रहेकोमा अहिले रु. ३ खर्ब ८७ अर्ब रहेको छ । उहाँले तथ्याङक लुकाउन खोज्दा खोज्दै पनि सक्नु भएको छैन । अर्थतन्त्र सकारात्मक नै रहेको छ । तर, यहाँ भयावह देखाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
तथ्याङ्कलाई मिथ्याङकमा परिणत गरियो
नेपालको अर्थतन्त्र खुला बोर्डर, खुला अर्थव्यवस्थाका कारण उत्कृष्ट भनेर भन्न सकिँदैन । उहाँहरुले नकारात्मक देखाउन खोजे पनि सक्नु भएको छैन । उहाँहरुले तथ्याङ्कलाई मिथ्याङकमा परिणत गर्नु भएको छ ।
बहुबर्षीय ठेक्कामा रु. ३ खर्बको दायित्व छ । रु. ५७ अर्ब रेल्वेको छ । त्यो केपी ओली सरकारमा आउनु भन्दा अघिको दायित्व हो । ओली सकारमा आउँदा रु. ८ खर्बको दायित्व थियो ।
योजना आयोगको पहिलेकै एउटा निर्णयले बहुबर्षीय ठेक्काको दायित्व रु. १ खर्ब २२ अर्ब दायित्व सृजना गरेको रहेछ । २ सय ३९ वटा परियोजना एकै पटक एउटै निर्णयबाट रु. १ खर्ब २२ अर्ब दायित्व सृजना भएको रहेछ ।
त्यो बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुुनुहुँदो रहेछ । यस्तो काममा उहाँ निकै माहिर हुनुहुँदो रहेछ । त्यो बेलाको उपाध्यक्षको यो महान काम हो । त्यो बेला रु. २ खर्ब तिर्न कागजात तयार भएको थियो । त्यो तिर्न बाँकी छ ।
नेपालमा बहुबर्षीय आयोजनाको दायित्व एकमुष्ठ निकाल्न खोजेको सकिएन । रेल्वे निर्माण लागि रु. ५७ अर्ब छ । त्यो भनेको बहुबर्षीय ठेक्का हो । एक वर्षमा केही पनि काम हुँदैन । बहुबर्षीयमा नगइ सुख छैन ।
यो बीचमा आयोगले बहुबर्षीय ठेक्का मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । १० वटा सूचक राखेको छ । त्यो पूरा गरे मात्रै बजेट पाइन्छ । हिजो जस्तो अन्धाधुन्ध पैसा पाइँदैन ।
सरकारको खातामा घाटा भएको भनेर उठाइएको छ । सरकारका धेरै खाता रहेका छन् । पहिला रु. ५० अर्ब रहेको थियो । अहिले रु. १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । पहिला रु. ५० अर्ब बढी भयो भनेको बेलामा अहिले रु. १ खर्ब ७३ अर्ब पुर्यायो भनिएको छ ।
कहिं कतै डा. युवराज खतिवडाको श्वेतपत्रलाई पनि आधार मानिएको छ । त्यो वर्ष सरकारी खाता रु. ५० अर्ब घाटामा रहेको थियो । समग्रमा सरकारी खाताको घाटा रु. २ खर्ब ३१ अर्ब थियो । अहिले त्यो घटेर रु. १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । यो घटाउँदै लगिएको छ ।
ऋणको मात्रा उहाँहरुले पनि घटाउन सक्नुहुन्न
ऋणको मात्रा अर्थतन्त्र (जीडपी)को तुलनामा २२ बाट बढेर ४० प्रतिशत पुग्यो भनिएको छ । खतिवडाको श्वेतपत्रमा २७ प्रतिशत भनिएको थियो । मेरो बिचारमा २७ बाट ४० प्रतिशत पुगेको छ ।
यो अवधिमा करीब रु. सवा ४ खर्बको पुननिर्माणको काम भएको छ । त्यसमा रु. २ खर्ब जति स्वदेशी तथा विदेशी ऋण रहेको छ । उहाँहरुले छोड्दा काम नै भएको थिएन । अहिले करीब सकिएको छ ।
यो अवधिमा डलरको मूल्य बढ्यो । झण्डै रु १ खर्ब त्यसले दायित्व बढायो । यो अवधिमा विकास निर्माणको काम पनि तिव्रतापूर्वक भएको छ । त्यसले पनि ऋण बढाएको हो ।
ऋणको मात्रा उहाँहरुले पनि घटाउन सक्नुहुन्न । विकास निर्माणका काम नगर्ने हो भने ठिकै छ । नत्र ऋण बढी नै रहन्छ । यो सरकार आएपछि पनि दुईतीन वटा ऋणको फाइल स्वीकृत गरिसकेको छ । सार्क लगायतका देशको सरकारी ऋण ७० प्रतिशत छ ।
हाम्रो पनि कुनै बेला सरकारी ऋण ६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसमा आत्तिनु हुँदैन । आन्तरिक होस वा बाह्य ऋण होस त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । खाएर सक्ने होइन ।
पुँजीगत खर्च घट्यो, चालु खर्च बढ्यो पनि भनिएको छ । यो सबै कोरोनाका कारण हो । यसले विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन रोकेको हो । निर्माणको काम नभएको कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो
कोरोनाले क्वारेन्टाइन, पीसीआर, भ्याक्सिनलगायत स्वास्थ्य सामाग्री किन्न परेका कारण चालु खर्च बढेको हो । कोरोनाले काम गर्न नसकेको कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो । उहाँहरुले भनेको कुरा ठिक हो तर तर्क मिलेन । यो घटाउन सकिँदैन ।
मनसाय नै गलत
यो श्वेतपत्र गलत मनसायका कारण ल्याईएको हो । यसमा प्रतिपक्षीलाई गाली गरेर आफू मात्रै राम्रो हुने गरी ल्याईएको छ ।
तथ्याङ्क नै अधिकांश आफू अनुकुल हुने गरी राखिएको छ । त्यो नै मिलेको छैन । यसले धेरै राम्रो सन्देश बजारमा जाँदैन ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । अबको सरकारले यो बजेट अनुमोदन गराउने हो की अर्को ल्याउने भन्ने प्रश्न रहेको छ । अहिले प्रतिस्थापन विधेयकको कुरा पनि छ । अध्यादेशको मात्रै प्रतिस्थापन हो की त्यहाँ भित्रका विषय, खर्च आम्दानीको विषय पनि प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ल्याउने हो त्यो प्रष्ट भएको छैन ।
उहाँहरुले धेरै अभ्यास गर्नु भन्दा यसमा केही छाँटकाँट गर्ने हो भने त्यो गरेर पास गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा परिवर्तन गरे हुन्छ । धेरै कटाउन थाल्दा समस्या हुन्छ । कटाएर मात्रै हुँदैन । संसदमा लगेर पास पनि हुनुपर्छ । साउन सकियो । भदौ यसैमा जान सक्छ । पछि कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्छ ।
