काठमाडौं, १३ मंसिर । बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा राहत पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २ मंसिरको निर्णयअनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो, डुबानबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानहरूका लागि क्षतिपूर्ति दिने मापदण्ड तयार गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धानबालीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको ३० प्रतिशत, ठूला किसानलाई २० प्रतिशत र आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम वा साना किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत राहत दिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, कुनै पनि किसानले ५५ हजार रुपियाँभन्दा बढी राहत रकम पाउने छैनन् ।
क्षति भएको धानबालीको बिमा गरिएको भए त्यसमा पनि राहत दिइनेछैन । ‘तर प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त राहत वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम मापदण्डबमोजिम प्रदान गरिने राहत रकमभन्दा कम भएको अवस्थामा नपुग रकम उपलब्ध गराउन भने बाधा पर्नेछैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहले यो मापदण्ड प्रारम्भ हुनुअगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह वा अन्य निकायले सङ्कलन गरेको विवरणका आधारमा आफ्नो स्थानीय तहमा धानबालीमा पुगेको क्षतिको यथार्थ लगत वडा तहमा तयार गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण पेस गरी राहत रकम लिने तथा त्यस्तो विवरण सिफारिस गर्नेलाई समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही चलाइने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ ।
गत कात्तिकमा आएको बेमौसमी वर्षाका ६ वटा प्रदेशमा ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । २ लाख ६८ हजार ८ सय ४२ मेट्रिक टन धानमा क्षति पुग्दा सो रकमबराबरको नोक्सानी भएको हो ।
