डा. वैकुण्ठ अर्याल
जुनसुकै व्यापारमा व्यापार गर्न वस्तु र सेवा हुनुपर्छ । वस्तुको उत्पादनसँगै बजारमा त्यो वस्तु र सेवाको उपलब्धता भएपछि मात्रै हामीले व्यापार गर्ने हो । वस्तुु उपलब्ध छैन\हुँदैन भने व्यापार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । सरकारका नीतिहरू पनि व्यापार गर्ने, निर्यात बढाउने मात्र भएर हुँदैन । त्यसका लागि निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाहरू छन्\ छैनन् भन्ने पाटो हेरिनुपर्छ ।
अर्कोतिर वस्तुउत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन सम्बन्धित वस्तु प्रतिस्पर्धी तवरको छ/छैन भन्ने पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । खासगरी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी भएन भने उत्पादित वस्तु तथा सेवाले अपेक्षित बजार पाउने सम्भावना हुँदैन ।
हामीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन चुनौती छ । उत्पादित वस्तुको बजार पहिल्याएर व्यापारीकरण गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि भन्दै आएको व्यापार विविधीकरण, वस्तु विविधीकरण र देश विविधीकरणबाट कति फाइदा गर्यो एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
व्यापार बढाउन ‘व्यापार विविधीकरण’ ले के–कस्तो सहयोग गर्यो भन्नेबारे अध्ययन–विश्लेषण गरेर अघि बढिएन भने सोचेअनुसार व्यापारमा फड्को मार्न कठिन हुन्छ । किनभने विविधीकरणले उत्पादित वस्तुहरूलाई छर्ने काम मात्र पनि गरेको हुनसक्छ । वस्तुु तथा सेवाको थोरै उत्पादनले उत्पादन लागत मात्रै बढाउँदैन व्यापारको लागत पनि बढाएर प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने स्थिति पैदा हुन्छ । अर्कोतिर उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू बजारको मागअनुसार भएन भने बजार नपाउने खतरा रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भमा व्यापारीहरूले नेपालमा वस्तु कम उत्पादित छ भनेर कम लिने र नपुुगेको वस्तुु अन्यत्रबाट लिने भन्ने हुँदैन । त्यसैले हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरू परिमाणात्मक रूपमा पनि धेरै हुन जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही नियम लागु हुन्छ । हामीले पनि कुनै समान धेरै किन्नु छ भने एकै ठाउँबाट लिने गर्छौं र चाहर्दै हिँड्ने गरिँदैन ।
परिमाणात्मक रूपमा धेरै उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तुहरूको प्रवद्र्धन गरी बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ । धेरै उत्पादन गर्न सक्छौं/सक्दैनौं भन्नेबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकलाई विविधीकरण गर्दा उत्पादित वस्तु धेरै ठाउँमा जाने भनिन्छ । हाम्रो वस्तुको बजारीकरणका लागि त्यो सम्भव होला तर, व्यापार गर्ने बेलामा धेरै ठाउँमा छरियो भने सबै ठाउँमा उत्तिकै परिमाणमा वस्तु पुर्याउन कठिन हुन्छ ।
लाभको समीक्षा जरुरी
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्दा वस्तुको उत्पादन, बजारीकरणको विधि र उत्पादनको परिमाणमा ‘फोकस’ हुुनुुपर्छ । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट के–कति फाइदा भयो अथवा भएन भन्ने खोज्नुु जरुरी छ । उदाहरणका लागि सन् २००९ मा नेपालले व्यापार गरेका देशमध्ये ७० वटा मुलुकसँगको व्यापार नाफामा थियो । अर्थात् ती देशबाट निर्यातभन्दा आयात कम गरेको थियो ।
दश वर्षको दौरान अर्थात् २०१८ मा आइपुग्दा नेपालले वैदेशिक व्यापार गर्ने देश बढाइरहे पनि २७ वटा देशसँग मात्रै हाम्रो व्यापार नाफामा छ । अहिले प्रायः मुलुकहरूसँग व्यापार घाटाको स्थिति छ । आखिर यस्तो अवस्था किन भयो भन्नेबारे अध्ययन गरी तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुहरूलाई अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ ।
हामीसँग नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) छ । यसले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी सूची बनाउँदै पनि आएको छ । उत्पादित सामानलाई बजारसम्म पुर्याउन एक प्रकारको प्रणाली (मेकानिजम) आवश्यक हुन्छ । अहिलेको युगमा हामीले जस्तो वस्तु उत्पादन गरेर पठायो त्यस्तै बजारले लिँदैन अर्थात् वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन । जस्तै– कृषिजन्य पदार्थ हो भने विषादीको प्रयोग भएको छ/छैन, रासायनिक मलको प्रयोग भएको छ/छैन भन्ने हेर्ने गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा किटनाशक औषधिको समस्या छ । रासायनिक मल नराखी खेती गर्दा उत्पादन लागत बढ्न जाने गरेको छ । लागत बढ्नु भनेको वस्तुको मूल्य पनि बढ्नु हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुहरूको मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने स्थिति पैदा हुन्छ । यस सन्दर्भमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुुपर्छ ।
जस्तो, म वाणिज्य मन्त्रालयमा हुँदा चियाको सन्दर्भमा ‘ट्रेसिबिलिटी’ (चियाको बोट लगाएदेखि चिया उत्पादन हुँदासम्मको अवस्था टे«स गर्ने प्रणाली) गरिएको थियो । यसले चियामा विषादी, रासायनिक मल अन्य रसायनहरू मिसाइएको छ/छैन, कसरी उत्पादन भएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । सबैथरीका वस्तुको ‘ट्रेस’ गर्न हामीले लागत बेहोर्न र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन तयार भएर त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्नेछ ।
कमजोर व्यापार पूर्वाधार
हाम्रो व्यापारका पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छन् । सडकको अवस्था राम्रो छैन । जस्तो हामीसँग नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन परियोजना (एनआईआरटीटीपी) छ । यसै परियोजनाबाट मुग्लिङ–नारायणगढ सडक विस्तार गरिएको छ । किनकि यसले व्यापार बढाउन मद्दत गर्छ भनेर एनआईआरटीटीपीबाट सडक विस्तार गरिएको हो ।
त्यस्तै, भन्सारमा लागु गरिएको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा सेनेटरी एन्ड फाइटोसेनेटरी (एसपीएस) का लागि आवश्यक ल्याब र क्वारेन्टाइनहरू बनाउने काम पनि यसै परियोजनामार्फत गरिएको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने व्यापारका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । अहिले चोभारमा सुुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बनिरहेको छ, अन्यत्र कतिपय ठाउँमा एकीकृत जाँच चौंकी छन् । यी सबै व्यापार पूर्वाधारभित्र पर्छन् ।
यसका साथै हाम्रा ढुवानीका साधनहरू कस्ता छन्, ढुवानीकर्तालगायत ढुवानीसँग जोडिएका कम्पनीहरू के–कस्ता छन् भन्ने विषयले पनि व्यापारमा महत्व राख्छ । यावत् विषयहरू व्यापार पूर्वाधारभित्र पर्ने भएकाले तिनीहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ र यो नियमित प्रक्रियाभित्र पर्छ । चोभारको ड्राइपोर्ट लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । व्यापार पूर्वाधारका लागि सडक महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को पक्ष भनेको नेपालले केही मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ । क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सन्धि\सम्झौतामा पनि सँगसँगै नेपाल आबद्ध छ । यसका मापदण्डहरू पनि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपाल अति कम विकासित मुलुक भएका कारणले केही सुविधाहरू पाएको छ । जस्तै, युरोपमा (ईबीए) भन्ने छ र, त्यहाँ हातहतियारबाहेक अरू सबैलाई ‘ड्युटी फ्री’ कोटा छ ।
भारत, अमेरिकालगायत मुलुुकमा नेपालले कोटा पाइरहेको छ । त्यसका लागि पनि केही प्रक्रियाहरू पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, ‘एसपीएस’ का लागि ल्याबहरू, क्वारेन्टाइनहरू बनाएर प्रयोगमा ल्याएको हुनुपर्छ । हामीले तोकिएका सुविधा पाइराख्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको हुनुुपर्छ र एकपटक पूरा भयो भनेर छाड्नु हुँदैन ।
सम्झौताको कमजोर कार्यान्वयन
दुई वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा अमिलोजन्य जुनार, सुन्तलाहरू चीन पठाउने भनेर सम्झौता भयो । त्यसका लागि मिलेर काम गर्ने सम्झौता भए पनि काम अघि बढाउन सकिएको छैन । कुनै पनि काम ढिला हुँदा बजार लिन गाह्रो हुन्छ किनभने बजारमा अर्कै प्रवेश गरिसकेको हुन्छ । त्यसको क्षति हामी आफैँले बेहोर्नुपर्छ ।
हामीले निर्यात गर्ने भनेको वस्तुुहरूले निरन्तरता पाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि हेरिनुपर्छ । सुरुमा धेरै वस्तुु निर्यात गर्ने भनिएला तर दोस्रोपटक माग गर्दा हामीसँग सम्बन्धित वस्तु भएन भनियो भने बजारका लागि गरिएको सम्झौता दिगो नहुन सक्छ । त्यसैले उत्पादन, उत्पादन प्रक्रिया, लागत र व्यापारसम्म पु¥याउने कुराहरूमा असाध्यै धेरै ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेपाल भूपरिवेष्टिक मुलुक भएकाले ‘ट्रान्जिट कस्ट’ बढी नै हुन्छ । काठमाडौंबाट कोलकातासम्म झन्डै ११ सय किमि हाराहारीमा पर्छ । पूर्वतिरबाट समान ल्याउन ‘कनेक्टिभिटी’ अहिले ठीकै छ । तर, पश्चिमतिरबाट आउने ठाउँमा पनि एउटा पोर्ट भयो भने व्यापारमा सहयोग गर्ने देखिन्छ । यसका लागि दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । एउटा, भारतको पश्चिमतिर पर्ने गुजरातको मुद्रा समुद्रको प्रयोग हो । यसका लागि महाकालीपारि दोधारा–चाँदनीसम्म ‘लिंक’ गर्ने भन्ने हो । अर्को, भारतसँग मोटामोटी समझदारी भएको ‘ट्रान्जिट परवाहन’ सम्झौताको कार्यान्वयन हो ।
म वाणिज्य मन्त्रालयमा हुँदा ‘ट्रान्जिट परवाहन’ सम्झौताको पुनर्लेखन भएको थियो । समझदारीअनुसार भारतले बनाइरहेको आन्तरिक जलमार्ग कोलकातादेखि वाराणसीसम्म आउँदा तीनवटा बन्दगाह प्रयोग गर्न सकिने र त्यहाँसम्म ठूलो जहाजबाट आएको वस्तुलाई सानो जहाजमा ल्याएर तत्तत्विन्दुुबाट नेपाल ल्याउन सकिने भन्ने छ ।
यसै हिसाबले अहिले कामसमेत भइरहेको छ । यससँगै हाम्रा नदी प्रणालीहरूलाई भारतका जलमार्गसम्म जोड्नेबारे एउटा अध्ययनसमेत भइरहेको छ । भारतका आन्तरिक जलमार्ग सही रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने पनि अहिले प्रयोग गरिएको जलमार्गसम्मको दूरी धेरै नै घट्ने देखिन्छ ।
चीनसँग नेपालले २०१६ मा पारवहन सम्झौता गरेको छ । तर, चीनसँगको पारवहनमा सोचेअनुसार काम भइरहेको छैन । ग्वान्झाओबाट रसुवा वा तातोपानी भएर सामान ल्याउन आयातकर्तालाई भने पनि चीनले कोरोनाको कारण देखाउँदै एकातिर नाका बन्द गर्ने र अर्कातिर हाम्रा सडक पूर्वाधार कमजोर भएका कारणले चीनबाट खासै समान आउन सकेको देखिन्न ।
चीनतिरका नाकामा पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्नेछ । केही समयअघि नेपालले गरेको एक अध्ययनमा ग्वान्झाओबाट रसुवा वा तातोपानी भएर सामान ल्याउँदा निकै छिटो हुने देखिन्छ । लागतमा खासै फरक नपरे पनि एउटा वस्तु एक सय दिनमा आइपुग्नु र ३० दिनमा आइपुग्नुले ठूलो अर्थ राख्छ ।
कोभिडअघि र अहिलेको अवस्था
कोभिडअघि र पछाडि व्यापारमा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । कोभिडअघि नेपालको व्यापार घाटा उच्च बन्दै गएको थियो । कोभिडअघि हाम्रो निर्यात कम र आयात बढी देखिन्थ्यो । कोभिड सुरु हुने वर्ष ०७६/७७ मा निर्यात बढ्न खोजेको देखिन्छ । निर्यातमा ठूलो हिस्सा खासगरी सोयाबिन तेल र पाम आयल थियो, निर्यात बढे पनि भारतले कहिले बन्द गर्ने र कहिले खोल्ने गर्दा समस्या भइरहेको थियो । अहिले सोयाबिन तेल र पाम आयलको निर्यात खुला गरिएको छ ।
केही वस्तुमा मात्रै निर्भर हुँदा निर्यात घटबढ हुने रहेछ । ०७६/७७ को फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा निर्यात वृद्धिदर २२ प्रतिशत रहेकामा चैतदेखि नेपालमा निषेधाज्ञा लागिसकेपछि निर्यात खस्कियो । पाम आयलमा भारतले कडाइसमेत गर्यो । त्यसपछि निर्यातमा सामान्य मात्रै वृद्धि भयो । तर, ०७७/७८ मा सोयाबिन तेलको निर्यात एकदमै माथि गयो र राम्रो वृद्धि भइरहेको छ ।
आयातको सन्दर्भमा पनि कोभिडले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष कोभिडकै कारण र स्वदेशी वस्तुको प्रोत्साहनमा सरकारले लिएका नीतिका कारण पनि आयातमा कमी आयो । २०७६ असार २ गते सरकारले एक आदेशमार्फत केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुुहरू नेपालमा नभए पनि खासै फरक नपर्ने खालका थिए ।
कोभिडले आयातमा पारेको प्रभावका कारण अझै पनि बजारमा धेरै नयाँ/नयाँ वस्तुु (आइटम) हरू पाउन सकिन्न । तर, आयातमा कोभिडको असर कम हुँदै गएको छ । किनकि उपकरण, पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने काम बढिरहेको छ । हामीले जति ठूला कुरा गरे पनि आयातलाई पूरै निरुत्साहित गर्न सक्ने स्थिति भने छैन । किनकि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा कृषि उत्पादन छैन । केही मात्रमा कृषि उत्पादन बढे पनि माग धान्ने तहको छैन । तर, नेपालीको आयस्तर निरन्तर बढिरहेको छ । आयस्तर बढ्नेबित्तिकै नयाँ वस्तुको माग बढ्न थालिहाल्छ ।
वितरण प्रणालीमा सुधार
आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिक विकास, पूवार्धार निर्माण जरुरी नै पर्छ । हाम्रा पूर्वाधार संरचना पनि आयातमुखी छन् । किनकि हामीलाई बाटो बनाउनुपर्यो भने डोजर, स्काभेटर बाहिरैबाट खरिद गर्नुपर्छ । पाटपुर्जादेखि मेसिनहरू सबै बाहिरबाट ल्याउँदा आयात बढ्ने हो ।
यस्तो परिस्थितिले आयात घटाउन सकिने स्थिति रहँदैन । वितरण प्रणालीमा समस्या भएका कारण पनि नेपालमा आयात घट्न सकेको छैन । जस्तै– अहिलेको हाम्रो वितरण प्रणालीले सप्तरीमा फलेको धान दोलखा पु¥याउन गाह्रो छ । बर्दियामा फलेको वस्तु गोरखा ल्याउन सकिँदैन । त्यस्तो हुनुुको पछाडि उचित भण्डारलगायतको कमी छ । खाद्य कम्पनीको गोदामलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए पनि यथार्थमा परिणत हुन सकिरहेको छैन ।
वितरण प्रणालीलाई चुस्त राख्न कृषि मन्त्रालयबाट केही काम गर्ने र सहकारीहरूलाई समेत सहभागी गराउनुुपर्ने आवश्यकता छ र यस किसिमको गृहकार्य भए पनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उत्पादित कृषि उपज सरकारले खरिद नगर्ने र गोदाममा राख्ने व्यवस्था नहुँदा विभिन्न हिसाबले छलेर देशबाहिर जाने खतरा छ । यद्यपि धान–चामल देशबाहिर पठाउन अहिले रोक लगाइएको छ ।
गोदामहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतासँगै चुनौती छ । र, देशभित्र उत्पादित वस्तुहरूको तथ्यांक पनि राख्नुु जरुरी छ । उत्पादन र वस्तुको उपलब्धता हेर्न सकिने गरी एउटा प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । एकीकृत आपूर्ति प्रणाली बनाउने भनेर सुरुवात पनि भएको थियो । यसबाट तथ्यांक रहन गई परिचालन (मोबिलाइज) गर्न र प्रणाली (मेकानिजम) बनाउनसमेत सहज हुने देखिन्छ ।
स्थानीयको बजार छैन, आयातितको भर
नेपालमा दूधको उत्पादन बढी भन्ने गरिन्छ र कतिपय जिल्लामा दूध बढी पनि छ । डेरीहरूले धेरै ग्राहकसँग पु¥याउन नसक्दा जिल्लाहरूमा दूध फालिने अवस्था छ । तर नुवाकोट, धादिङको भित्री भागमा जाँदा चियामा हाल्ने दूध पनि पाइँदैन । दूध हालेको चिया खान ‘एभ्रिडे’ जस्ता आयातित दूधहरूमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । यो समस्या आउनुको एकमात्र कारण हाम्रो दूधमा विविधीकरण भएन । नेपाली डेरी उद्योगहरूले दूध पोकामा बिहान–बिहान बेच्ने मात्र हो भन्ने हिसाबले काम गरे । विविधीकरण गरेर मौज्दात गर्न सक्ने पाउडर दूध बनाएर सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । यसले मात्रै विस्तारै आयातित पाउडर दूध निरुत्साहित हुन्छ ।
सरकारी कम्पनी दुग्घ विकास संस्थानले पनि दूधको उत्पादन विविधीकरणमा खासै भूमिका खेल्न सकेको देखिन्न । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट मिलेर वस्तुु विविधीकरणमा ध्यान दिन सके आयातित वस्तुहरू कम हुँदै जान्छन् । अर्कोतिर नेपालमा प्रशोधन उद्योग कम भएका कारण उत्पादित वस्तुुहरूको बजार विस्तार (बढाउन) गर्न सकिरहेको स्थिति छैन । अबको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित गराउन जरुरी छ ।
कोभिडपछिको अर्थतन्त्रलाई पुनःउत्थान गर्न निजी क्षेत्रले अघि सारेका ‘मेड इन नेपाल’ अभियान पनि महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रले यस्ता खाले कार्यक्रमहरू अघि सार्दा सरकारले पनि नीतिगत सहजीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । निजी क्षेत्रले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेर सहयोग गर्दै आइरहेको छ । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गरेमा मात्रै कोभिडपछिको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ ।
(अर्याल हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव छन् । यसअघि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरेका थिए ।)
यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।
