काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रवार बिहान नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । जसमा शेयर धितोकर्जा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई यथावत राखेको छ । राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ करोडको नीतिमा हेरफेर गरेको छैन ।
धेरै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीति समीक्षाले आयातलाई नियन्त्रण गर्नै र वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ। यसबाहेक अरू कुराहरु यथावत् नै राखेको छ ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो पार्छ असर गर्छ भनेर बैंकर तथा नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट औल्याएका छन् । हेरौ उनको विचार
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था र त्यसले पार्ने प्रभाव यस्ता रहेका छन् :
१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत ।
असर : राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत, बैंकदर ५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात ७, ८ र १० प्रतिशत यथावत रहने हुनाले तरलताको स्थितिमा कुनै असर पार्दैन ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० र गणना विधि यथावत। २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
असर : हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९०.३१ प्रतिशत रहेको छ। यो भनेको राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ बढी छ। अहिले बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने स्थितिमा छैनन।
सीडी गणना विधि यथावत राखीएको कारण कर्जा दिन सक्नेछैन। निक्षेप वृद्धिदर १७.२ प्रतिशत र कर्जा वृद्धिदर ३१.७ प्रतिशत रह्यो। संचालक समितिबाटै पारित गराई हामी ९० प्रतिशतभन्दा तल राख्छौं भनेर प्रतिबद्धता पेश गर्नु पर्ने हुँदा नियामक अझै कड़ा रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने देखिन्छ ।
३.विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने। विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने ।
असर : यस व्यवस्थाले बढ्दो आयातको कारण विदेशी मुद्रा संचिती घट्दै गएको र आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाह दुवैलाई नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिएको देखिन्छ। महंगा र विलासिताका सामानहरु र सिधै भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुको सूचीसहित केही नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
४. ड्राफ्ट/टी.टी.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने।
असर : सुनचाँदीको आयात घट्ने ।
५.व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
असर : यसले बैंकिङ प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विदेशी ऋण र लगानी प्रवर्धन हुने सहयोग पुग्ने छ । कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टि दिन सकिने अवस्था हुँदा वैदेशिकम्बन्ध राम्रो भएका कम्पनीहरुले सिधै ऋण लिनसक्ने हुँदा उनीहरुको माग केही वैदेशिक ऋणबाट पूरा हुन सक्छ । जसले नेपालमा कर्जाको चापमा केही कमी ल्याउन सक्छ । यद्यपि, तत्कालै धेरै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।
६.विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
असर : विदेशी ऋण र लगानीका शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने।
७.गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने ।
असर : गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक निक्षेप प्राप्त हुने।
८.विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने ।
असर : विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार रहेको विद्यमान सीमा प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतमा पुनरावलोकन । यसले तरलतामा खासै असर हुने छैन। नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार को रकममा तलमाथी हुने देखिन्छ।
९ . Document Against Payment (DAP) र Document Against Acceptance (DAA) को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
असर : विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर १ लाख पुनरावलोकन गरिनेछ । यसबाट आयात नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसबाट विदेशी मुद्राको खर्च केही कम हुन जानेछ।
