काठमाडौं, ५ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई ११ दिनको समय दिएर दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आयोगले आजदेखि फागुन १५ गतेसम्मको समयावधि तोकेर सूचना प्रकाशन गरी दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो।
सोही अवधिभित्र राजनीतिक दलका तर्फबाट औपचारिकपत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत नमुना पठाउन पनि भनिएको छ। ती दुवै कार्यका लागि आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाबाट सहजीकरण हुनेछ।
निवेदनको ढाँचा आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न वा आयोग सचिवालयबाट प्राप्त गर्न सकिने समेत आयोगले जनाएको छ।
दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्यासमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराउनुपर्छ।
दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा र चिह्नको नमूना, कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था तथा अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजात तथा विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।
विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक, पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको तथा विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेजस्ता सर्तसहितका काजजातसमेत दर्ताका अवसरमा पेस गर्नुपर्ने छ।
राजनीतिक दलको विधानमा दलको नाम, झण्डा, छाप, चिह्न, कार्यालयको ठेगाना, सङ्गठनात्मक संरचना, सदस्यता प्राप्त र गुम्ने अवस्था, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको विवरण, महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था, बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधिलगायतको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
दलको कोष, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारी, उम्मेदवार मनोनयन कार्यविधि, अनुशासन कारबाही र पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र, लेखा परीक्षण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य तथा तल्ला निकायको सहभागिता, विधान संशोधन, विघटन, नियमावली बनाउने अधिकार, सदस्यता र नवीकरण शुल्कलगायत विषय विधानमै उल्लेख हुनुपर्नेछ। आयोगमा हाल करिब ११९ दल दर्ता कायम छ।
सरकारले वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
स्थानीय तहको मितिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो र उक्त मुद्दा दरपिठ भएको थियो । तर सर्वोच्चले निर्वाचन मितिविरूद्ध परेको रिट दर्ता गर्न बुधबार आदेश दिएको छ ।
