काठमाडौं, ९ भदौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो गणनाको नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको सीडी रेसियोको गणना विधिलाई प्रष्ट्याउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा क्षमता बढाएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गरिसक्ने पर्ने उल्लेख छ ।
यसको लागि पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगको रुपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्रलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेप रकममा गणना गर्न पाउने छन् ।
ऋणपत्र पूँजीकोषका रूपमा रहने वा नरहने भन्नेबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गरेकै समयमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन जारी हुनभन्दा अगाडिको ऋणपत्रको हकमा भने २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेप गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै मार्जिन कर्जाको सीमा १२ करोडभित्र ल्याउन १ वर्षसम्मको समय दिएको छ । एकीकृत निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो ऋण भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न भनेको छ ।
यसको अर्थ अधिकतम एक वर्षको सीमा हुनेछ । तर ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्ने समय एक वर्षभन्दा अघि सकिएमा भने सोही समयमा सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कायम गरिएको छ । त्यसमा एउटा संस्थाबाट ४ करोड र सबै संस्थाबाट लिएको भए १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेयर बजारमा गएको कर्जाको मात्रा बढी भएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीमा लगाएको छ । सोही सीमाका आधारमा आज जारी एकीकृत निर्देशिकामा थप प्रष्ट पारिएको छ ।
