काठमाडौं, ७ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इण्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नयाँ भाडादर अनुसारा सम्झौता गर्न असोज १५ को अन्तिम म्याद दिएको छ ।
विहीबार तेस्रो पटक सूचना गर्दै असोज १५ गतेसम्म सम्झौता नगर्ने सेवाप्रदायकहरुको अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण जुनसुकै बेला हटाउने चेतावनी दिएको हो ।
पछिल्लो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग इण्टरनेट सेवा प्रदायकको पोल भाडाबारेको विवाद भईरहेको छ । आफ्ना पोलबाट इण्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरिरहेका छन् ।
आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इण्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेसंगै विद्युत् प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्न शुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिएर टेलिफोन/इन्टरनेट/केवल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवाप्रदायकहरू मध्ये केहीले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युत संरचना प्रयोग गरिरहेको, केही सेवा प्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट माग भए अनुसारको जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दुरी खुल्ने कागजात समेत पेस नगरी नयाँ सम्झौता नगरेको तथा केही सेवा प्रदायकहरूले परिमार्जित भाडादर भुक्तानी नगरेकोले मिति २०७८ असोज १५ गतेभित्र नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न तथा हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्नुहुन पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
सूचनामा अगाडि भनिएको छ, ‘नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्नु/नगराउनु हुन यस अघि नै पटक पटक सूचित गरिसकिएको छ ।’
विद्युत् प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।
किन बढ्यो विद्युत प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायकबीच विवाद ?
पछिल्लो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग इण्टरनेट सेवा प्रदायकको पोल भाडाबारेको विवाद भईरहेको छ । आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरिरहेका छन् ।
आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इण्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेसंगै विद्युत् प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्न शुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।
सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
आफूहरुलाई नराखि तय गरिएको भाडादरमा इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले असहमति राखेको थियो । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।
समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो ।
विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।
समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।
भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वाषिर्क मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।
विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।
‘इण्टरनेटको शुल्क बढ्न दिदैँनौं’- एनटीए, ‘यही शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौं’- आइस्पान
